विदेशीलाई बोलाउन भैसक्यो विलम्ब

विदेशी बोलाउने समय नपुग्ला भन्ने एउटा पिरलोमाथि अर्को थपिएको छ, अस्थायी मतदातालाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी ? त्यसमाथि नयाँ नागरिकलाई मताधिकार देऊ भनियो भने के गर्ने ?

यी दुःख हुन्, निर्वाचन आयोगका । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने मंसिर ४ को मिति सरकारबाट पक्कापक्की छ । तर, अहिलेसम्म निर्णय भएन ! बहादुर भवनमा बस्नेलाई चिन्ता थपिएको छ, उक्त चुनावनिम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको । कम्तीमा पनि १ सय २० दिनको तयारी समय नदिइए निर्वाचनका अरु काम त गर्न सकिएला, तर अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई खबर गर्ने र नेपाल आइपुग्ने समय तालिका मिलाउन मुश्किल पर्छ भन्दै निर्वाचन आयुक्तहरू सरकार गुहार्न थालेका छन् । आयोगलाई मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मुख्य व्यक्तिहरूले नै भनिसकेका छन्, मंसिर ४ गते आइतबार नै चुनाव हुन्छ ।

तर, त्यही कुरा पनि औपचारिक रूपमा नआउँदासम्म आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई पत्राचार गर्न मिल्दैन । किनभने, उनीहरूलाई निर्वाचन हुनुभन्दा कम्तीमा ९० दिनअगाडि पत्राचार गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा पर्यवेक्षक अनुपस्थित भएमा चुनावको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा रहन्छ । यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै साउनको ४–५ गतेभित्रै मिति तोकिनुपर्नेमा समय घर्किंदै गएको छ ।

नेपालको निर्वाचनमा अमेरिकाबाट कार्टर सेन्टरसहित दर्जनौँ मुलुकका संस्था पर्यवेक्षणको निम्ति आउने गरेका छन् । त्यस्ता टोली आफ्नै खर्चमा आउँछन्, बस्छन्, घुम्छन् र जान्छन् । राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने जम्मा एक दिनको रिसेप्सन (रात्रिभोज) मात्रै हो । ०७४ को निर्वाचनमा १९ देशबाट आएका थिए । बुझिएअनुसार, सरकारले चुनावअघि संसदको अधिवेशन हैन, संसद नै अन्त्य गराउन चाहेको छ । तर, संसद चल्दाचल्दै पनि निर्वाचनका कामहरू अगाडि बढाउन सकिने आयोगको रायलाई सरकारले ध्यान दिएको छैन ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले साउन १ गते दिएको आदेश पालना गर्ने अर्को चटारो छ । निशान्त पोखरेललगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) बमोजिम अस्थायी नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसअनुसार, अब आयोगले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी–बन्दीलाई समानुपातिकतर्फ मतदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ ।

तर, त्यससम्बन्धी कुनै कानुन छैन । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार अन्तिम सूचीमा नाम दर्ता भएकोलाई मात्रै मताधिकार दिन सकिन्छ । ९० दिनअगाडि दर्ता नभएका मतदातालाई मताधिकार दिन सकिँदैन । तिनले कुन जिल्ला, क्षेत्र, स्थलमा मतदान गर्छन् ? कहाँ खटिन्छन् ? यस्ता कुरा पहिचान गर्ने कुनै आधार छैन । मतदाता संख्याका आधारमा मात्रै मतपत्र छाप्ने र मतदान केन्द्रमा पठाउने हो । कर्मचारीको स्थायी ठेगानामा मतपत्र पठाए उनीहरू अन्यत्रै खटिएलान् । यस्तो स्थितिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे माथापच्ची शुरु भएको छ ।

अर्कातिर, अहिलेको बहुचर्चित नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणिकरण भएसँगै आयोगलाई नयाँ दबाब दिइने सम्भावना छ । त्यो हो, ‘नयाँ नागरिकलाई पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर’ भन्ने ! आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो गर्ने हो भने नेपालमा कहिल्यै चुनाव नगरौँ भन्दा हुन्छ । भविष्यमा नागरिक हुनेलाई मताधिकार दिने हो भने पर्सि एउटा मान्छे १८ वर्ष पुग्दैछ, त्यसलाई पनि मतदाता बनाऊ भनिएला अनि के हुन्छ ?’

उता, वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका पौने १ लाख उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । पहिला–पहिला यसरी विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान थिएन । तर, अहिले कानुनले नै कडाइ गरेपछि निर्वाचन आयोग नीति बनाएर ताकेता गरिरहेको छ । आयोगले विवरण बुझाउने र नबुझाउनेका हकमा कारवाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने स्रोतले जनाएको छ । यीमध्ये पनि समयमा बुझाउने र नबुझाउनेलाई छुट्ट्याइने भएको छ । ढिलो बुझाए थोरै जरिवाना गराएर वैधता दिने, बुझाएर पनि बढी खर्च गरेको आयो भने कारवाही गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

अहिलेसम्म ८५ हजारले कुनै पनि विवरण बुझाएका छैनन् । यति धेरैलाई कारबाही गर्ने टिप्पणी निकै ठूलो हुन्छ । तर, जतिसुकै ठूलो टिप्पणी भए पनि आयोगले यो कामलाई अगाडि नबढाई सुखै छैन । अहिलेसम्म ६८ जिल्लाबाट मात्र विवरण आएको स्रोतले जनाएको छ ।