भिआइपी विदेश उड्ने टिकटमा बबाल,कानुनी व्यवस्था हलाल

परराष्ट्र मन्त्रालय र ठेक्का पाएको ट्राभल एजेन्सीवीच अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको टिकटमा लाखौंको नभई करोडौंको विवाद भएको छ । झण्डै पाँच वर्षदेखिको उक्त तानातानी अहिले फेरि गरिएको टेण्डरका कारण बाहिर आएको हो । प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत गुहारेका छन् । तर,पाँच वर्षअघि नै रोक लगाइएको ट्राभल एजेन्सीले कुनै वर्ष मौखिकको भरमा र कुनै वर्ष प्रक्रिया मिचेर टेण्डरको आवरणमा उक्त कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।

राजनीतिक अवसर,पारिवारिक नाता सम्बन्ध र विभिन्न स्वार्थ मिलेपछि काठमाडौंस्थित सिं लिंक्स ट्राभल्स एण्ड टुर्सलाई पटक पटक उक्त अवसर दिँदै सम्बन्धित अधिकारीहरुले काम फत्ते गरेको बताइन्छ । गत वैशाख ८ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित मन्त्रालयको टिकट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी टेण्डरको आधारमा साउन ३ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना जारी गरेपछि पछिल्लो पटक पनि टिकटको नाममा घप्लाबाजीको रोडम्याप जारी राखिएको सन्दर्भ बाहिरिएको हो ।

साउन ३ गतेको सूचनामा दर्ता हुन आएका बोलपत्रहरुमध्ये न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रुपमा पूर्वाग्रही बोलपत्रको रुपमा सि लिंक्स ट्राभल्स एण्ड टुर्स,काठमाडौंलाई स्वीकृतिका लागि छनौट गरिएको जानकारी दिइएको छ । कतिपय कम्पनी योग्यताको निर्धारण अन्य कम्पनीको भन्दा सि लिंक्सलाई उपयुक्त हुने गरी तोकिएकाले यस पटक पनि टिकट टेण्डरमा बदमासीको आरोप लागेको हो ।

मन्त्रालयबाट भएको सि लिंक्स ट्राभल्स एण्ड टुर्सको प्रस्ताव स्वीकृति प्रक्रिया कानुन प्रतिकूल भएको बताइन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४७ (१) र नियमावलीको नियम १०० बमोजिम उक्त बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना रद्द गराउन साउन ९ गते निवेदन पेश भएको छ ।

मन्त्रालयबाट प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना नै बदनियतपूर्ण रहेको जिकीर गरिएको छ । सो बोलपत्रमा उल्लेखित न्यूनतम योग्यता,बोलपत्रको शर्त निर्धारण गर्दा प्रतिस्पर्धा नहोस् र आफ्नो मेलवा र सि लिंक्स ट्राभल्स एण्ड टुर्सको मात्र बोलपत्र स्वीकृत गर्ने बदनियतले कानून प्रतिकूलको सूचना निकालिएको भनिएको छ । बिना कुनै आधार र औचित्य कोभिड १९ महामारीको समयमा ट्राभल एजेन्सीहरुको कारोबार नभएको बेला आर्थिक वर्षमा एउटै सम्झौताअन्तर्गत कम्तीमा सात करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त मन्त्रालयबाट योजनाबद्ध रुपमा राखिनुलाई नै बदनियत भनिएको छ ।

ती सबै प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ७ को उपदफा ३ को (ख) र (ग) प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ । ऐनको ती उपदफामा भएको व्यवस्थाबमोजिम कुनै पनि सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार पारेको स्टाण्डर्ड कन्ट्र्याक्ट डक्युमेण्ट सामान्यतयाः सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी योग्यताको निर्धारण गरिएको हुनुपर्नेमा परराष्ट्रले त्यसो नगरेको भन्दै उजुर परेको हो।

