आफ्नै हकको लागि लडिरहेका अपराध हेर्ने वकिलहरु

कोरोना महामारीको कारण सबै क्षेत्र बन्द हुँदा बेलायती अदालतमा फस्र्याेट गर्नुपर्ने धेरै मुद्दा थपिए । हाल सालैको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२२ सम्म, मजिस्ट्रेट कोर्टहरूमा ३,५८,०७६ र क्राउन कोर्टहरूमा ५८,२७१ मुद्दा बाँकी छन् । पहिलो लकडाउनअघि क्राउन कोर्टमा ३८,४४१ मुद्दा थिए । अहिलेको आम हडतालमा ब्यारिस्टरहरूले नयाँ केश नलिने, पुरानोमा पनि तोकिएको दिन सहभागी नहुने कारणले यो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्नेमा दुईमत छैन । हडताल अवधिभरि प्रत्येक दिन कम्तीमा हजार हाराहारी मुद्दाको सुनुवाइ रोकिनेछ । त्यसलाई नियन्त्रणमा ल्याउन लामो समय कुर्नुपर्ने खतरा छ ।

बेलायतका चार राज्यले तीन प्रकारका कानुनी प्रणाली अवलम्बन गर्छन् । इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्समा समान प्रणाली छन् । नर्दन आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डमा भने फरक फरक प्रणाली छन् । इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्समा धेरै तह र प्रकारका विभिन्न अदालत हुन्छन् । म्याजिष्ट्रेट कोर्टमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सामान्य प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा सुनुवाइ गरिन्छन् । त्यस्ता मुद्दामा न्यायाधीशहरूले अपराधको आधारमा असीमित जरिवाना, प्रतिबन्ध, सामुदायिक आदेश र १२ महिनासम्मको कैद सजायँ तोक्न सक्छन् । यो अदालतमा स्थानीय काउन्सिलले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेका पक्षले अपिल गर्न पनि सक्छ ।

क्राउन कोर्टमा गम्भीर प्रकारका फौजदारी मुद्दा र म्याजिष्ट्रेट कोर्टको फैसलाविरुद्ध अपिल जाने गर्छ । त्यहाँ भएको फैसलाविरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जान सकिने व्यवस्था छ । आमरूपमा वकिलहरू पनि मुख्यतः दुई प्रकारका हुन्छन् । मुद्दाको शुरुवाती तयारी गर्नेलाई सोलिसिटर र अदालतमा बहस पैरवी गर्नेलाई ब्यारिस्टर भनिन्छ । तर, दुवै थरीका वकिलले थप प्रमाण पत्र लिएर दुवै काम पनि गर्न सक्छन् । सोलिसिटर एड्भोकेट भयो भने मुद्दाको तयारी गरेर सबै अदालतमा आफ्नो पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी मिल्छ । त्यस्तै, कुनै ब्यारिस्टरले पब्लिक डाइरेक्ट एक्स्सेस र लिटिगेसन राईट्सको अनुमति लिएको छ भने शुरुदेखि नै मुद्दाको तयारी र बहस पैरवी गर्न सक्छन् ।

दुनियाँलाई न्याय दिन सारथि बन्ने यो देशका क्रिमिनल ब्यारिस्टरहरू मासिक तलबमा आफूमाथि ठूलो अन्याय भएको मुद्दा उठाउन बाध्य भएका छन् । केही समयदेखि यो विषय उठान भए पनि समस्या समाधान नभएको कारण आंशिक आम हडताल शुरू भएको छ । सुन्दा अचम्म लाग्ने यो घटना बेलायतका लागि पहिलो भने हैन । खर्च कटौतीका नाममा सरकारले कानुनी सहायता कोष ३० प्रतिशत कटौती गरेको कारण त्यसविरुद्ध सन् २०१४ को जनवरी छ सोमबार आधा दिन पहिलो पटक हडताल भएको थियो । अहिले कम्तीमा २५ प्रतिशत तलब वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने मागसहित पहिलाको भन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन क्रिमिनल बार एशोसिएसनका झण्डै ८२ प्रतिशत सदस्यले मत जाहेर गरेका छन् । जुन २७ सोमबार शुरु भएको यो आमहडताल पहिलो चरणमा चार हप्ताका लागि तय गरिएको हो ।

