महानगरका सबै मेयर आइसके,कार्वाही हुने कहिले,जनताले भित्री खबर पाइसके

एकातिर पोखरामा छ वटै महानगरपालिकाका मेयरहरुको सम्मेलन चलिरहेको छ,अर्कातिर त्यहीँ स्थानीय चुनावको मुखमा रातारात भएको घोटालाको कुनै ठोस टुंगो लागिसकेको देखिन्न ।

पोखराका महत्वपूर्ण तीन स्थानका सार्वजनिक जग्गा ठेक्का गैह्रकानुनी हिसाबले लगाइएको छानबिन समितिको निश्कर्षपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले सम्झौता खारेज गरेको छ । पूर्व मेयर मानबहादुर जिसीले निवर्तमान हुने क्रममा राष्ट्र बैंक चोकनजिकै गल्फ कोर्स मैदान,पर्यटक बसपार्क र पृथ्वीचोकको यातायात कार्यालय नजिकै ट्रायलस्थलको जग्गा बद्नियतपूर्वक सम्झौता गरेपछि त्यसलाई खारेज गरिएको हो ।

नापी कार्यालय,कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले गैह्रकानुनी ठेक्का सम्झौतामा संलग्नलाई कारबाहीको निम्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउन राय दिएको छ । पूर्व मेयरले नजिकका नातेदारलाई ती जग्गा सम्झौताको नाममा सुम्पिएको पुष्टि भएपछि समितिले सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने राय दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा ‘जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्नेदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा त्रुटीहरु रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्याउने, थपघट गर्ने जस्ता गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रितपूर्वक नभएको, कागजात शंकास्पद देखिएकाले यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकात गर्न जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने,’ सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, चलानी किताब र बोलपत्र खोलेको मुचुल्कामा देखिएको शंकास्पद केरमेटको सम्बन्धमा मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ लिखत सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ । छानबिन समितिले स्थानीय आदर्श नेपाल पत्रिकामा प्रकाशित शंकास्पद सूचनाको विषयमा थप छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

सोहीबमोजिम नगर विकास समितिले साउन २ गते अख्तियारलाई पत्र लेखेर पठाएको छ । यस्तै, तीन वटै स्थानका जग्गाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको सूचनासमेत पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ । तर, गम्भीर प्रकृतिको गैह्रकानुनी कार्यमा संलग्नहरुको बारेमा भने छानबिन प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन । सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता, साक्षी र संलग्न कर्मचारीहरुको विवरण उपलब्ध नभएको, सम्पर्कमा नआएकोलगायत कारण पनि प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । तर, त्यस्ता विवरणहरु लुकाउने कार्यमा उपत्यका नगर विकास समिति र महानगरकै कर्मचारीहरु लागिपरेको निकट जानकारहरु बताउँछन् ।

कर्मचारीको भित्री खेल

मस्तिष्कघातपछि पूर्ण रुपमा ठीक भइनसकेका तत्कालीन मेयर जिसीलाई अघि सारेर उनको अस्वस्थताको फाइदा लुट्दै जिसीकै आफन्तसमेत रहेका कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिने हिसाबले अन्य नातेदारको निकट भई सम्झौता गराएको एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा खुलाएका छन् ।

तीन ठाउँको जग्गाको सम्झौतामध्ये राष्ट्रबैंक चोकको ४० रोपनी र १८ रोपनी क्षेत्रफलका दुई जग्गा जिसीकै ज्वाईंलाई दिने गरी सम्झौता गर्दा उनीहरुले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेका हुन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार ती जग्गा भाडामा लगाउने प्रक्रिया मिलाउन विभिन्न नाममा कृत्रिम निवेदकहरु खडा गरिएको पाइएको छ । आफैं निवेदन लेख्नेदेखि पत्रपत्रिकामा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना छाप्नेसम्मको सेटिङ उनीहरुले नै मिलाएको बताइन्छ ।

