पोखराका पूर्वमेयर जिसी जग्गा काण्डमा, सम्झौता पुग्यो अख्तियारमा

पोखरा महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसी ६३ रोपनी जग्गा काण्डमा तानिएका छन् । उनले मेयरको जिम्मेवारीको अन्तिम समयमा महानगरपालिकाका महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा ६३ रोपनी जग्गा भाडामा गरेको सम्झौता विवादमा आएको हो ।

१० देखि २५ वर्षसम्मका लागि गरिएका ती संझौतामा कानुनी प्रक्रिया नपुर्याएको, देखिएपछि विवाद बाहिर आएको हो । जिसी पक्षाघातको बिरामी भएपछि स्थानीयले उनीमाथि निकै सहानुभूति राखेका थिए । अहिले पदीय जिम्मेवारीबाट हटेको दुई महिनामै उनको चर्को आलोचना भएको छ ।

पहिले जिसी निष्ठावान कम्युनिष्ट नेताको रुपमा परिचित थिए । तर उनले गरेको संझौतामा २५ वर्षसम्म एउटै भाडादर कायम भएको देखिएपछि सबैले अचम्म मानेका हुन् । एमालेबाट विजयी जिसीको पछिल्लो काण्डलाई लिएर स्थानीय एमालेजनले नै अचम्म मानेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि मेयर एक्लैले गरेको एकपक्षीय निर्णयको कारण र आधारहरु बिस्तारै खुल्न थालेको बताइन्छ ।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका जिसीले अध्यक्षको हैसियतले २०७९ जेठ ३ गते गरेको सम्झौता रद्द भएको छ । उक्त बेरितको सम्झौतालाई थप अनुसन्धानको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको हो ।

महानगरको नयाँ नेतृत्वको मतगणना भइरहेको समयमा अन्यत्र बसेर गरिएको सम्झौताको लुकेको पक्ष पत्ता लगाउन नगर विकास समितिका सदस्य समेत रहेका नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पााँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

समितिमा पोखरा महानगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, देवेन्द्र रानाभाट, झपिन्द्रराज रेग्मी, अधिवक्ता सुकदेव गौतम सदस्य राखेर सात दिनको कार्यादेश दिइएको थियो ।

समितिले तयार पारेको १२२ पृष्ठको प्रतिवेदन अहिले पोखरा महानगरपालिकका प्रमुख धनराज आचार्यलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मुख्यगरि बोलपत्र कागजात, सूचना प्रकाशन र सम्झौता प्रक्रियमा त्रुटी रहेको उल्लेख गरिएको बताइन्छ । कागजपत्र केरमेट गरिएको, अंक र अक्षर सच्चयाइएको, बैक खातामा धरौटी रकम समेत दाखिला भएको नपाइएको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

सूचना प्रकाशित आदर्श नेपाल पत्रिकाको अगाडिको पृष्ठ र सूचना भएको पृष्ठको मिति फरक भएको पाइएको, सम्पूर्ण प्रक्रिया रितपूर्वक भएको नदेखिएकाले थप अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलार्ई लेखि पठाउन सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।

काजगपत्रहरु केरमेट र शंकास्पद देखिएकाले सरकारी कीर्ते अन्तर्गत मुलुकी आचारसंहिता २०७४ को परिच्छेद २५ को लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने भनिएको छ । त्यसैगरि सूचना प्रकाशित पत्रिकाको विषयमा अध्ययन गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझेपछि पोखराका मेयर धनराज आचार्यले नगर विकास समितिको १६९ औ बैठकले उक्त जग्गाहरु भाडामा लगाउने सम्बन्धमा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको रायका आधारमा सम्झौता रितपूर्वक नदेखिएको, धेरै त्रुटी पाइएकाले सम्झौता रद्द गरेर थप अनुसन्धान एवम् संलग्नहरुलाई कारबाहीका लागि अख्तियारमा लेखि पठाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

छानविन समितिका सदस्य शुकदेव गौतमका अनुुसार बैंकमा धरौटीसमेत दाखिला गरेको नपाइएको हो । गौतमले भने, ‘पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको पोखराको पर्यटक बसपार्क रहेको १८ रोपनी, यातायात कार्यालय नजिकैको पाँच रोपनी र पोखरा १७ को गल्फ तालिम केन्द्रको ४० रोपनी गरि कुला ६३ रोपनी जग्गा कानून विपरित भाडामा दिइएको पाइयो ।’