जेलभित्रै जसको पद जाँदैछ

वर्तमान संसदको पाँच वर्षे कार्यकालका लागि चालु अधिवेशन अन्तिम हो भन्ने कुरामा द्विविधा छैन । तर, संसदका कामहरु टुंग्याउनका लागि अत्यावश्यकमध्ये राष्ट्रियसभा अझै २३ गतेसम्म बस्ने छाँट छैन ।

सरकारले गते निश्चित नगरे पनि मंसिरमा चुनाव गराउने नै भयो । त्यसैले अब केही विधेयकलाई टुंगो लगाएपछि संसदको काम सकिन्छ । यसपछि हुने अर्को बैठक, अर्थात् हिउँदे अधिवेशन नयाँ कार्यकालको पहिलो हुने छ ।

अहिलेको संसदका कारवाहीलाई किनारा लगाउन तत्कालै बाधा हुने कारण छ– राष्ट्रियसभा अध्यक्षको अनुपस्थिति । उपाध्यक्ष रिक्त रहेको उक्त सदन चलाउन अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना २३ गते जापानबाट फर्किने कार्यक्रम छ । उनी नहुँदा प्रतिनिधिसभाबाट गएका सन्देशहरु सुनाउनुपर्ने औपचारिकताहरु पूरा हुँदैनन् । यदि त्यसो गरिएन भने प्रक्रिया नै अपांग हुन्छ ।

यसरी साउनभरिमा संसदको वर्षे अधिवेशन समाप्त यसपछि ७० प्रतिशत सांसद गाउँगाउँमा हुन्छन् । तर, अधिवेशन अन्त्य भए पनि विभिन्न संसदीय समितिहरु भने बस्न सक्छन् । त्यसमध्ये सेनाभित्रको भ्रष्टाचार, खास गरी तराई–काठमाडौं द्रूतमार्गको अनियमितता हेर्ने लेखा समिति, विकास समिति, एसपिपीलगायतका वैदेशिक मामिलामा खबरदारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिहरु अहिले खरोसँग प्रस्तुत भइरहेका छन् ।

संसदको अधिवेशन समाप्त भए पनि सांसदहरुको कार्यकालचाहिँ नयाँ निर्वाचनको मनोनयन पत्र दर्ता नहुँदासम्म कायम रहन्छ । तर, कोही बहालवाला सांसदले ‘चुनावमा उठ्दिनँ, अन्तिमसम्मको तलब खान्छु’ भन्दा नयाँ संसद सदस्यको शपथ हुने अघिल्लो दिनसम्म यो सुविधा पाउँछन् ।

यससँगै विडम्बना के छ भने, केही जनप्रतिनिधिले संसदको मुखै नहेरी बिदा हुनुपर्ने भयो । जस्तो– टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य आरोपीको रुपमा जेल परेका रेशमलाल चौधरी । इँट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे पोलेबापत जेल परेका मो.आफ्ताव आलम र सरकारी ठेक्कामा अनियमितता गरी राज्यलाई आर्थिक रुपमा क्षति पु¥याएका पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायणप्रसाद रौनियारले शपथसम्म त संसदभित्रै लिए ।

बाँकी संसदीय कारवाहीमा उनीहरुले भाग लिन नपाई जेल जानु परेको थियो । त्यसमध्ये कांग्रेसका आफ्ताबले रौतहटबाट र जसपाका हरिनारायणले संघीय समाजवादी फोरमको टिकटमा पर्साबाट चुनाव जितेका हुन् ।