‘गत जेठको पहिलो साता पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालयमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना भइरहेको थियो, त्यहिबेला मेयर मानबहादुरका नजिकका आफन्तको मिलेमतोमा सेटिङ्मा काम भएको हो । निवेदन समेत अन्यत्र प्रिन्ट गर्दा शंका हुने डरले आ–आफ्नो हस्तलेखनमा अन्य व्यक्तिको नाममा लेखिएको पाइएको हो । निवेदन लेख्नेहरुको हस्ताक्षर परीक्षण गरेको अवस्थामा उक्त काण्डमा ककसको संलग्नता छ र कसले उक्त कार्य गर्न लगायो भन्ने थाहा हुन्छ’, ती कर्मचारीले भने ।

दुई स्थानको ५८ रोपनी जग्गा मेयर जिसीका ज्वाईं रामकुमार भण्डारीका भाइ विष्णु भण्डारीको कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गा सम्झौता गर्ने गराउने कार्यमा मेयरका प्रेस संयोजकदेखि पूर्वस्वकीय सचिवसम्मको नाम आएको छ । गल्फ कोर्सको ४० रोपनी जग्गा मासिक दुई लाख ७२ हजार तिर्ने गरी २५ वर्षका लागि एक्सन विल्डर्स सेवा प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । पर्यटक बसपार्कको १८ रोपनी जग्गा पनि मासिक दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी शिला शालिग्राम निर्माण सेवा प्रालिलाई १० वर्षका लागि जिम्मा लगाइएको हो । दुवै कम्पनी उनै जिसीका ज्वाइँ रामकुमारका सहोदर भाइ विष्णु भण्डारीको हो ।

बाँकी पाँच रोपनी जग्गामा भने महानगरकै कर्मचारीको सोझो सेटिङ देखिएको छ । त्इो जग्गामा सम्झौता गर्दा कर्मचारीले आफ्नो एकल फाइदाको निम्ति धेरै ढंग पुर्याएका हुन् । रेकर्डमा कहिँकतै सम्बन्धित भनिएका कर्मचारीको संलग्नताबारे खुलाइएको छैन । यद्यपी, साक्षीहरु भने ती कर्मचारीकै दैनिक उठबसका व्यावसायिक साझेदार हुन् ।

पूर्वमेयर जिसी र राइजिङ कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको देखाएर महानगरका कर्मचारी मन क्षेत्री भनिने मीनबहादुर क्षेत्री (सा.प्र) ले आर्थिक लाभ लिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ । राइजिङ कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट सम्झौता गर्ने गिरबहादुर पुन को हुन् ? भन्ने रेकर्ड सम्झौताको फाइलमै छैन । उक्त कम्पनी सुजन अधिकारीको नाममा रहेको र निवेदक पनि स्वयं अधिकारी नै हुन् । तर सम्झौताको बेलामा पुनलाई अधिकारीले अख्तियारीसमेत दिएको कागज फाइलमा भेटिएको छैन ।

कम्पनीका तर्फबाट बसेका साक्षीहरु भने क्षेत्री आवद्ध पब्लिक टेलिभिजनका व्यवसायिक साझेदार तथा सहकर्मी भएको देखिन्छ । साक्षीहरु निकट भविष्यमै प्रसारणमा आउन लागेको पब्लिक टेलिभिजनमा आबद्ध पोखरा २४ निवासी विश्वराज सुवेदी र पोखरा २८ निवासी उदीपराज ढुंगाना हुन् । उक्त टेलिभिजनमा पूर्व मेयर जिसीका प्रेस संयोजक माधव बराल समाचार सम्पादकका रुपमा कार्यरत छन् ।

क्षेत्रीले चलखेल गरेको सोही पाँच रोपनी सार्वजनिक जग्गामै उनी लामो समयदेखि बस्दै आएका छन् । जहाँ उनले रेष्टुरेन्टसमेत सञ्चालन गरेका छन् । १० वर्षका लागि मासिक एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी नयाँ सम्झौता गराउँदै सम्झौताको आठ नम्बर बुँदामा पार्किङ प्रयोजनका लागि आवश्यक खाजाघर, अफिसलगायत अस्थायी संरचना निर्माण गर्न पाउने उल्लेख गरेर आफू अनुकूल शर्त समावेश गरेका छन् । सम्झौतामा बद्नियत र लाभ देखिएको छ तर सम्झौताका लागि प्रकाशित सूचनामा माग गरिएबमोजिमका सम्पूर्ण कागजात पेश गरिएका छैनन् ।

