अदालतलाई विकासविरोधी नठान्न न्यायाधीश प्रधानको आग्रह

सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानले दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई न्यायालयले प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छन् । अदालतका कतिपय फैसलाहरू विकासमैत्री नभएको भन्ने जनगुनासो आइरहेका बेला भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी उनको यस्तो धारणा आएको हो । 

संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकार सम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश प्रधानले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिन् । वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरु पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भनिन् । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरबारे गम्भीर हुन जरुरी रहेकोमा पनि न्यायाधीश प्रधानको जोड छ । स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना गरेको बताईन् । 

करमा आधारित मोडेलमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोत-साधनको गर्ने ? भन्दै उनले स्थानीय सरकारलाई प्रश्नसमेत गरेकी छन् । ‘अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदन धेरै आइरहेको छ । तपाईहरू खालि करमा आधारित विकासमा लागिरहनुभएको छ’, न्यायाधीश प्रधानको भनाइ छ, ‘तपाईंहरूले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने ? यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ ।’ 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीका कारण संवैधानिक इजलासलाई सहीरूपमा अघि बढाउँन समस्या भइरहेको पनि न्यायाधीश प्रधानले जानकारी दिईन् । यसका बाबजुद  प्रभावकारी ढंगले न्याय सम्पादन गर्न अदालत प्रयत्नरत रहेको उनको दावी छ ।