महाअभियोग पास नगरे एमालेलाई घाटा

गत फागुन १ गते सत्तारुढ गठबन्धनका ९८ जना सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन छ । ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन भएपनि त्यसपछि थप छलफल अघि बढ्न नसक्दा दर्ता भएको झण्डै छ महिना बितिसक्दा समेत प्रस्ताव त्यसै अलपत्र अवस्थामा छ ।

यसैबीच महाभियोगबारे अलमले धारणा राखिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मागबमोजिम नै प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा परेको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले राणाविरुध्द छापामार शैलीमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्दा चर्को विरोधमा उत्रिएका एमाले नेताहरु नै पछिल्लो समय तत्काल संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाएर यो विषय टुंगोमा पुर्याउन जोड गरिरहेका छन् । अस्तिमात्र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गलत नियतका साथ गठबन्धनले महाभियोग लगाएको आरोप लगाउनु भएको थियो । अमूक व्यक्तिलाई ‘टार्गेट’ गरेर महाभियोग प्रस्ताव आएको र निलम्बनमा परेपछि संसदमा त्यसै अड्काएर राखिएको भन्दै उहाँले तत्काल टुंगोमा पुर्याउन मागसमेत गर्नुभएको थियो ।

एमालेका अरु नेताहरुले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउन माग गरेको सुनिएको छ । त्यही एमाले पार्टी हो, जसले महाभियोग दर्ता हुँदा आफूलाई चोलेन्द्रको पक्षमा उभ्याएको थियो । सत्तापक्षको काउन्टरमा एमालेले ओलीले गरेको संसद विघटन बदरको फैसला सुनाउने चार वरिष्ठतम् न्यायाधीशविरुद्धसमेत महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएपनि त्यो जोखिम भने उठाएको थिएन । त्यसयता चोलेन्द्रविरुद्ध लागेको महाभियोगलाई लिएर एमाले नेताहरुका धारणामा एकरुपता देखिएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनले न्यायालयमा सेटिङ गरेको र त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन चोलेन्द्रलाई महाभियोगबाट हटाउने प्रपन्च रचेको एमालेको दावी रहँदै आएको छ । तर,चोलेन्द्रको पक्षमा भने प्रष्ट उभिएको छैन । बरु प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गरिरहेकै बेला गत फागुन २२ गते ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ गठन गर्न एमालेले सघाएको थियो । समितिमा एमालेको तर्फबाट चार जना सांसद छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका दुई–दुई,एकीकृत समाजवादी,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक–एक जना सहित ११ सदस्यीय समिति गठन भएको पाँच महिना भैसकेको छ ।

“कथं महाभियोग प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेन भने मङ्सिर २८ सम्म चोलेन्द्र नै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेमा दुई मत रहेन । त्यसो हुँदा हरिकृष्ण श्रीमान असोज १८ पछि कामुको जिम्मेवारीमा मात्र जानुहुन्छ ।”

तर, समिति गठन भएपनि स्थानीय निर्वाचनको चटारोले दलहरुका लागि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने कुरा प्राथमिकतामा परेन । जेठ ३ गतेबाट शुरु भएको संसदको वर्षे अधिवेशनमा पनि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको मौजुदा कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनसमेत भएकाले महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाउनुपर्ने नैतिक संकटका कारण आज संसद्को कार्यसूचीमा परेको हो । सम्भवत: आजै महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण हुनेछ ।

आखिर प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनामा सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिलेसम्म पनि किन त्यसै अड्काएर राखियो ? राजनीतिक तहमा मात्र होइन आमरुपमा पनि यो प्रश्न उठ्न थालेको छ । पछिल्लो समय सत्ता राजनीतिका अस्वाभाविक खेलहरुमा जोडिएको न्यायालयलाई दलहरुले आ-आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न खोजेकाले अहिलेको अवस्था आएको भन्ने कुरामा धेरै शंका छैन । एमालेले सत्ता गठबन्धनमाथि जे-जे आरोप लगाएको छ, त्यसबाट ऊ पनि मुक्त छैन । शेरबहादुर देउवालाई परमादेशी प्रधानमन्त्री भन्ने एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटारमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासमा रातीराती चोलेन्द्रलाई भेट्न जाने गरेको आरोप उतिबेलै लागेको हो ।

चोलेन्द्रको बचाउमा रहेको एमाले अहिले एकाएक महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन दबाब दिने ठाउँमा आइपुग्नुका पछाडि भावी प्रधानन्यायाधीशसँग जोडेर पनि चर्चा हुने गरेको छ । चोलेन्द्र निलम्बनमा परेपनि मङ्सिर २८ सम्म उनको कार्यकाल बाँकी छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्की असोज १८ सम्ममात्रै हो । त्यसपछि तेस्रो वरियताका हरिकृष्ण कार्की लाइनमा हुनुहुन्छ । तर,कथं महाभियोग प्रस्ताव संसदले अनुमोदन गरेन भने मङ्सिर २८ सम्म चोलेन्द्र नै प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रहनेमा दुई मत रहेन । त्यसो हुँदा हरिकृष्ण श्रीमान असोज १८ पछि कामुको जिम्मेवारीमा मात्र जानुहुन्छ ।

एमालेको चाहना के पनि हो भने दिपक कार्की अवकासमा गएपछि हरिकृष्ण श्रीमानलाई ‘फुलफेज’ प्रधानन्यायाधीश बनाउन पाइयोस् । त्यसका लागि चोलेन्द्रमाथिको महाभियोग संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । महाभियोग प्रस्ताव पारित नहुँदा मङ्सिर २८ सम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ । एमाले निकट भनिएका कार्कीलाई रोक्ने र बोक्ने चालबाजीले पनि चोलेन्द्रको महाभियोग संसदमा अलपत्र परेको कतिपयको दावी छ ।

केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण श्रीमान प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासमा नबस्नुको कारण पनि उहाँको एमाले पक्षधरता खुलेकै आरोपका कारण हो ।