कुनै कुनै मुद्दामा यतिसम्म मिडिया ट्रायल

राजश्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा चलेपछि लामो समयदेखि जागिर र सामाजिक जीवन चौपट भएका सहसचिव चूडामणि शर्माले अन्ततः अदालतबाट सफाईसँगै सचिव बन्ने मौका पाउन लाग्दा मिडिया ट्रायल शुरु भएको छ । सुनुवाइ सकियो । दुवैतिरको बहस नोट पेश भयो ।

पेशी पनि चढ्यो तर भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दामा भटाभट सफाइ दिने श्रीमानहरु यही एउटा मुद्दाको पालो आउँदा भने केही केही पत्रकारले छ्यास्स केही लेखिदिनासाथ ‘हेर्न नभ्याइने’ तहमा पुग्ने गरेका छन् । यसबाट कति जनाको भविष्य बर्वाद हुँदैछ भन्ने कुराको न्यायालयले ख्याल गरेको पाइन्न ।

कर फस्र्यौट आयोगको सदस्य सचिव भएर कर मिनाहा गर्दा अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गरेको र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै ०७४ साउन १ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा थोरै न्यायाधीश भएका कारण समयमा पालो आएको थिएन ।

तर, अहिले अध्यक्षसहितका न्यायाधीशले पूर्णता पाएपछि अरु पनि जोडिएको यो मुद्दा छिटोछिटो टुंग्याइने क्रममा चढेको थियो । उनले लोकसेवाको किताब छापेर ३ करोड आयकर पनि तिरेको प्रमाण पेश गरेका छन् । किताब बिक्रेताहरुले नेपालगञ्जदेखि आएर बयानै दिएका छन् ।

एनसेल लगायतलाई कर फस्र्यौटमा छूट दिएकोबारे सर्वोच्चले उनलाई सजिलो बनाइसकेको छ । सर्वोच्चले ‘त्यो न्यायिक आयोग हो, उसले विवेक पु¥याएर काम गर्ने हो’ भनेको छ । अख्तियारले उनीसहित कर फस्र्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेशप्रसाद ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड रुपैयाँको माग दावी गर्दै ०७४ साउन १ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उनी पक्राउ परेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपर सुनुवाई गर्ने क्रममै तत्कालीन न्यायाधीशहरु दीपकराज जोशी, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण बृहत इजलासले कर फस्र्यौट आयोगको काम कारवाहीको विषयमा उनलाई सजिलो बनाइदिएको हो ।

अख्तियारले कर फस्र्यौट गर्दा करदातासँगको आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई छुट दिने र आफूलगायतलाई फाइदा पुग्ने बदनियत चिताई सम्झौता गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको दाबी गरेको थियो ।

उसले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ (क) को परिभाषित कसुर पुष्टि हुन आएकाले दफा ३ (१) (झ) र दफा ७ बमोजिम कैद र जरिवाना मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेकामा सर्वोच्चले आयोग कर निर्धारणबारे आफैँमा स्वायत्त निकाय भएको ठहर गर्दै भनिएको थियो, ‘लामो समयसम्म विवादित अवस्थामा रहेका करसम्बन्धी विषयहरू वा कर प्रशासनले असुल गर्न नसकेको बक्यौता कर महसुलहरु करदातासँग आपसी कुराकानीबाट वा पुनः कर निर्धारणको माध्यमबाट अन्तिम रूपमै फस्र्यौट गर्न विशेष अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने परिपाटी साविकदेखि चल्दै आएको देखिन्छ । यस्तो आयोगको वैधानिकताउपर हालसम्म प्रश्न उठेको देखिएन ।’

सर्वोच्चले कर फस्र्यौट आयोगका सदस्य तथा आयोगको आदेश वा निर्देशबमोजिम काम गर्नेविरुद्ध कानुनी कारवाही चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त आदेशले अहिले विशेष अदालतलाई सजिलो बनाएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा अख्तियारले नै एक–डेढ करोड किताबको खर्च स्वीकार गरेको छ । चूडामणिले ३ करोडभन्दा बढी रकम त किताब छपाईबापत आयकर तिरेको प्रमाण पेश गरेका छन् । यदि उनले सफाई पाएमा जागिर बहाली भई मुख्यसचिवसम्म बन्ने सम्भावना थियो ।