दोषीमाथि कारबाही हुनेमा आशंका

छानबिन समितिले ७ बुँदे रायसहितको प्रतिवेदन पोखरा महानगरका मेयर अध्यक्ष रहने पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई बुझाए पनि प्रतिवेदनमा धेरै कुरा छानबिनका क्रममा नभेटिएको उल्लेख छ । उक्त व्यहोराका कारण गैह्रकानुनी सम्झौतासँग जोडिएका पक्षलाई कारबाही हुनेमा भने थप आशंका पैदा भएको छ ।

छानबिन समितिले दिएको रायकै आधारमा थप कारबाहीका लागि अख्तियार र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरी नगर विकास समितिले अख्तियारलाई पत्र पठाएको छ । तर धेरैजसो कागजात अपुग रहेको स्रोतको भनाइ छ । थप कारबाहीका लागि लेखी पठाउने निर्णय गर्दा हालका मेयर धनराज आचार्यले खुट्टा कमाएको र दोषीलाई कारबाही गर्न तत्परता नदेखाएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा ठेक्का सम्झौता मात्र खारेज गरेर नहुने, दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज चर्कोसँग उठ्न थालेको छ । अख्तियारले भने जग्गा ठेक्का सम्झौता प्रकरणमा चासो देखाउँदै आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियारले तीन वटै सम्झौतासँग सम्बन्धित कागजातसहितको फाइल मगाएको देखिन्छ । समितिका सदस्यसचिवका हैसियतले सम्झौता गर्ने अशोककुमार सुनारसँग सोधपुछका लागि बोलाए पनि उनी बयानका लागि अनेक बहानामा तर्किरहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।

समितिका सदस्य सचिव नियमतः पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था छ । तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिजाल बिदामा बस्दा बैंक खाता सञ्चालनलाई दिएको अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै सुनारले गैह्रकानुनी रुपमा सम्झौता गरेको बताइन्छ । सो कुराको जानकारी आफूले अहिलेसम्म नपाएको रिजालको दाबी छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी पत्रमा रिजालले सुनारलाई अख्तियारी दिएको मिति २०७८ माघ ५ उल्लेख छ । जसमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसहित कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका छ वटा खाता सञ्चालनको अधिकार दिइएको देखिन्छ ।

रिजाल यो मुद्दामा पर्नै चाहँदैनन् । चलाखीपूर्ण ढंगले पोखराबाट आफूलाई सरुवा गर्न उनी सफल भइसकेका छन् । माघमा पाएको बैंक खाता सञ्चालनको अधिकारलाई जेठमा आएर सदस्य सचिवकै हैसियतमा सम्झौता ठोक्न तम्सिएका अशोकले रिजालको संलग्नताबारे खुलाउलान् कि नखुलाउलान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

अस्वस्थ मेयरलाई अपजस ?

अघिल्लो वर्षको साउन १ गते मस्तिष्कघातको असरले शरीरको एक हर राम्ररी नचल्ने र स्मरणशक्तिमा समस्या व्यहोरेका मेयरलाई अस्वस्थ अवस्थामै पुस १६ गतेदेखि महानगरमा हाजिरी गराइयो । केही पूराना कुरा सम्झे पनि सिलसिला बिर्सने जिसीको स्थितिमा अझै पनि खासै सुधार नभएको बताइन्छ । उनलाई हिँडडुल गर्न मात्र होइन, बसेको ठाउँबाट उठ्न समेत सहयोगीले पछाडिबाट थामेको दृश्य असहज देखिन्थ्यो । यो क्रम गत जेठमा महानगरबाट बिदा हुने समयसम्मै चल्यो ।

कुर्सीमा ससुरा राखेर ज्वाइँ रामकुमारको खटनपटन चल्ने अवस्था बनेपछि महानगरमा रजगज चलाइरहेका कर्मचारीले आर्थिक लाभ लिने गरी काम गरेका स्थनीयको भनाइ छ । आलंकारिक बनाइएका मेयरलाई फसाएर पानी माथिको ओभानो हुने गरी उनीहरु चलेको स्थानीयको निचोड छ ।

