नयाँ मौद्रिक नीतिमाथि छलफल : अरु भट्टयाउने, गभर्नर सुन्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको खेस्रामाथि आज बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल भएको छ । बिहानदेखि भएको छलफल अहिलेसम्म जारी रहेको बताइन्छ ।

आर्थिक तथा अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मौद्रिक नीतिको ड्राफ्ट बैंकको व्यवस्थापन कमिटीमा छलफल भएको हो । कमिटीमा गभर्नर अध्यक्ष र डेपुटी गभर्नरहरु सदस्य हुन्छन् । वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुने उक्त कमिटीमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाइन्छ ।

आजको छलफलमा अनुसन्धान, सुपरीवेक्षण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र नियमन विभागलगायतका कार्यकारी निर्देशकहरु सहभागी छन् ।

छलफलमा केही कार्यकारी निर्देशकले चर्को स्वरमा सेयर कर्जाको सीमामा लगाइएको ४ र १२ करोड हटाइनुपर्ने आशयले कुरा राखेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सुनिरहेका हुन् । ‘उहाँले बिहानदेखि अहिलेसम्म सुन्नुभएको छ, कुरो राख्नुभएको छैन,’ एक जना कार्यकारी निर्देशकले भने ।

उनै कार्यकारीका अनुसार डेढ दर्जन विभागीय प्रमुखहरु पनि सबै चोखा छैनन् । ‘बजारले पंखा चलाएको देखेपछि हावा खानेहरु पनि रहेकाले सेयर कर्जाको सीमाको कुरो उठेको हो,’ उनले भने, ‘किन त्यो कर्जाको व्यवस्था हटाउनुपर्यो ? बैंकहरुसँग नगद तरलता छैन भने कसैले पनि ऋण पाउँदैनन्, सक्किगो नि !’