अब पनि यस्तै नआउन सक्छ आकार

स्थानीय चुनावको मत परिणामले राजनीतिक दलहरूको आकार मात्र निर्धारण गरेको छैन, आगामी संसदीय निर्वाचनमा उनीहरूको सम्भावित हैसियत पनि देखाइदिएको छ । स्थानीय चुनावको मत ट्रेण्डले मुख्यतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै कम्तीमा आउँदो पाँच वर्ष राजनीतिको निर्णायक शक्ति रहने संकेत दिन्छ । तथापि उनीहरूको हैसियत स्थानीय तहमा भन्दा फरक होला कि उही रहला भन्ने अनुमान लगाउन भने कठिन छ ।

०७४ सालको चुनावमा भन्दा करिब ६३ सीट बढी जितेको नेपाली काँग्रेसले यसपटक नतिजामा उल्लेखनीय सुधार गरेर पहिलो दल हुँदा एमाले पहिलोबाट दोस्रोमा खुम्चिएको छ । १६ सीट बढाएको माओवादी केन्द्र तेस्रोमै रहँदा एमालेबाट बिद्रोह गरेको वर्ष दिन नपुग्दै चुनावमा होमिएको एकीकृत समाजवादीले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ । मधेस केन्द्रित दलका रुपमा चिनिएको जसपाले सीट बढाउन नसके पनि ठूलो घाटा व्यहोर्नु परेन । तर, जसपाबाट फुटेर गएको लोसपालाई भने यो चुनावले सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ ।

स्थानीय तहको परिणामले दलको आकार र उसको हैसियत किटान गरे पनि लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो पार्टी रहेको दाबी एमालेका नेताहरूले गरिरहेका छन् । काँग्रेसको पनि सीट संख्या र कूल मत दुबैतिर एमालेलाई उछिनेको दाबी छ । दलहरूले आ–आफ्नै हिसाब गरेर पहिलो पार्टी बनेको दाबी गरेपनि विश्वसनीय आधार भने देखिंदैन । किनभने यसपटकको निर्वाचनमा दलहरू गठबन्धन गरेर प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका थिए । एकातिर कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाको आ–आफ्नै चिह्नमा घोषित गठबन्धन थियो भने अर्कोतिर एमालेले सूर्य चिह्नमै राप्रपा नेपाल, परिवार दल लोसपालगायतसँग अघोषित गठबन्धन गरेको थियो ।

गठबन्धनबीच तालमेल हुँदा सबै पार्टीले सबै ठाउँमा अध्यक्ष/प्रमुख उठाएका थिएनन् । एमालेले झण्डै ९८ प्रतिशत पालिकाको प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने कांग्रेसले ८६, माओवादी केन्द्रले ६२ र एकीकृत समाजवादीले ४५ प्रतिशत उम्मेदवारी दिएका थिए । जसका कारण दलहरूले प्रमुखमा पाएको भोटको हिसाब गरेर उसको हैसियत निर्धारण गर्न कठिन हुन्छ । एमालेले तालमेलमा आएका सबैलाई सूर्य चिह्नमा लडाएकाले प्रमुख वा वडाध्यक्षमा उसले पाएको मत सबै एमालेको हो भन्नेर दाबी गर्ने आधार पनि छैन ।

अर्कोतिर प्रमुख÷अध्यक्ष र वडाध्यक्षले पाएको मतको एउटै हिसाब छैन । वडाध्यक्षतर्फ कांग्रेसले ३९.९, एमालेले ३१.६, माओवादी १५.६ र जसपाले ४.४ र एकीकृत समाजवादीले ४.३ प्रतिशत भोट पाएको देखिन्छ । प्रमुख÷अध्यक्षमा एमालेको ३४ प्रतिशत छ भने कांग्रेसको ३३ प्रतिशत भोट छ । यसैलाई दलहरूले आ–आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि यी तथ्यांकहरूले आउँदो चुनावमा पनि यिनै तीन, चार पार्टीमै भोट खनिने स्थिति विद्यमान रहेको देखिन्छ।

