उल्टिन लागेको हो ओली सरकारका ५२ भाइको नियुक्ति ?

प्रचण्ड र माधव नेपालसँग छुट्टिन जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्थामाथि ‘बुट’ बजार्ने कदम अहिले कति महँगो परेको छ भन्ने कुरा केपी ओलीबाहेक सायदै अरु कसले बुझ्न सक्ला र ! ओलीको एउटा निर्णयले झण्डै दुई तिहाइ मतसहित कम्युनिष्टहरूको एकल सरकार मात्र ढलेन, त्यसपछिका श्रृंखलाबद्ध क्षतिको हिसाब गरिसाध्य छैन ।

पार्टीभित्रको विवाद मिलाएर पाँच वर्ष ढुक्कले तल, माथि सबैतिरका सरकार चलाउने अवसर थियो । तर, त्यो सहज बाटो छाडेर प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गर्दाको परिणाम ओलीसँग अब गुमाउने कुरासमेत बाँकी नरहने अवस्था बन्दै छ ।

पाँच वर्षका लागि शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्नुभएका उहाँले अल्पायुमै बालकोट फर्किनुप¥यो । मुलुकका दुई प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि बनेको शक्तिशाली पार्टी नेकपा चार चिरामा परिणत भयो । त्यसको असर प्रदेशसम्म पुग्दा एमाले सबैतिर सरकार गुमाएर प्रतिपक्षमा पुगेको छ । स्थानीय चुनावसम्म आइपुग्दा नसोचेको क्षति व्यहोरिरहेको छ ।

राष्ट्रियसभा, पत्रकार महासंघ, इञ्जिनियरिङ र बार एशोसिएसनको चुनावमा एमाले लगभगः शून्य भयो । हालै सम्पन्न उपसभामुखको चुनावमा पनि उसको भागमा पराजय नै प¥यो । यही राजनीतिक समीकरण कायम रहे सम्भवतः मंसिरको चुनावपछि एमालेको हातबाट राष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि फुत्किँदै छ ।

‘ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छोले पनि खेद्छ’ भनेझैँ ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा दिउँसो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर साँझ गरेको ५२ जनाको नियुक्तिसमेत धरापमा परेको चर्चा हुन थालेको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि बालकोट निकटहरूले नै यस्तो चर्चा गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले नियुक्ति उल्ट्याइदिने र त्यसलगत्तै कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख बनाउने भित्री तयारी भइरहेको बारे केपी ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमाललाई गत शुक्रवार संकेत दिनुभएको उच्चस्रोतले जनआस्थालाई बताएको छ ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आगामी हप्ता साउन ११ गते बुधबारदेखि शुरु हुँदै छ । त्यही सुनुवाइबाट यो मुद्दा किनारा लगाउने तयारीको संकेतस्वरूप सरकारले ओलीले ल्याएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान राख्दै संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी विधेयक दर्ता र हतार हतार उपसभामुख चयन गरेको हो ।

बालकोटलाई ‘तर्साउन’का लागि ल्याएकाले विधेयक कुनै पनि बेला फिर्ता हुने सम्भावना पनि छ । यसबारे जानकार स्रोतले भनेको छ, ‘विधेयक फिर्ता भए पनि सरकारको मनशाय के छ भन्ने सन्देश गइसकेको छ, ५२ जनाको नियुक्तिले निरन्तरता पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।’ यतिबेलै संसदमा विधेयक दर्ता हुनु र दुई वर्षदेखि रिक्त उपसभामुखको निर्वाचन चुनावको मुखमा गर्नुले यसै पनि बालकोट सशंकित छ ।

विधेयक पास नहुँदा गणपूरक संख्या पु¥याउने गरी चार महिनाका लागि हतारमा उपसभामुख चयन गरिएको बुझ्न कठिन छैन । यसको भित्री अन्तर्यचाहिँ ५२ भाइलाई मिल्काएर नयाँ नियुक्तिका लागि संवैधानिक आधार बनाइराख्ने सरकारको तयारीसँग जोडेर हेरिएको छ । किनभने हाल कायम संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने र सहमति नजुटे अर्को बैठक बोलाएर सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान ऐनले बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तिमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि संसदले ऐन संशोधन गरे कूल सदस्यको बहुमतलाई गणपूरक संख्या मानिन्छ, त्यो अवस्थामा केपी ओली र गणेश तिमिल्सिना बैठकमा नगए पनि परिषद्लाई काम गर्न बाधा हुँदैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् ।

– विश्वमणि सुवेदीबाट