पहिलो हप्ता दुई दिन, दोस्रो हप्ता तीन दिन, तेश्रो हप्ता चार दिन र अन्तिम साता पूरै पा“च दिन गरी जम्मा १४ दिन अदालत ठप्प हुनेछन् । यहाँका वकिलहरूले प्रशस्त पैसा कमाउँछन् भन्ने जनधारणा छ । तर, त्यो सबैको लागि लागू भने हुँदैन । यो पेशामा आउन लामो समय बिताउनुपर्ने हुँदा आफ्नै खर्चमा पढ्ने विद्यार्थीको काँधमा प्रमाणपत्रसँगै सरकारी ऋणको भारी हुन्छ ।पढाइ सकेपछि विभिन्न चरणको अनुभव र तालिम प्राप्त भए पनि आफ्नो विशेष सम्पर्क सूत्र भएन भने काम पाउन धेरै कठिन हुन्छ । काम पाउने भाग्यमानीहरूलाई पनि शुरुमा अन्यले पाउने न्यूनतमभन्दा पनि कम तलब पाउने गर्छन् । अहिले सिकारु वकिलहरूको वार्षिक तलब भनेको सरदर १२,२०० पाउण्ड मात्रै हो । त्यो विस्तारै बढ्दै जाने हुन्छ । अन्य विषयका वकिलको अवस्था भने क्रिमिनल ब्यारिस्टरभन्दा राम्रो हुन्छ ।

स्वभावैले अपराध प्रायः अभावमा हुने गर्छ । कतिपय अवस्थामा परिबन्दले पनि बाँधिने हुन्छ । अपराध सावित नभएसम्म कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्नुहुन्न भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार पनि अभियुक्तलाई सुनुवाइको मौका दिइन्छ । त्यसैले कानुनमा सबैको पहुँच होस् भनेर लोककल्याणकारी राज्यले कानुनी सहायता (लिगल एड) को लागि विशेष खर्च छुट्याएको हुन्छ । सन् १९४५ देखि शुरू भएको यो सेवामा सरकारले सन् १९९७ देखि भने व्यापक बजेट कटौती गर्दै आएको छ । अधिकांश अभियुक्त यही सुविधामा निर्भर हुने हुँदा बेलायतको कानुनी व्यवस्था नै धराशायी हुन सक्ने भएकाले कानुनी सहायता कोष कटौती गर्न हुँदैन, बरु कटौती भएको सुविधा थप हुनुपर्छ भन्ने माग छ । सरकारले भने वकिलहरूको यो हडतालले न्याय दिनुपर्नेहरूलाई झन् ढिलाइ हुँदै जाने र थप अन्याय हुने भन्दै आएको छ । अर्को वर्षदेखि १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने वचनबद्धता छ ।

सन् २०२१ को तथ्यांकअनुसार इङ्ग्ल्याण्ड र वेल्समा सक्रिय ब्यारिस्टरको संख्या १७,२६७ छ भने सोलिसिटरहरू १,५६,१२२ छन् । अहिले हडतालको नेतृत्व गरिरहेको संस्था क्रिमिनल बार एसोसिएसन (सीबीए) सँग सम्बद्ध ब्यारिस्टरहरूको संख्या भने २५ सय हाराहारीमा होला । सन् २०१६ यता २२ प्रतिशत कनिष्ठ ब्यारिस्टरहरूले काम छाडेको र जुनियर ब्यारिस्टरको संख्या सन् २०१६–१७ र २०१९–२० बीच ११ प्रतिशतले घटेर २,५५३ बाट २,२७३ मा पुगेको देखिन्छ । यसो हुनुको एक प्रमुख कारण कम तलब नै हो । ब्यारिस्टरलाई सोलिसिटरले कामका लागि सिफारिस गरेपछि अभियुक्तको तर्फबाट अदालतमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । शुरुमा सामान्यतः प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्रै वकिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने हँुदा उनीहरू कुनै पनि बेला तयार हुनुपर्ने हुन्छ । प्रायः यस्ता मुद्दामा संलग्न अभियुक्तहरूले सरकारी कानुनी सहायता माध्यमबाटै न्याय माग्ने गरेको देखिन्छ ।

