अनि तात्तिन थाल्यो लेखा समिति

महालेखा परीक्षकले एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग चार करोड कर असुल गर्नु पर्ने भनेर किटान सहित बेरुजु अंक निकालेकोमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले लगतबाट त्यसलाई हटाइएको भेटिएको छ ।

महालेखाले नै अर्काे एउटा निकायसँग २१ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने भनेर किटान गरेकोमा त्यसबाट ६ करोड हटाइदिएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै सार्वजनिक लेखा समितिले एक्सन लिएको छ ।

महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने प्रचलन छ । उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री हुँदै सदनमा पुग्छ र उसले सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइदिन्छ ।

अनि शुरु हुन्छ सोउपर छलफल तर यसरी छलफल हुनुपूर्व नै मन्त्रालय र त्यहाँका कर्मचारीहरूले आफूखुशी बेरुजुलाई लगतबाट हटाउने र ती निकायसँग फाइदा लिने गरेको भेटिएसँगै लेखा समिति तातेको हो ।

उसले गत शुक्रवारमात्र संघ मातहतका ४७ वटा केन्द्रीय निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक निकायसम्मलाई पुर्जी काटेको छ । ती निकायका लेखाउत्तरदायी (सचिवसँग) फछ्र्यौटसम्बन्धी विस्तृत विवरणसमेत मागेको छ ।

महालेखाले ५७ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको एक बर्षपछि मात्र समितिमा छलफल चलेको थियो । अहिले ५८औं प्रतिवेदनको पालो आएको छ । जबकि महालेखाले ५९ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछ ।

यसरी महालेखालाई कमजोर बनाउने,उल्टै महालेखाले निकालेको बेरुजुमा समेत खेल्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको चाहिँ ०७६ सालदेखि हो ।