दलहरूको वास्तविक हैसियत खोज्न मधेस प्रदेशको परिणाम उपयुक्त हुनसक्छ । किनभने त्यहाँ मूलतः दलहरूले एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धा गरेका हुन् । वीरगञ्ज, जनकपुर, जितपुर सिमरा, कलैयाजस्ता ठूला पालिका छोडेर अन्य सबै ठाउँमा दलहरूले आ–आफ्ना उम्मेदवार उठाएका थिए । त्यसकारण पनि मधेसमा भोटको विश्लेषण गर्न तुलनात्मक रुपमा सजिलो छ । अघिल्लो चुनावमा ४० पालिकाको नेतृत्व जितेर पहिलो भएको कांग्रेसले यसपटक पनि त्यताको भोट सुरक्षित गरेको छ । उसले ४६ पालिकामा प्रमुख जितेको छ । ७४ को चुनावमा चौंथो भएको एमालेले भोटमा उल्लेखनीय सुधार गर्दै २९ सीटसहित दोस्रोमा उक्लँदा माओवादी केन्द्रलाई नमीठो झड्का लागेको छ । २१ पालिकाको प्रमुख जितेको माओवादी अहिले ९ सीटमा खुम्चिएको हो ।

यसपटक मधेस केन्द्रित दल जसपा र लोसपाप्रति पनि मतदाताको खास आकर्षण देखिएन । अघिल्लो पटक २६ सिट जितेको संघीय समाजवादी फोरम (हालको जसपा)ले यसपटक २५ तहमा प्रमुख जितेको छ । त्यतिबेला २५ पालिकाको नेतृत्व पाएको तात्कालीन राजपा (अहिलेको लोसपा) १४ मा झरेको छ । मधेसमा लोकप्रिय मत पनि कांग्रेसकै बढी देखिन्छ । मतको ट्रेण्ड हेर्दा सबैतिर उम्मेदवार उठाएको भए कांग्रेसको भोट अझै बढ्ने रहेछ । जस्तो वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा कांग्रेसको उम्मेदवारी नै थिएन, जनकपुरमा कांग्रेसकै बागीले जितेका हुन् । मेयरमा उम्मेदवार उठाएको भए वडाध्यक्षमा पनि भोट बढ्ने सम्भावना रहन्थ्यो । गठबन्धनका अन्य दलको हकमा पनि त्यही हो ।

तर, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ निर्वाचन प्रणालीबाट ठ्याक्कै गणितीय हिसाब भने निकाल्न सकिँदैन । दलको वास्तविक हैसियत समानुपातिक मतपत्रबाट नै मापन हुने हो । किनभने त्यसमा छुट्टै मतपत्र हुने हुँदा सम्बन्धित पार्टीका मतदातालाई आफ्नो दल रोज्न सहज हुन्छ । त्यसैले गठबन्धन हुँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट हालेर समानुपातिकमा आफूले समर्थन गरेको दललाई हाल्न मिल्छ, जुन अवसर स्थानीय चुनावमा थिएन ।

स्थानीय चुनावको परिणाम हेर्दा आउँदो संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र फ्याक्टर पनि धेरथोर निर्णायक हुन सक्छ । काठमाडौँ, धरान र धनगढीजस्तो राजनीतिक, रणनीतिक रुपले महत्वपूर्ण स्थानीय तहमा मेयर जितेकाले अहिले स्वतन्त्रहरूको बाढी नै आएको छ । चुनावको मिति घोषणा नहुँदै धमाधम उम्मेदवारी घोषणा भैरहेका छन् ।

स्वतन्त्र नामको फुर्को झुन्ड्याएर रवि लामिछानेले पार्टी नै दर्ता गराइसकेका छन् । स्थानीय चुनावको परिणामले हौसिएर दल खोलेका तथा स्वतन्त्र उठ्ने घोषणा गरेकाहरूलाई संसद भवनको यात्रा त्यति सजिलो भने देखिंदैन । किनभने स्थानीय चुनावमा स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा परेको हुन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिले भन्दा उम्मेदवारले स्थानीयस्तरमा बसेर गरेको कामलाई मतदाताले महत्व दिइरहेको हुन्छ ।

तर, संसदीय चुनावमा स्थानीय आवश्यकता कम र राष्ट्रिय राजनीतिले बढी महत्व पाउँछ । त्यसले भोटको होल ट्रेन्ड नै चेञ्ज गरिदिन्छ । मतदाताले भोट हाल्दा आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्नसक्ने भूमिका र उसको हैसियत खोज्छ नै । चुनाव जितेपछि प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनसक्ने सम्भावित उम्मेदवार नै उनीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छ । स्थानीय मुद्दा उठाएर बालेन साह, हर्क साम्पाङ्ग र गोपाल हमाललाई चुनाव जित्न जति सजिलो थियो, विश्वेन्द्र पासवानझैँ एक सिट जितेर सांसद बन्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिने तयारीमा रहेका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मतदाताको विश्वास जित्न त्यति सहज देखिँदैन ।