तीर भिर्ने, घाम ताप्ने, गाई ताक्ने

सर्वोच्च अदालतले भर्खरै स्थानीय चुनावनिम्ति तीर चिह्न लिएर पनि देशभर सूर्यमा उम्मेदवार उठाएको राप्रपा नेपालको गाई चिह्न अरुले फ्रिज गर्न या लान नपाउने गरी छेस्किनी हालिदिएपछि संविधानको धारा ८ ले परिभाषित गरेको राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय विभूति र राष्ट्रिय चिह्न राजनीतिक पार्टीको चुनाव चिह्न हुन नदिने निर्वाचन आयोगको नीतिगत निर्णय धरापमा परेको छ ।

अस्ति सर्वोच्चका दुई डाक्टर न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुँडालको इजलासले कमल थापाले मागेअनुसार गाई चुनाव चिह्न उसबाट नखोस्न या कोही कसैलाई उपभोग गर्न पनि नदिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि दुई वर्षअघिको प्रकरण बल्झिएको छ ।

आयोगको निर्णय स्वीकार गरी तीर चिह्न रोजिसकेको राप्रपालाई फेरि गाई फर्काउन अदालतले आदेश गरेको भन्दै पूर्वपञ्चहरूले दीपावली मनाएकोमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले भने अचम्म मानेका छन् । किनभने तीर चिह्न स्वीकारेर राप्रपा नेपालले वैशाख ३० गते एमालेसँग कार्यगत एकता गरेको थियो । तर, परिणाम सोचेजस्तो नआएपछि पुनः गाई माग्दै बहादुर भवन पुगेकोमा आयोगले असार २७ गते आफ्नो निर्णय पुनरवलोकन नहुने प्रष्ट जवाफ दिनासाथ ऊ अदालत गएको हो ।

आयोगका एक पदाधिकारीले अदालतको निर्णय यदि कमल थापाकै पक्षमा हो भने सोविरुद्ध भ्याकेटमा जाने संकेत गरेका छन् । आयोगले संविधानअनुकूल नै निर्णय गरेको र राप्रपाले समेत दलसम्बन्धी ऐन ०७३ को दफा ५१ बमोजिम त्यसलाई मानेर अघि बढिसकेको अवस्थामा अदालतले हलोलाई राप्रपा नेपालको पेवा बनाउनै नसक्ने उनले बताए । हुन त गाई राप्रपाको पुरानै चिह्न हो । त्यही चिह्न लिएर ०६४, ७० र ७४ मा चुनाव लडेको राप्रपाले अहिले गाई नपाउनुमा दुई वटा कारण देखिन्छ ।

पहिलो त आयोगले गरेको नीतिगत निर्णय नै हो । आयोग त्यो निर्णयमा कसरी पुग्यो त ? बताइएअनुसार दुई वर्षअघि नयाँ दल दर्ताका लागि परेको एउटा निवेदनमा ‘पृथ्वीनारायण शाहको आंैलो ठड्याएको फोटो’ चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरिएको थियो । लगत्तै तत्कालीन नेकपाभित्र अल्पमतमा परेपछि केपी ओलीले महेश बस्नेतलाई भनेर सन्ध्या तिवारीका नाममा दर्ता गर्न लगिएको ‘एमाले’ले नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट सूर्यास्त भइरहेको’ चिह्न माग्यो ।

यी दुई घटनापछि आयोगले निशाना छाप, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय चिह्न र राष्ट्रिय विभूति पार्टीभन्दा माथि हुने भएकाले अमूक दलको चिह्न हुन नसक्ने नीतिगत निर्णय गरिदियो । उक्त निर्णयमा ‘राष्ट्रिय चिह्न पार्टीको चिह्नभन्दा माथि हुनुपर्छ’ भनेर व्याख्या पनि गरिएको छ । साथै, यसअघि निर्णय गरेर दिइसकेको चिह्न फिर्ता गराउने निर्णयका आधारमा एउटा पार्टीले पाएको ‘लालीगुराँस’ चिह्न आयोगले फिर्ता लिएको थियो ।

त्यहीबेला कमल थापाको राप्रपा नेपाल र अरू दुई पार्टीबीच एकीकरण भएपछि बनेको राप्रपाले हलो चिह्न लियो र गाई फ्रिज भयो । तर, पछि थापाले राप्रपा नेपाल ब्युँताएर गाई चिह्न मागेकोमा आयोगले अस्वीकार गरेपछि ‘त्रिशुलमा डमरु’ चिह्न प्रस्ताव गरेका थिए । नेपाली सेनाको लोगो भएकाले त्यो पनि आयोगले दिन नमान्दा बल्ल राप्रपाले तीर पाएको हो । त्यही चिह्न लिएर एउटा चुनाव लडिसकेको राप्रपा नेपाल चुनावलगत्तै केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर १६ बुँदे ज्ञापन पत्रसहित पुनः गाई माग्न निर्वाचन आयोग पुग्यो । तर, आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनरवलोकन नगर्ने जवाफ दियो ।

त्यसपछि थापा अदालत गएका हुन् । संविधानको धारा ९ मा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाई भनिएको छ । त्यस्तै, धारा ८ मा राष्ट्रिय झण्डाबारे उल्लेख छ । कथं अर्को पेशीमा सर्वोच्चले कमल थापालाई गाई चिह्न दिने आदेश जारी ग¥यो भने यही नजिर देखाएर राष्ट्रिय झण्डा, निशाना छाप, नक्शा, राष्ट्रिय विभूति पार्टीको चुनाव चिह्नका रूपमा मागदाबीसहित निर्वाचन आयोगमा निवेदन पर्ने खतरा हुन्छ भनिँदैछ ।