टेण्डर डकुमेन्टमा कम्पनीको टर्नओभर ५ करोड र योग्यतामा ९ करोड रुपैयाँ चाहिने प्रावधान राखिनुको भित्री आशय यस अघिदेखि सेटिङमा काम गराइएको उही सि लिंक्स ट्राभल एजेन्सीलाई मात्र अनुकूल हुने अन्य कम्पनीले दाबी गरेका छन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पेश भएका बोलपत्रमा प्रस्तावित दरलाई न्यूनतम रकममा असन्तुलित आरोप लगाउँदै रद्द गरिएको स्रोतले बताएको छ । तर यस पटकको बोलपत्रमा सि लिंक्सले उडान सेक्टरहरुमा शून्य र पाँच डलर दर उल्लेख गरेको छ । यस पटक त्यस्तो अचम्मको दर उल्लेख हुँदा पनि मन्त्रालयको मूल्याङ्कन समितिले कुन कानुन र नियमको आधार लियो भन्नेमा धेरैले आशंका गरेका हुन् ।

यसअघि २०७४ सालमा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्देशनमा मन्त्रालयले टेण्डर रद्द गरिदिएको थियो । त्यो बेला सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रद्द गराएको टेण्डरलाई नयाँ प्रक्रिया पूरा नगरी आजसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले उही सि लिंक्सबाट सहमतिमा करोडौंको हवाई टिकट किन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।

अनुगमन कार्यालयले नयाँ टेण्डरको लागि निर्देशन दिए पनि मन्त्रालयले सामान्यतयाः टेण्डरको आवश्यकता महसुस गरेन । २०७४ सालमा सि लिंक्सले भन्दा अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनीले ७५ देखि ८० हजार डलर कम कबोल गरेको थियो । तत्कालीन मूल्याङ्कन समितिका अध्यक्षको नाता पर्ने उक्त कम्पनीका साझेदारलाई बढी रकम कबोल गरे पनि उसैसँग कारोबार गरिएको हो ।

प्रतिस्पर्धी कम्पनी पुनरावलोकनमा गएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै टेण्डर रद्द गरिदिएको थियो । टेण्डर रद्द भयो तर उही बढी कबोल गर्ने कम्पनीसँग टिकट खरिद गर्ने क्रम कहिल्यै बन्द भएन ।

दुई वर्षपछि २०७६ सालमा पुनः टेण्डर गरियो । सुरुची कम्पनीले दुई हजार डलर कम कबोल गर्यो तर अरु कुनै कारण फेला नपरेपछि ‘असन्तुलित दर’ को बिल्ला भिराएर टेण्डर रद्द गरियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म उही बढी कबोल गर्ने कम्पनीसँगै टिकट कारोबार हुँदै आएकोमा अहिले नयाँ टेण्डर प्रकाशित गरिएको हो ।

यस पटकको टेण्डरमा सि लिंक्सले प्रस्तावित दरमा शून्य लागतमा कर्मचारी उडाउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यसरी कुनै हालतमा पनि काम गर्न नसकिने थाहा हुँदाहुँदै अहिले परराष्ट्रले उसैको पक्षमा निर्णय गरेपछि विषयले गम्भीर रुप लिएको हो ।

यसअघिका दररेटमा पनि उक्त कम्पनीले टिकटको भाउ एक डलर, १ं० डलर र २० डलर राखेको थियो । तर टिकटको भुक्तानी रकम दुई हजारदेखि २५ सय डलरसम्म भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अहिले ती सबै विषय समेटेर अख्तियारमा समेत निवेदन परेको छ ।

करोडौं रुपैयाँ घोप्लाबाजी भएको आशंका गरिएको टिकट काण्डमा यसअघि २०७४ फागुन ११ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गरेको आदेश मननयोग्य छ । समितिको आदेशको पृष्ठ ३ मा लेखिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्झौता गरेको पत्रमा टिकट खरिद वापत पाँच करोड २० लाख १७ हजार ९६७ रुपैयाँको सम्झौता गरेको देखिन्छ ।

[pdf-embedder url=”https://www.janaaastha.com/wp-content/uploads/2022/08/mahalekha.pdf”]