बालेन र रेणुले जब खर्च विवरण बुझाएनन्,अब के हुन्छ त कार्वाही ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचन आयोगले जरिवाना तिराउने भएको छ । उनले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाएकाले विलम्ब शुल्कबारे छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

‘ऐनमा तोकिएको समयभन्दा पछि विवरण बुझाएकाले साहको बारेमा पनि आयोगले थप निर्णय गर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो । उनले विवरण बुझाउन विलम्ब गरेको देखिन्छ तर पनि कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने एकथरिको भनाइ छ । अर्काथरिले विलम्ब तिराएपछि काम फत्ते हुने अर्थ लगाएका छन् । तर, अहिलेसम्म खर्च विवरण नबुझाउने सबै जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएकालाई कारवाही प्रक्रिया शुरु गर्ने आयोगको तयारी छ ।

यसबारे आयोगले निर्णय गर्न बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ । निर्वाचन आयोगले हालसम्म तीन वटा प्रदेशका जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारले विवरण बुझाएको वा नबुझाएको सम्बन्धमा मोटामोटी काम सकाएको बुझिएको छ । त्यसमा पनि झण्डै आधा दर्जन जिल्लाका जनप्रतिनिधिको विस्तृत विवरण हेर्न बाँकी छ ।उता,भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहालले पनि अहिलेसम्म गत स्थानीय तहको चुनावमा भएको खर्च विवरण बुझाएकी छैनन् । दाहाल दोस्रो पटक मेयरमा निर्वाचित भएकी हुन् । यसरी तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारको संख्या एक लाख हाराहारी रहेको बताइन्छ ।

यसमा सबै राजनीतिक दल र स्वतन्त्र विजयी जनप्रतिनिधिसमेत छन् । गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका पनि धेरैले बुझाएका छैनन् । आयोगले बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनअघि बैशाख २३ गते नै उम्मेदवारको निर्वाचन खर्च विवरण सम्बन्धमा सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको थियो ।

आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ मा निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिम हुने,दल वा उम्मेदवार वा तिनको निर्वाचन प्रतिनिधिले निर्वाचनको अवधिमा निर्वाचनमा भएको सम्पूर्ण वर्षको विवरण तोकिएको ढाँचामा तोकिएबमोजिम राख्नु पर्ने,कुनै दल वा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको जम्मा खर्च तोकिएको हदभन्दा बढी हुन नहुने, निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र आयोगले तोकेको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोबारे जानकारी गराएको थियो ।

त्यसैगरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ दफा २५ को उपदफा (२) मा त्यस्तो खर्च सम्बन्धमा आयोगले मान्यताप्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निर्वाचन प्रचार प्रसारको सम्बन्धमा हुने महत्वपूर्ण खर्चको विवरण पहिले नै संकलन गर्दा उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि पेश गर्ने निर्वाचन खर्चको विवरणको वास्तविकता तथा विश्वसनीयता परीक्षण गर्न सहज हुने भएकाले सम्बन्धित उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण तथा आयोगले खटाएका सुक्ष्म अनुगमनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनसँग समेत भिडाई विश्लेषण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचार प्रसारका सम्बन्धमा भएका आमसभा, जुलुस, हेलिकोप्टरको प्रयोग जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको सम्बन्धमा सुक्ष्म रुपमा अनुगमन गरी वा गर्न लगाई खर्च विवरण अनुमान गर्न सकिने भएमा सो समेत गरी मतदान हुने दिन अर्थात मिति २०७९/१/३० भन्दा अगावै गोप्य रुपमा आयोगमा पठाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।