सेनापति अझै १ साता अस्ट्रेलियामै, अमेरिकाबाट २ वटा हेलिकोप्टर आउँदै

देशका मन्त्रीले सार्वभौम संसदमा समेत बोलिसकेपछि विश्वास गरौँ– नेपाल अब अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपिपी) मा सहभागी छैन । तर, सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयका कुनाकाप्चातिर नियाल्दा फेला पर्छन्, एसपिपीको झल्को आउने थुप्रै कागजात ।

सरकारले एसपिपीलाई अस्वीकार गर्ने भनिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यसको मुख्यालयमा यस विषयको जानकारी पत्र पुगेको छैन । कतै त्यस्तो जानकारीबारे अमेरिकालाई पत्र लेख्नुअघि नै उसले दिने सबै सहायता लिइहालौँ भन्ने मनशाय त होइन ? नत्र, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि पनि महिनौंसम्म चिठी लेख्न आलटाल नहुनुपर्ने !

जंगी अड्डा र रक्षा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय भर्खरै पुगेको चिठीले भन्छ, सैन्य सहायताअन्तर्गत नेपालको भूमिमा २ वटा अमेरिकी बेल हेलिकोप्टर चाँडै अवतरित हुँदैछ । यसअघि सेना रसियनसँग हेलिकोप्टर खरिदको तयारी गरेको थियो । त्यसका निम्ति दीपक भट्टले रकमको सुनिश्चिततासमेत गराएकै हुन् । तर, यो काम बीचमै अवरुद्ध भयो । कारण हो, अमेरिकाले सित्तैमा दिने भएपछि किन्नेतिर नलागौँ भनेर । भन्नचाहिँ ‘अनुदान’ भनिएको, तर अनुदान दिनुपर्ने कारण नखुलाइएको उक्त मामिलालाई स्टेट पार्टनरसीपभित्रकै विषयका रुपमा हेरिएको छ ।

अमेरिकाबाट नेपालसहित यो क्षेत्रका धेरै मुलुकलाई गरिने सैन्य सहयोग युएस प्यासिफिक कमाण्ड भएरै जाने हो । रसियाबाट हेलिकोप्टर किन्ने प्रक्रियामा सेना लागिसकेपछि अमेरिकी सन्देश आयो, हामीसँग माग । त्यसपछि लेखिएको पत्र रक्षा हुँदै परराष्ट्र पुगेको छ । यो यस्तो सहयोग हो– अमेरिकादेखि नेपाल ल्याउँदासम्म जति पनि खर्च लाग्छ, सबै अमेरिकाले नै व्यहोर्दैछ ।

अर्कोतिर, पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपाली सेनालाई विभिन्न सैन्य अभ्यासमा भाग लिन बोलाउने क्रम बढेको छ । एसपीपीअन्तर्गतको हो भनेर कुनै चिठीमा लेखिँदैन । तर, यसअघि कहिल्यै यो रफ्तारमा नराखेको चासो एकाएक एसपिपी मामिला आउनासाथ किन बढ्छ ? संयुक्त सैन्य अभ्यासअन्तर्गत नेपाली सेनाको एउटा टोली इण्डोनेशियामा हुने ‘ग्लोबल पिस अपरेशन’ मा सहभागी भैरहेको छ । ४८ जनाको टिम बोलाइएकोमा समयाभावका कारण आठ अफिसर गत शनिबारदेखि उक्त अभ्यासमा सरिक छन् ।

अर्कातिर, एसपिपी अस्वीकार गर्नेबारेको पत्र पठाउन आनाकानी भइरहेकोमा संसदभित्रै कुरा उठेपछि आइतबार दिउँसो ३ बजेपछि देशको जनमतले त्यसो भनिसक्दा पनि आलटाल गर्नु प्रत्युत्पादक हुन्छ भनेर । परराष्ट्रमा मन्त्री, मुख्यसचिव, रक्षा सचिव र लेफ्टिनेन्ट जनरल बालकृष्ण कार्की बसेर भाषा मिलाउन कस्सिएका हुन् ।

भर्खरै अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएर अष्ट्रेलियातिर लागेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले शुभचिन्तकहरूलाई भन्ने गरेका छन्, ‘मेरो कर्मै त्यस्तो, गल्ती अर्कोले गर्छ, दुःख मैले खेप्नुपर्ने †’ अर्थात्, एसपिपीबारे चिठी लेखे, राजेन्द्र क्षेत्रीले । जवाफ दिँदै हिँड्नुपर्ने उनले । फास्टट्रयाकका सारा घोटाला पूर्णचन्द्रको पालामा भयो । अहिले संसदीय समितितिर धाउनुपर्ने उनैले † यिनै दुःखहरू बोकेर हिँड्नुपर्दा अमेरिका जान पाएको छैन, आउने हतारोमा परेको बताउने गरेका छन् ।

आफन्तसँग प्रभुराम भन्दै थिए, सम्धीसँग भेटेर भलाकुसारी गर्न बाँकी छ । त्यसैले ४ दिनको कार्यक्रम र डेढ हप्ताको निजी काम भन्दै १३ दिनका लागि अष्ट्रेलिया गएका छन् । उनका सम्धी पूर्व दुईतारे जर्नेल देव सुवेदी पनि उतै छन् ।

अर्कातिर, अमेरिकी कम्पनी कोल्ट कमाण्डोसँग भएको ७ हजार २ सय थान नयाँ हतियार सम्झौताको पैसा नेपालबाट गएको छैन । प्रतिथान साढे ९ सय डलरका दरले पाइएको उक्त हतियारको पैसा जानु त टाढाको कुरा, त्यहीँबाट यसअघि ल्याइएका हतियारको ढुवानी खर्च नै गएको छैन । यसबारे प्रधानमन्त्रीले तीनचोटि अर्थमन्त्रीलाई फोन गरेर भन्दा पनि डलर अभावको कारण भुक्तानी नदिइएको गुनासो छ ।

उता, विगतमा घोटालामाथि घोटाला चल्दा काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) को परियोजना नै गोलमाल हुन लागेको छ । पुरानो नेतृत्व, अर्थात् पूर्णचन्द्रको कार्यकालमा सेनाले पूरै चिनियाँ ठेकेदारको पक्षमा काम ग¥यो । पहिला इञ्जिनियरिङतर्फका जर्नेल विकास पोखरेलले ३ देखि ५ प्याकेजमा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत कमिशन माग गरेका थिए । उनले अरु कम्पनीलाई पनि हप्काउने, चिठी लेख्छु भनेर थर्काउने गरेको पोल खुल्दैछ । अहिले उनलाई त्यहाँबाट हटाउन बालुवाटारको दबाब छ ।

त्यसमाथि फास्टट्रयाकमा चिनियाँ कम्पनी जो आए पनि पोलिचाङ्दा र चाइना कन्स्ट्रक्सनका मान्छेहरू नै आउने कारण विवादमुक्त कसरी हुने भन्नेबारे अहिलेका प्रधानसेनापति चिन्तित छन् । उता, सेनाले स्थानीय चुनाव प्रयोजनका लागि दिएको हजार थान पेस्तोल प्रहरीले फर्काइदिएको छ ।