वायुसेवाको अध्यक्ष बर्खास्त कि मन्त्रीमाथि कार्वाही ? क्याबिनेट निर्णयमा अदालतको अर्को अँकुश

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलाई निलम्बन,बर्खास्त वा कुनै पनि किसिमको कार्वाही गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले पुन: अर्को आदेश जारी गरेको छ ।

यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै रहेको अवस्थामा आजको क्याबिनेट बैठकले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको एकल इजलाशले अर्को आदेश दिएको हो । अघिल्लो आदेशको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै काम कारवाही वा निर्णय नगर्न,नगराउन आदेशमा भनिएको छ ।

ट्विनअटर विमान भाडामा दिँदा कानुनी आधार र औचित्य बाहिर गएको,साउदी अरबमा निगमको सेवा विस्तारको उद्घाटन गर्न जाँदा जम्बो टोली लगेर वित्तीय हानी पुर्‍याएको, सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा नगरी एउटा संस्थालाई टिकट बिक्रीको जिम्मा दिएको लगायतका विषयमा अधिकारीलाई गत जेठ २६ गते संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसबारे छानबिन गर्न समितिसमेत गठन भएको थियो ।

“सजाय गर्न नपर्ने कानुन बमोजिमको कुनै आधार र कारण भए खुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई मन्त्री स्वयं अदालतमा उपस्थित हुनु र असार २३ को अन्तरिम आदेश कायम रहेसम्म वा प्रस्तुत मुध्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यक्षलाई लेखिएको साउन ४ को पत्रलगायत कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु।”

छानबिन समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका अधिकारी सर्वोच्च गई अन्तरिम आदेश लिएर काममा फर्किएका थिए । असार २३ गतेको सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा निगम अध्यक्षमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएकाले अधिकारीलाई नचलाउन भनिएको थियो ।

उक्त मुद्दा छिनोफानो नहुँदै आजको क्याबिनेटले फेरि उनलाई बर्खास्तीको निर्णय गरेपछि अदालतको अवहेलना भएको ठहर गर्दै खतिवडा श्रीमानले पर्यटन मन्त्रीलाई आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर जवाफ दिनसमेत आदेश गर्नुभएको छ ।

‘असार २३ गते जारी भएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयन गर्न अवज्ञा गरी अदालतको अवहेलना गरेको भनी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ बमोजिम प्रत्यर्थीलाई कारवाही र सजाय किन गर्न नपर्ने हो ? सजाय गर्न नपर्ने कानुन बमोजिमको कुनै आधार र कारण भए खुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ लिई मन्त्री स्वयं अदालतमा उपस्थित हुनु र प्रस्तुत मुध्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अध्यक्षलाई लेखिएको साउन ४ को लगायत कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु।” आदेशमा मन्त्रालयका सचिवलाई सबै कुरा खुलाएर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ । साउन ४ गते मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा तपाईंलाई बर्खास्त किन नगर्ने भनिएको थियो ।

मुलुकको एकमात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवा निगमका अध्यक्षलाई सरकारले बर्खास्त गर्ने, अर्कातिर अदालतले नचलाउने आदेश दिएपछि यो प्रकरण थप जेलिएको छ ।