इच्छाराजको सम्पत्तिमा काठमाडौंका अर्का न्यायाधीशविरुध्द उजुरी

१५ सय बढी बचतकर्ताको साढे आठ अर्ब बढी निक्षेप रकम अपचलन गरेको आरोपमा जेल पुगेका बैंकर, घरजग्गा व्यवसायी तथा एमाले संविधान सभा सदस्य इच्छाराज तामाङको विवादित सम्पत्तिसँग जोडिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतका अर्का न्यायाधीश अम्बिका निरौला पनि शंकाको घेरामा तानिएका छन् । इच्छाराजको शंकास्पद कारोबारमा संलग्न भनिएका कास्कीका एमाले नेता लालकाजी गुरुङविरुध्दको मुद्दामा विवादास्पद आदेश दिएकोे आरोप लगाउँदै न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुर हालिएको छ ।

उजुरीमा गुरुङ्गले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारीबाट लिएको ३८ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नपर्ने आदेश गरेको,उक्त आदेशले सिभिल सहकारी र यसका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता आउने सामान्य आशामा तुषारापात भएको भन्दै न्यायाधीश निरौलामाथि छानबिनको माग गरिएको हो । यी श्रीमान पहिले नै सर्वोच्चमा तानेर कार्वाही प्रक्रियामा राखिएका छन् ।

सिभिल सहकारी पीडितहरुको दाबी छ,‘इच्छाराज तामाङ्गले सिभिल सहकारीबाट उसका निजी कम्पनीका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म लगेको ऋण रकम आठ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ । उक्त ऋण आजसम्म सुको फर्काएका छैनन् । कूल आठ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये उनीबाट ३८ करोड रुपैयाँ लालकाजी गुरुङले पनि लगेको देखिन्छ । यो सबै प्रमाण लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।’

‘त्यही अदालतमा केही महिना पहिले मुद्दालाई लिएर भएको टेलिफोन वार्ता बाहिरियो । अहिले सोही अदालतका अर्का न्यायाधीशले कसैले नपत्याउने पाराले आदेश दिनुभएको छ ।’

पीडितहरुले गुरुङ र मीना गुरुङसँग सम्बन्धित उक्त मुद्दा,त्यसमा भएको आदेश र इच्छाराजसहित गुरुङ परिवारको आन्तरिक लेनदेनमा थप केन्द्रिकृत भएर अनुसन्धान गरिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।

‘लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लालकाजी गुरुङले सहकारीबाट ३८ करोड नौ लाख ४३ हजार ३८० रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । तर जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलाको इजलासले गरेको उक्त रकम तिर्नु नपर्ने आदेशको कानुनी आधार के हो ?’ उनीहरुले प्रश्न गरेका छन् ।

त्यसैगरी सिभिल मल (सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स) सुन्धारामा सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । हालको बजार भाउमा उक्त स्वामित्व चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । उक्त सेयर रकमबाट आउने भाग प्राप्त गर्न उनै गुरुङ र श्रीमती मीनाले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको बताइन्छ । मुद्दाको पेशी सोमबारलाई तोकिएको छ ।

यी सबै सन्दर्भमा न्यायाधीश निरौलाको पछिल्लो आदेश शंकास्पद देखिएकाले आवश्यक छानबिन गर्न पीडितहरुले माग गरेका हुन् । पीडितमध्येका एक जनाले भने, ‘त्यहि अदालतमा केही महिना पहिले मुद्दालाई लिएर भएको टेलिफोन वार्ता बाहिरियो । अहिले सोही अदालतका अर्का न्यायाधीशले कसैले नपत्याउने पाराले आदेश दिनुभएको छ ।’