सिसिटिभी फुटेज र छानबिन समिति

–प्रदिप खड्का

विगत १७ दिनदेखि सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा संसदीय छानबिन समितिको निगरानीमा छन् । समितिले पटक पटक बयान लियो तर उनले बयान फेरेनन् । यसबीचमा मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागीय प्रमुखहरूसँग पनि समितिले बयान लिएको थियो ।

शर्माले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा बैठकको रोस्ट्रमबाट राजीनामा दिनुअघि भनेका थिए ‘म माथि एक पटक होइन हजारौँ पटक छानबिन गरियोस्, तर मैले राष्ट्रघाती कुनै पनि काम गरेको छैन ।’ भोलि बुझाउने भनिएको प्रतिवेदन लेख्न थालिएको छ, तर निश्कर्षको निम्ति भोलिसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ ।

छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले सिसिटिभी फुटेज मात्रै खोजेको हो कि राज्यको ढुकुटीमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय पत्ता लगाउन खोजेको हो भन्ने कुरा बहसको विषय बनेको छ । विशेष समितिले पाएको अधिकारलाई भरपुर उपयोग गरी नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेतर्फ भन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर अगाडि बढेको माओवादीका सांसदहरुको बुझाइ छ ।

बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गराएको आरोपपछि शर्मामाथि अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज मेटाएको अर्को आरोप लागेको हो । प्रमाण नष्ट गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको मागअनुसार छानबिन समिति बन्यो र उनले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिए ।

१० दिनको कार्यादेश पाएको विशेष समितिले उक्त समयपछि एक हप्ताको समय सीमा थप गरायो । १७ दिनको कार्यादेशपछि आज प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बताइएको छ । प्रतिवेदन भोलि सभामुखसमक्ष बुझाउने तयारी गरिएको हो ।

तर, संसदीय विशेष समितिको छानबिनको विषयवस्तु सिंहदरबारभित्रका कुना कुनामा रहेका सिसिटिभी फुटेजतर्फ मात्रै केन्द्रित हुनुले नीतिगत रुपमा यसअघि भएका कतिपय भ्रष्टाचारलाई चोख्याउने दाउमा रचिएको खेल पनि भनिएको छ ।

फुटेज डिलिटबारे प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबले हार्ड डिक्स रि–कभर गरेको हो । तर प्रहरीले बुझाएको ल्याबको प्रतिवेदनबारे समितिले यकिन गर्न नसकेपछि विषय विज्ञबाट परामर्श समेत लिइएको छ । करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे यथेष्ट प्रमाण जुटाउन सिंहदरबारभित्रको सिसिटिभी फुटेज मात्रै काफी नहुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

सिसिटिभी फुटेजबाट मात्रै दोषी देखिने अन्यथा सबै निर्दोष साबित हुने हो भने २१ औँ शताब्दीको डिजिटल प्रविधि र ज्ञानको युगमा पनि पुरानै तवरले कसरी छानबिन हुन सक्छ ? अर्को ज्वलन्त प्रश्न उब्जिएको हो ।

विशेष समितिका काम कर्तव्यलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘कल रेकर्डलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई दबाएर राजनीतिक लेनदेनमा प्रतिवेदन तयार गरिएकाले उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको छ ।’

यस्ता आरोप खेपिरहेका अरु कयौं नेताहरू छन्, ती सबैलाई आरोप लाग्नासाथ फोन कल रेकर्ड छानबिन हुने भएकाले व्यक्तिगत गोपनियता हनन गर्न नहुने बहानामा शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको भन्नेहरु पनि भेटिएका छन् । राष्ट्रिय बहस र चासोको विषय बनिसकेको सम्बन्धमा प्रमाण जुटाउनको निम्ति मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रमा विशेष समितिको पहुँच हुनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।