ब्यारिस्टरहरू आवश्यकताअनुसार देशको कुनै पनि भागमा जानुपर्ने हुन्छ । साँझ अबेला मात्रै सम्पर्क भयो भने त रातभरि तयारी गरेर अनिँदो पनि जानुपर्ने हुन्छ । आउने–जाने सबै खर्च आफैँले व्यहोर्नुपर्छ । जति समय लागे पनि र जहाँ गए पनि कामबापत पाउने रकम भने ९१ पाउण्डदेखि १२६ पाउण्डसम्म मात्रै हुन्छ । त्यो पैसा पाउन पनि लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । एक जना वकिलले आफूले पाएको तलबको सबै हिसाब गर्दा प्रतिघण्टा ४९ पेनी मात्र भएको र कतिपय अवस्थामा आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने र उल्टो आफ्नो खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने हिसाब सुनाउँदा जो–कोही स्तब्ध हुन्छन् । जबकि बेलायतमा २३ वर्ष उमेरभन्दा माथिका लागि अरु जुन कुनै काम गरे पनि न्यूनतम तलब प्रतिघण्टा ९. ५० पाउण्ड तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश लर्ड बर्नेट र बार स्ट्यानडर्ड बोर्डले हडतालमा सहभागी वकिललाई घुमाउरो ढंगले व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाह नगरेको अभियोग लाग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् । बाजा बजाएर समस्या आउँदैन । करिब सय वर्षपछि मानव जातिले ठूलो महामारीको सामना गर्नुपरेको बेला छ । कोरोनाको कारण विश्वभर करिब ६५ लाख मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । युक्रेन र रुस प्रत्यक्ष देखिए पनि वास्तवमा अघोषित रूपमा तेस्रो विश्वयुद्ध शुरु भइसक्यो । चार महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि युद्धविरामको कुनै संकेत छैन । रुसले नाटोमाथि आक्रमण गर्ने दिन आउन सक्छ र त्यति बेला निसन्देह : पहिलो निशाना लण्डन हुने छ ।

युद्धले प्रत्यक्ष रूपमा ३४ देशका नागरिकसहित लाखौं सैनिक र सर्वसाधारणलाई मारेको छ । ४४ लाखभन्दा बढी मानिस अन्य देशमा शरणार्थी बनेका छन्, अंगभंग, बेपत्ता हुने र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिबारे अहिले नै हिसाब गर्न सकिँदैन । यही बेला बेलायतजस्तो विकसित र व्यवस्थित देशले पनि बन्द, हडतालको अनुभव गर्नु परिरहेको छ । चालिस वर्षपछि, करिब ४०,००० रेलवे मजदुर दुई हप्तादेखि हडतालमा छन् । यसले सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको छ । तलब वृद्धिको माग पूरा नभए अझै ठूलो आन्दोलनमा जाने घोषणा भइसकेको छ । क्रिमिनल ब्यारिस्टरहरूले यो क्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । त्यस्तै एनएचएसमा काम गर्ने डाक्टर, नर्सलगायत अन्य कर्मचारी आफ्नो तलब वृद्धिको माग पूरा गर्न दबाब दिन चाँडै हडतालमा जान तयार छन् । विश्वास र आशा गरौं, यी समस्याहरू छिटै समाधान हुनेछन् । तर, जे–जस्तो भए पनि यो सृष्टि चलिरहनेछ । छोटो आयु भएका हामी मानिसले धेरै चिन्ता गर्नुको खासै अर्थ रहँदैन ।

(लेखक लामो समयदेखि बेलायतमा बसोवास गर्दै आएका नेपाली अधिवक्ता हुन् ।)