स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेरुजु मौलाएको महालेखाको निचोड

सिंहदरबारको बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनताको रोग गाउँका स्थानीय तहसम्म (दैलोको सिंहदरबारसम्म) पुगेको छ । अस्ति मात्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा रहेका आर्थिक अराजकतालाई उजागर गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न १९ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ऐनमा नभएको चाडपर्व खर्च शीर्षकमा ६१ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ बुझेका छन् । यस्तै पोशाक शीर्षकमा २२ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ६९ लाख ४९ हजार बुझेका छन् । जसलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।

यस्तै २०१ स्थानीय तहले यातायात तथा अनुगमन शीर्षकमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार कुम्लाएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार कानुनले तोकेभन्दा बढी हुनेगरी १५५ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तीन करोड ९२ लाख ७२ हजार बुझेको भेटिएको छ ।यस्तै ऐनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई सल्लाहकार राख्ने सुविधा नदिएको भए पनि कतिपय स्थानीयले प्रेस विज्ञ नियुक्त गरेर भुक्तानी दिएका छन् । यसरी २३२ वटा स्थानीय तहले सल्लाहकारका नाममा १० करोड ३० लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् । यसलाई पनि महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।यस्तै १७ वटा स्थानीय तहले ती स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको स्तरवृद्धि गरी १ करोड ५५ लाख ९४ हजार भुक्तानी गरेका छन् । त्यो पनि कैफियत ठहरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहले मृत व्यक्तिको नाममासमेत भत्ता निकासा गरेको भेटिएको महालेखाले औंल्याएको छ । यसरी बितिसकेका व्यक्तिको नाममा करिब छ करोड ५४ लाख सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडेको भेटिएको हो ।

यस्तै ५६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोला तथा नदीका रोडा, ढुंगा, बालुवाको दोहन गरी ठेकेदार तथा व्यापारीको पक्षपोषण गरेको भेटिएको छ । २३ करोड ३१ लाख अवैध ढंगले छुट दिएर व्यापारी पोसिएकोलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको खिलाफ हुने गरी ५२३ स्थानीय तहले ठाडै तीन अर्ब ५० करोड बढीको सामान सोझै खरिद गरेका छन् भने परामर्शदाताको नाममा एक अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको खोलो बगाएको उल्लेख छ ।

स्थायी कर्मचारी नियुक्त नगरी ५१२ स्थानीय तहले करार कर्मचारी नियुक्तिमा ६ अर्ब ३० करोड खर्च गरिएको विवरण पेश गरेका छन् । यसलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको हो । यस्तै २७९ स्थानीय तहले कानुन नबनाई कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ताका नाममा झण्डै ५६ करोड बाँडेकालाई पनि महालेखाले बेरुजुमा हालेको छ ।अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिकाअनुसार नेपाल सरकारले उपलव्ध गराएको बजेटबाट नियमित प्रायोजनका लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै १८४ वटा स्थानीय तहले ३२ करोड हाराहारीको सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको छ ।

यस्तै आर्थिक सहायता वितवरणका नाममासमेत स्थानीय तहले मनपरी गरेको पाइएको हो । स्थानीय तहले मनलाग्दी तवरले व्यक्ति र संस्थालाई एक अर्ब २५ करोडको आर्थिक सहायता बाँडेकोलाई महालेखाले अनियमितता ठहर गरेको हो ।

उत्तरतिर झन् उल्का

गाउँ गाउँका सिंहदरबारमा कुन गतिमा भ्रष्टाचार बढ्दै छ भन्ने उदाहरण खोज्न उत्तरी छिमेकी मुलुकसँग जोडिएको र पाँच वटा मात्र पालिका भएको रसुवा जिल्लाको विवरण हेर्नुपर्छ । जहाँ एउटै पालिकाको बेरुजुमात्र झण्डै ६ प्रतिशत हाराहारी रहेको विवरण महालेखाले औंल्याएको छ ।

रसुवामा आमाछोदिङमो, नौकुण्ड, गोसाईंकुण्ड, कालिका र उत्तरगया गाउँपालिका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सो पालिकाको बेरुजु ५ दशमलव ९९ प्रतिशत छ ।

नौकुण्ड गाउँपालिकाको बेरुजु ३ दशमलव ९९ प्रतिशत छ भने तेश्रो धेरै बेरुजु भएको गाउँपालिका कालिका हो । कालिकाको बेरुजु २ दशमलव ०९ प्रतिशत हुँदा गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकाको बेरुजु १ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ । पाँच पालिकामध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु उत्तरगया गाउँपालिकाको देखिन्छ । उक्त पालिकामा बेरुजु शून्य दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।