बिहे गरेर आउनासाथ नागरिकता ?

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले संसदमा छलफल भइसकेको र टुंगिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर नागरिकता पाउने नागरिकको सामान्य अधिकार पनि खोस्ने काम भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक फिर्ता लिएर असार २१ गतेको क्याबिनेट बैठकले अर्को विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्कालै नागरिकता दिने कि निश्चित समयावधि तोक्ने भन्ने विवादका कारण नागरिकता विधेयक लामो समयसम्म संसदमा त्यसै अल्झिएको थियो । नेपाली कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलहरु तत्कालै नागरिकता दिने गरी ऐन ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी केन्द्र र एमाले त्यसविपरित निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने अडानमा छन्।

साथै, दलहरुले आ-आफ्नो स्वार्थको रोटी सक्ने माध्यम बनाउन चाहेकाले पनि यो विषय बढी विवादित बनेको हो । यसअघि तत्कालीन नेकपामा विवाद बढेसँगै सरकार टिकाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर महन्थ ठाकुरहरुलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । नागरिकताको विषयमा निकै अनुदार रहेका ओलीले विगतमा आफैँले धारे हात लगाएर भाषण गरेका र कदापि स्वीकार्न नसकिने भनिएका प्रावधान समेटेर अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

दुई वर्षअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकको प्रतिवेदन पारित गर्न त्यतिबेला ओली सरकारसँग दुई तिहाइ सांसदको समर्थन थियो । तर, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन अगाडि बढाउन अरूची देखाएको ओली सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्ने प्रयास गरेको हो ।

तर, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याइएको उक्त अध्यादेश एक महिना पनि टिक्न सकेन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि अध्यादेश संघीय संसदबाट पारित गर्न अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यान्वयनमा आएन ।

अहिले सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने तयारीका साथ अस्ति चार वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले त्यसैको विरोध गरेका हुन् ।