व्यापारीका निम्ति एयरपाेर्टकाे भिआइपी कक्ष ‘बिक्री’

संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र किन नगन्हाओस्, जब एकजना विद्वान, भलाद्मी र सम्पन्न मानिएका मन्त्री नै पैसाका पछाडि लाज र घीन पचाएर दौडिन्छन् ! नेपाली कांग्रेसको उदयपुरे नेतासमेत रहेका डा.नारायण खड्का आफैँ चुनावको मुखमा गति छाडेर आर्थिक र नैतिक रुपमा भ्रष्ट कर्मचारीको उक्साहटअन्तर्गत व्यापारी पोस्ने धन्दामा लाग्दै गरेको एउटा दृष्टान्त हो यो । उनले प्रचलित नियमकानुन र सारा अभ्यासलाई तिलाञ्जली दिँदै गठबन्धन सरकारको चालामाला झनै भताभुंग, उदांगो भएको पुष्टि गरेका छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यही ठाउँ हो, जहाँबाट सिरियल किलर चाल्र्स शोभराजले एक समय हात्ती पनि छिराउने धमास लगाएका थिए । ‘मार्सी’ भनी चिनिने मेडिकल माफिया दुर्गा प्रसाईंका लागि दुबईका झड्केलो राजकुमारले अघिल्लो महिना सुनको लौरो त्यहीँबाट छिराए । अब त्यही ठाउँ विदेशका विभिन्न मुलुकको सेवामा तैनाथ अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूका दिक्क लाग्दा रमिताले ग्रस्त हुँदैछ । अर्थात्, त्यहाँको अति विशिष्ट कक्ष तिनलाई प्रयोग गर्न दिइँदैछ । अधिकांश मारवाडी घराना र व्यापारिक समुदायले विदेशी राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दै अब यस्तो सुविधा निर्वाध उपभोग गर्नेछन् ।

परराष्ट्रसचिव भरत पौडेल मोरक्को गएको मौका छोपेर आइतबार मन्त्रीले यस्तो निर्णय गराएका हुन् । राजदूत भएर जापान जान लागेका शिष्टाचार महापाल दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु) को उक्साहटमा फाइल सदर भएको हो । ओली सरकारले कोरोना कहरका बीच थर्मल गनको तस्करी गर्ने क्रममा रंगेहात समातिएका, प्रहरी र सरकारी वकिलद्वारा बडो कठिनका साथ अभियोजन गरेर मुद्दा चलाइएका सुलभ अग्रवालको बदमासीपछि उनीहरूलाई झण्डा र सिडी नम्बर प्लेट प्रयोगमा रोक लगाएको थियो । सिडी प्लेट राखेर जताततै जान पाउने र दुई नम्बरी धन्दा चलाइने भएपछि उनीहरूले पाएको सुविधा र स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरिएको हो ।

गत वर्ष नयाँ सरकार आउनासाथ ती अवैतनिक महावाणिज्यदूतले झण्डा राख्न पाउने गरी चलखेल शुरु भएकै थियो । पुस महिनामा त निर्णय नै गराइयो । अहिले आएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमै राइँदाइँ चलाउने गरी सुविधा दिइएको छ । सबै व्यापारी खराबै पनि हुँदैनन् । असल काम गर्ने उनैको योगदानस्वरुप राज्यले विमानस्थलमा सिआइपी (कमर्सियल्ली इम्पोर्टेन्ट पर्सन्स्) नामक कक्ष खोलिदिएकै छ ।

त्यसमाथि धनी व्यापारीहरू सर्वसाधारणसरी डिपार्चर या अराइभलमा बस्न नपरोस् भनेर ¥याडिसनको बिजनेश या एअरलाइन्सको फस्र्ट क्लासमै बस्ने गरेका छन् । अब भने तिनलाई सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्री, आयुक्तहरू र माननीयसरह विशिष्ट कक्ष उपलब्ध हुनेछ । मानार्थ महावाणिज्यदूतले अध्यागमन नै पार नगरी यस्तो सुविधा पाउने चलन संसारका कुनै पनि मुलुकमा छैन ।