गत चैत १६ को कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको किनारको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा कायम गरी विवादास्पद निर्णयको थालनी गरियो । त्यसपछि जग्गा ठेक्का दिने काम सुरु गरियो । वैशाख २८ गते निर्वाचन भएर नयाँ पदाधिकारी आउने दुई दिन अघि जेठ ३ मा तीन ठाउँको जग्गा हतारहतारमा सम्झौता गरियो ।

पोखरामा प्रकाशन नै बन्द भइसकेको आदर्श नेपाल पत्रिकामा २०७८ चैत २६ गते जग्गा भाडामा लगाउनेबारे सूचना प्रकाशित गरियो । हाँस्यास्पद पक्ष चाँही २६ चैतको भनिएको पत्रिकामा सबै समाचार २६ माघको अंकमा छापिएको थियो ।

त्यसमाथि, जग्गा ठेक्का लगाउने सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । जग्गा ठेक्का सम्झौता गरिएको मिति जेठ ३ गते कार्यालय नै बन्द थियो । वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समितिको कार्यालयमा राखिएको थियो । सम्झौता भएको भनिएको दिन पनि यो कार्यालयमा पोखरा महानगरको मतगणना भइरहेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समितिबाट १ जना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रशासनले तोकेको अधिकृत १ जना, नापी, मालपोत र वन कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधिसहित ३ जना, स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याउने १ महिलासहित २ जना र समितिको सदस्य सचिवको रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने समितिको बैठक नै नगरी गुपचुपमा ठेक्का लगाइयो ।

जिसीका ज्वाइँ रामकुमारले उपत्यका नगर विकास समितिका सुनार, रामजी जीसीलाई साथ लिएर स्वकीयदेखि निकटका कर्मचारीको सहयोगमा गैह्रकानुनी काम गरेको पुष्टि भएको छ । जिसीका परिवारले पनि प्रक्रिया पूरा गरेरै सबै काम गरेको ठानेर मेयर जिसीले स्वीकृत गरेको बताएका छन् । आफ्ना स्वकीयदेखि निकटका कर्मचारी, आफन्त, नातेदारले गरेको अपजसिलो कामको जिम्मा अस्वस्थ मेयरले बोकेका छन् । पोर्चुगलमा बस्दै आएका रामकुमार यता विवाद सुरु हुनेबित्तिकै उतै लागेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ ।

मेयर धनराजले पनि जानाजान निवर्तमान मेयर जिसीले उक्त सम्झौता गरेको आफूलाई नलागेको बताएका छन् । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । उहाँलाई कसरी, कसले, के गरेर यस्तो गराउन बाध्य बनायो । मलाई त लाग्छ, उहाँ हस्ताक्षर गर्न सक्ने अवस्थामा समेत हुनुहुन्न । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,’ मेयर आचार्य भन्छन् ।

कर्मचारीका कारण मेयर आचार्यलाई पनि अप्ठेरो

पोखरा महानगरपालिका वषौंदेखि भ्रष्टाचार र बेथितिको दलदलमा फसेको छ । राजनीतिक चलखेलसँगै महानगरपालिकाका कर्मचारीको मनोमानीका कारण पनि पोखरा बनाउँछु भनेर मेयर जितेका धनराजलाई काम गर्न फलामको चिउरा चपाएसरह हुने देखिएको छ । यसका लागि महानगरको कर्मचारी सेटिङको ‘चेन ब्रेक’ तत्काल गर्न जरुरी छ । अन्यथा, उनै कर्मचारीले मेयर आचार्यलाई पनि असफल बनाइदिने पक्का रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ ।

विगतमा कारबाही गरेर हटाउनुपर्ने कर्मचारीको दादागिरी अहिले पनि उस्तै छ । करारका कर्मचारीलाई म्याद थप नगरी हटाउन मेयर आचार्यले ढिलाई गर्न नहुने पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गदैै लगेको छ । आगामी पदपूर्ति गर्दा दबाबमा नपरी पारदर्शी र प्रक्रियागत हिसाबले योग्य र सक्षम कर्मचारी भर्ना गर्न मेयरले अडान लिनुपर्ने अवस्था समेत सँगसँगै देखिएको छ । अन्यथा महानगरपालिकालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने अघिल्ला मेयरहरुभन्दा आचार्य पनि कुनै अर्थमा फरक नहुने स्थानीयको बुझाइ छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/07/POKHARA-LAND.pdf”]