सत्तारुढ दल नै मुख्यमन्त्री बहिष्कार गर्दै

संघीय सरकारसहित सातवटै प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गरेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कर्णाली प्रदेशमा लफडा चर्किएको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तापक्षकै माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट भएपछि दुई दलबीच किचलो बढेको हो ।

सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही एकलौटीरुपमा अघि बढेको माओवादीको आरोप छ । यसैबीच माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सदन र सरकारका कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ ।

आज दिउँसो बसेको दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णा शाहले जानकारी दिइन् । ‘सत्ता साझेदार दल माओवादीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि गठबन्धनको सरकार थियो ।

सचेतक शाहका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूसँग आफूहरूले उठाएका विषयमा छलफल गर्न दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ । उनले सभामुखको भूमिकासमेत निष्पक्ष नभएको बताइन् ।

माओवादीले सहिदस्मृति भत्ता, घाइते अपांगताका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेको योजना वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन नगरी बजेट फ्रिज गराएको, सरकारकै कारण माओवादी केन्द्रको भागमा परेको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति नेतृत्वविहीन बनेको शान्ति पुनःस्थापना, सिंजा सभ्यता संरक्षण, पर्वतीय विश्वविद्यालय, आमसञ्चार विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ ।

आफूहरुले उठाएका माग सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री र काँग्रेस नेतृत्व तयार नभए सदन र सरकार बहिष्कार गर्ने माओवादीको तयारी छ ।