कुनै संवैधानिक र सरकारी जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, कर्तव्य नभएका धेरैजसो व्यापारीले नाफाका लागि केसम्म गर्न सक्छन् ? उनीहरूको नेपालभन्दा बाहिर बढी कारोबार कसरी हुने गरेको छ ? नेपालमा कमाएका धन नियमविपरित विदेश ओसारेर कसरी अर्ब र खर्बपति बन्छन् ? यी कुरा जगजाहेर छन् । त्यसमाथि ‘बाख्रीको पुच्छर काटी …. सजिलो’ भनेजस्तो तस्करी र कालोबजारी चलाउनेले विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्ष नै निर्वाध उपभोग गर्न पाउने भएपछि अब तिनीहरूले गर्न बाँकी के नै राख्लान् ? तिनले रातो पासपोर्टका लागि दल र नेता खरिद गरेर सांसद बन्ने देश यही हो ।

दिवाकर र राज्यलक्ष्मी गोल्छा, श्रवण अग्रवाल, विनोद चौधरी, मधुसूदन अग्रवाल, पवन शारडा, राजकुमार अग्रवाल, गीता राना, बाबुराम पोखरेल राजेन्द्र खेतान, मोतिलाल दुगडसहित थुप्रै ठूला व्यापारिक घरानाका मालिकले त्यसो गरिसके । अब रातो पासपोर्टसँगै विशिष्ट कक्ष पनि उपभोग गर्न पाइने भयो । अबको जमानामा उनैलाई सांसद पद किन्न महंगो हुने भएपछि सजिलो बाटो अपनाए– आफ्नै स्वागत र बिदाईका नाममा पाँचतारे होटलतिर हप्तैपिच्छेजसो जाँडपार्टी आयोजना गरिरहने शिष्टाचार महापाल मार्फत् एकजना मन्त्रीलाई समातेर केही करोड रुपैयाँ एकमुष्ट बुझाउँदै यो नियम लागु गराई छोडे । आफ्नो सम्मानमा आफैँले कक्टेल रात्रिभोज आयोजना गराउन सक्ने बनाउने कर्मचारी नेपालमै छन् ।

मन्त्रीलाई शिखण्डी बनाएर पटक–पटक यस्ता भोज आयोजना गरिएका उदाहरण भर्खरै पनि व्याङ्क्वेटहरूमा देखिएको छ । यस्तो कार्यक्रमको खर्च कसले व्यहोरिदिन्छ ? यिनले गरेका यस्ता अनियमित गतिविधिको निगरानी वा नियमन गर्ने कुन निकाय हो ? राज्यव्यवस्था समिति, सुशासन समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा कुन समिति हो ? यदि ती समितिमा सांसदहरू जिउँदा छन् भने यस्ता प्रकरणमा देशको बेइज्जत हुने, राष्ट्रघात हुने फाइल किन खिच्न सक्दैनन् ? राष्ट्रमाथि घात हुने निर्णय सानोतिनो मोलमोलाई बिना सम्भवै छैन ।

यस्ता डिलको सिसिटिभी खोज्ने कसले ? यस्तै चाला रहिरहने हो भने करिब १५ सय भीआईपीले उपयोग गर्दै आएको अति विशिष्ट कक्षबाट ओहोर दोहोर गर्नका लागि अझै अवैतनिक दूतहरूको लाम लाग्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेसम्म ५४ देशले मात्रै नेपालमा मानार्थ महावाणिज्यदूत राखेका छन् । विश्वका दुई सय मुलुकबाटै अब अवैतनिक महाबाणिज्यदूत बन्न व्यापारीहरू दौडिने भए । परराष्ट्रको मात्र हित हुने यस्तो निर्णय गरिनुको औचित्यबारे सोध्न प्रवक्ता सेवा लम्साललाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे निर्णय भएको बताइन् । ‘सम्बन्धित राष्ट्रका विशिष्ट व्यक्तिहरु आँउदा–जाँदाको लागि मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो कि जस्तो लाग्छ तर यसबारे विस्तृतमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ’, उनको जवाफ थियो ।