जनार्दनको अर्थ मन्त्रालय प्रवेशमा एमाले साक्षी

-जीवन डाँगी

माओवादी युद्धकालका ‘प्रभाकर’ अर्थात् जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीको हैसियतमा सिंहदरबार छिरेका छन् । कानुनी शासन हुँदो हो त ‘उनी जनताप्रति धोका दिएको अभियोग’ मा उपयुक्त सजाय भोगिरहेका हुन्थे । विडम्बना, कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने ‘एउटा पात्र’ लाई निर्दोष साबित गरिएको छ । अहिलेसम्मकै आर्थिक विचलनका हर्ताकर्ता भनेर आरोप लागेका शर्मा भने अर्थमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार पसेका छन् ।

शर्माले बजेट सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेको हो । उक्त गम्भीर विषय लुकाउन सिंगो राज्य संयन्त्र नै रक्षा कवच बन्योे । उनको आर्थिक अपराध विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि दबाब थेग्न नसकेर राजीनामा दिन बाध्य भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नै बताएका थिए ।

आर्थिक अपराधजस्तो संगीन आरोप लागेको व्यक्तिलाई ‘देउवा–प्रचण्ड–आरजुको स्वेच्छाचारी’ राज्यले पूर्णरूपमा सफाइ दिएको जगजाहेर छ । विशेष भनिएको संसदीय समितिलाई अनुसन्धान प्रक्रियामै अवरोध गरिएको थियो । बहुमत सत्तापक्षका सांसदले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा आर्थिक अपराधको पक्षपोषण गरेका छन् । त्यसो त उनीहरू देउवा–प्रचण्डको गलत कार्यको साक्षी समेत भएका छन् ।

समिति गठन नहुँदै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखाउने सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरियो । सीसीटीभीको हार्ड–डाइभ विभिन्न नाममा उपलब्ध गराइएन । समय घर्किएपछि हार्ड–डाइभ त दिइयो तर दृश्य ठम्याउन सकिने अवस्थाको थिएन । जसरी भए पनि शर्मालाई अर्थमन्त्रीको रूपमा निरन्तरता दिने मनसायमा रहेको सत्ता गठबन्धनले उनलाई यसबीचमा पुल्चोकको मन्त्री क्वार्टरमा सम्मानसहित सुरक्षा दिएर राख्नुले पनि सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ ।

सत्तारुढ दलको बाहुल्य रहेको समिति शर्माको पूर्ण बचाउमा शुरुदेखि नै थियो । प्रतिपक्षी एमालेको तर्फबाट समितिमा रहेका सांसदले बारम्बार विवादित अर्थमन्त्री शर्मा, अर्थसचिव मधु मरासिनी र प्रकरणमा संलग्नहरूको कल–डिटेल मगाएर छानबिन गर्न माग गरे पनि कुनै चासो दिइएन ।

अन्ततः सत्तारुढ गठबन्धनले चाहेअनुसार नै विवादित शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका हुन् । युद्धकालमा बैंक कब्जा, हत्या, अपहरण र तोडफोडका नेतृत्व गरेको आरोप लागेका शर्मा अर्थमन्त्रालय प्रवेशसँगै बालुवाटार र खुमलटारमा देखिएको धुमधाम उत्सवले पनि सबैलाई झस्काइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी डा. आरजु राणाका लागि आर्थिक संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका भनिएका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको जनार्दनको अड्डा ‘जावलाखेल’ मा पनि छुट्टै भोज–भतेर चलिरहेको छ । माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू लड्डु बाँडिरहेका छन् । जनार्दनको आगमनले बालकोटमा भने सन्नाटा छाएको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरू पनि काठमाडौंमा वर्षिरहेको ‘मुसलधारे पानी’ छलेर मस्त निद्रामा देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा, पत्नी डा. देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शर्माको राजीनामाको पक्षमा कदापी थिएनन् । एक समय उनीहरू खुलेरै अर्थमन्त्रीको समर्थनमा उत्रेका हुन् । राज्य–शक्तिको दुरूपयोग गरेर अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने ठूला कार्यहरु भएका खबर पनि बाहिरिएका थिए ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सभामुख सापकोटालाई अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विपक्षी एमालेका दर्जनौं असहमति छन् । तर सत्तापक्षका सांसदहरूको बलमिच्याइँमा प्रतिपक्षका सांसद सदस्य खुलेर बोल्न सकेनन् । यसले जनार्दन शर्माको आर्थिक अपराधलाई सफाइ दिन एमाले पनि सारथी बनेको भन्न सकिने आधारहरुलाई प्रष्ट पारेको छ ।

सत्ताको आडमा सिंहदरबारदेखि मन्त्रालयसम्मको सम्पूर्ण प्रमाण नष्ट गरेपछि मात्रै शर्मामाथि छानबिन गरिएको भन्नेहरु पनि छन् । अपराधमा संलग्न भएको चार हप्ता नबित्दै करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्व नायवसुब्बा रघुनाथ घिमिरे सम्पर्कविहीन छन् । अर्थमन्त्रीको तामझामपूर्ण स्वागत छल्न सचिव मरासिनी पनि पोखरा पुगे । तर शर्मा जसरी पनि मन्त्रालय छिरेरै छाडे ।

पार्टीभित्र नैतिकरूपमा राम्रा–इमान्दार–योग्य कैयौँ प्रभावशाली नेता छन् । तर उनै शर्मालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर माओवादी केन्द्रले अर्को पतनको बाटो रोजेको भन्नेहरु खोज्न अन्त जानै पर्दैन ।

जनयुद्धकालको एउटा क्रान्तिकारी पार्टी र त्यही आन्दोलनका शीर्ष नेताहरू शान्ति प्रक्रियापछि दिनदिनै ओरालो यात्रामा हिँडिरहेको पछिल्लो प्रमाण हो जनार्दनको पुनःनियुक्ति । प्रगतिशील विचार बोकेर सत्तामा आएका उनीहरू चरम अवसरवादी निस्किएको पूर्वलडाकूहरू नै बताउँछन् । लडाकू जीवन त्यागेर सांसद, मन्त्री, सभामुख, प्रधानमन्त्री बने पनि माओवादी नेताहरूले युद्धको धङ्गधङ्गी भने अपनाइरहेका छन् ।