बिचौलियाहरु हर क्षेत्रमा बलवान्

-राजकुमार राय

सामान्यतयाः सरकारी कामको सिलसिलामा हरेक नीतिगत निर्णय गर्दा कानुनी राय सुझाव लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यो राज्य सञ्चालनको मुख्य कडी पनि हो । कानुनी राय सुझावका कारण कतिपय प्रशासनिक जोखिमबाट जोगिन सकिन्छ भने यसले विवादबाट टाढा हुन मद्दत पुर्याउँछ ।

त्यसैले हरेक सरकारी निकाय र कार्यालयमा कानुन विभाग तथा शाखाको व्यवस्था गरिएको हो । तर नियत नै सफा नभएपछि कसको के लाग्छ ! एकातिर कानुनको नौ सिङ भन्ने अनि अर्कोतिर कानुनकै बर्खिलाप गरेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने विकृतिसमेत सरकारी कार्यालयहरुमा मौलाउँदै गएको पाइन्छ ।

त्यसको गतिलो उदाहरण राजधानीमा उद्योग विभाग र मातहतका कार्यालय बनेका हुन् । विदेशी लगानी,पुँजी वृद्धि,उद्योग दर्ता सञ्चालन अनुमति, ट्रेडमार्क दर्तालगायत फाइल तथा टिप्पणीमा प्रायः कर्मचारीको मनमौजी निर्णय लिने प्रवृत्तिले सेवाग्राहीहरु आजित भएका छन् ।

कानुन शाखामा पठाउनुपर्ने फाइल त्यहाँ पठाईंदैन भने पठाएर दुःख दिनु नपर्ने कतिपय फाइललाई त्यहाँ पठाएर जानाजान दुःखको नियत राखिएको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । यसो गरेका कतिपय फाइल तथा पत्र भोलि पुनः कार्यालय प्रयोजनमा आउँदा नयाँ कर्मचारीले अत्तो र अड्को थाप्ने गरेकाले अहिले उक्त विषयले चर्चा पाएको हो ।

कतिपय अवस्थामा कानुन शाखासँग हुने गरेका सेटिङबाटै काम फत्ते हुने गरेको समेत पाइएको छ । विशेषगरी विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयमा सेवाग्राहीलाई कानुनी प्रक्रियाको झन्झटिलो मार्ग देखाएर तर्साउने गरेको पाइएको छ । विशेषगरी उद्योग विभागअन्तर्गतका प्राविधिक शाखालाई समेत त्यस्तोमा बाइपास गर्ने गरिएको त्यहाँका कर्मचारीको गुनासो छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि उक्त प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ती कार्यालय तथा निकायमा खटाइएका कानुनका उपसचिवहरु हतोत्साहित हुने,अरुबाट सहयोग प्राप्त नहुने र आफूहरुसँग कानुनी राय सुझाव नलिएपछि त्यस्ता कर्मचारी स्वतः पाखा लाग्ने गरेका छन् ।

उक्त कार्यालयको कानुन शाखाका राजेन्द्र लम्साल,अरुण झालगायत त्यस्तै व्यवहारबाट बाहिरिएको भन्नेहरु पनि छन् । तर विष्ट थरका कानुनका उपसचिव कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आएपछि परिस्थिति बदलिएको बताइन्छ । कार्यालयमा काला कोटधारी बिचौलियाहरुसँगको साँठगाँठमा त्यस्तो कार्य हुँदै आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यसबारे उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभएको छ । उहाँले त्यो विषय आफ्नो जानकारीमा नआएको तर कानुनले परिभाषित गरेको विषय र प्रक्रियालाई सबैले मान्नैपर्ने बताउनुभयो । ‘आवश्यकताअनुसार विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै कानुनलगायत सबै शाखाका निर्देशकहरुसँग छलफलपछि निर्णयमा पुग्ने गरेका छौं,”उहाँको भनाइ छ ।