कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा आज पनि धकेलियो

झण्डै तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै रोकिएको कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित मुद्दा अझै लम्बिने संकेत देखिएको छ । आजको संवैधानिक इजलासमा पेसी चढे पनि मुद्दाको सुनुवाई नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर फेरि अर्को पेसीको लागि सारिएको छ ।

सर्वाेच्चको बृहत पूर्ण इजलासले यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाएसँगै गत असार ७ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ ।

विभिन्न ९९ वटा मुद्दालाई एकै ठाउँमा राखेर संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानले सुनुवाई गर्नुभएको मुद्दामाथि भएको आजको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

शिवहरी दाहाल, अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायत ९९ जना कर्मचारीले दायर गरेका मुद्दाको सुनुवाइ यसअघि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भएको थियो । पूर्ण इजलासबाट बृहत् पूर्णइजलासमा पठाइएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गम्भीर संवैधानिक विवाद देखिएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको थियो ।

त्यसपछि यो मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा पुगेको हो । लोकसेवा आयोगले लिएको खरिदार (२०७६), नायव सुब्बा (२०७७) देखि अधिकृत (२०७७) सँग सम्बन्धित र कर्मचारी समायोजनसँग जोडिएको मुद्दा वर्षाैंदेखि अदालतमा विचाराधीन हुँदा सयौं युवाको भविष्य अन्योलतातर्फ धकेलिएकोमा रिट निवेदकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।