सूचना अधिकारीको पूरा विवरण राख्न आदेश
सबै स्थानीय तहलाई सूचना अधिकारीको विवरण देख्नेगरी राख्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश दिएको छ । धेरै तहका कार्यालयको बेभसाइटमा सूचना अधिकारीको नाम राखे पनि सम्पर्कका लागि नम्बर नराखेको पाइएपछि आयोगले पछिल्लो आदेश दिएको हो ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा १९ (ङ) बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आदेश दिएको छ ।
सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर (ल्याण्डलाइन र मोबाइल), इमेल, कोठा नम्बर, बेभसाइट, फ्लेक्स प्रिन्ट तथा अरु माध्यमबाटसमेत सार्वजनिक गर्न आयोगले भनेको छ ।
साथै, सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीलाई सरकारी खर्चबाट लाग्ने मोबाइल, सिम र अन्य आवश्यक खर्चसमेत उपलब्ध गराउन आयोगद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आदेश कार्यान्वयनको निम्ति अर्को निर्देशन दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनेर उल्लेख छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा ९१० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुने र उपदफा ९२० मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुने भनिएको छ । ऐनको दफा (४) को उपदफा (१) मा सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।
टिप्पणीहरू