दुई वर्षभित्र सर्वोच्चमा पुराना श्रीमानहरु सोत्तर, जिल्लाको वृत्ति विकास अबरुध्द

पछिल्लो समय मुलुकका विकृत निकायहरुमध्ये न्यायालय पनि एक भएको छ । श्रृंखलाबध्द रुपमा भएका न्यायाधीशमाथिको कारवाही, बर्खास्तीले पनि विकृतिको आरोप पुष्टि भएको हो ।

अर्कोतर्फ कानुन व्यवसायीले नै बिचौलियाको भूमिका निभाएका फोनवार्तादेखि विभिन्न प्रमाणहरु पनि छरपष्ट भइसकेका छन् । जिल्ला न्यायाधीशबाट प्रवेश गरेका न्यायाधीशमध्ये औंलामा गन्न सकिने संख्याले मात्रै उच्च अदालत देख्न पाएका छन् । सर्वोच्च अदालत त कहाँ हो कहाँ !

यस्तै निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन एक जना कानुनविज्ञले कानुनमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्याय परिषद सचिव हुँदा अवकाशको पत्र थमाएका नृपध्वज निरौलालाई उनको प्रष्ट वक्ता छविको कदरस्वरुप प्रजातान्त्रिक सरकारको सहमतिमा मुख्य न्यायाधीश बनाइएको थियो । पाँच बर्षको कार्यानुभव अनिवार्य गराइयो भने उनको तत्काल माथि उक्लने ठाउँ रहन्न । यस्तो प्रावधान नहकुल सुवेदीहरुको हकमा लगाइएको थिएन ।

तर अचेल,न्यायालयमा जे त पर्ला भन्दै विवेकशील भएर हक्की निर्णय गर्ने श्रीमानहरुको अभाव देखिन्छ । यसवीच डेढ दशकसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशमा वकिल र राजनैतिक कोटाबाट आएकाहरुको बर्चश्व रहने तर सेना,प्रहरी र निजामती कर्मचारीतर्फजस्तो वृत्ति बिकास र बढुवा नहुने परिपाटीको कारण के का लागि र किन रिस्क मोल्ने भन्ने भावना जिल्ला न्यायाधीशहरुमा बढ्दै गएको र यसबाट सर्वाधिक निराशा छाएको पाइएको छ ।

‘अबको दुई वर्षपछि सर्वोच्चबाट पुराना र अनुभवी न्यायाधीश सबै अवकाशमा घर जान्छन् । त्यसबेला उच्चमा पनि सबैजसो वकिलबाट नियुक्ति पाएका मात्र बाँकी रहन्छन् । त्यो बेला अदालत कसरी चल्छ ? समयमा नै सोचौं,’ निकै मार्मिक र तथ्यपूर्ण हिसाबमा उनले तर्क अघि सारेका छन् ।

अहिले उच्च अदालततर्फ पाँच जना मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा दुई स्थान रिक्त छ । त्यसैले कनिष्ठहरुलाई मुख्यमा र वरिष्ठलाई सर्वोच्चमा नियुक्त लाने हो भने अझै पनि आगामी दिनको अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्न सकिने कतिपयले विश्वास राखेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की,गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी,चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्य सम्पादनमा किन धेरैले औंला ठड्याए ? यो रोगको बेलैमा पहिचान नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा थप समस्या आउनेतर्फ सचेत रहन पनि संकेत गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त,राज्यले सुम्पेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरेकाहरु किन रोजाईमा पर्दैनन् ? भनेर कानुनमन्त्रीलाई तिनले प्रश्न सोधेका छन् ।