एमाले अध्यक्षलाई भन्न लगाउँदा पनि प्रधानमन्त्री नगलेपछि हिजो पार्टीको बैठक बसालेर सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थप अप्ठेरोमा परेका छन् । एक जना व्यक्तिलाई हेरेर हतारमा निर्णय लिन नहुने मत बलियो रुपमा प्रकट भएपछि लामिछाने गृहमन्त्रीको दौडबाट बाहिरिएको चर्चा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पटक-पटक भेटेर आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन गरेको आग्रहले काम नगरेपछि हिजो दिउँसो फेसबुकमा लेखेर 'मौनता तोडेका' लामिछानेले लगत्तै केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएका थिए । सरकार छोड्ने तयारीका साथ बसेको भनिएको झण्डै चार घण्टा लामो बैठक अन्तत: 'टापटिपे' निर्णय गरेर टुंग्याइयो ।
बैठकले दुई दिनको समयसीमा दिएर गृहमन्त्रालयको अडान नछोड्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बाहिर आएर पत्रकारलाई सुनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले फोन गरेर दुई दिन समय मागेपछि त्यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
ढकालले बाहिर पत्रकारमाझ उभिएर पार्टी एकढिक्का रहेको सन्देश दिन खोजे पनि वास्तविकता भने त्यसको ठ्याक्कै विपरित रहेको बताइन्छ । रास्वपा स्रोतका अनुसार बैठकमा अधिकांश नेताले सरकारमा सहभागी हुने र छोड्ने निर्णयको औचित्यपूर्ण जवाफ सभापतिले दिनुपर्ने कडिकडाउ प्रश्न उठाएपछि माहोल गर्माएको थियो । अधिकांश नेताले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा हिजो आफैँले उठाएको नैतिकताको प्रश्नको सामना गर्न नसकिने भएकाले अर्को पात्रलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कतिपयले भने जनताको जीवनसँग गाँसिएका विकासे मन्त्रालय लिएर गृहको अडान लिन नहुने सुझाव पनि दिए । सरकारबाट बाहिरिन नहुने अधिकांशको मत आएपछि नै लामिछानेले दुई दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय लेखाएका हुन् ।
बरु उपप्रधान नलिने तर,गृह नछोड्ने,राहदानीवाला मुद्दा प्रभावित हुन नदिन आफूले बाहिरबाट लगाम लगाउने गरी अर्को कोही बिश्वासिलो पात्रलाई त्यहाँ पठाउने लामिछानेको अन्तिम प्रयत्न देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षलाई 'उपप्रधान नभए पनि हुन्छ गृह चैं दिनुस्' भनेर रास्वपाको सन्देश पुगेको सत्ता गठबन्धन स्रोतको दावी छ ।
गृहमा रास्वपाको अडानलाई कतिपयले लामिछानेको राहदानी छानविन प्रभावित पार्न गरिएको प्रयास भनेका छन् । किनभने लामिछाने पार्टीमा 'वान म्यान शो' भएकाले रास्वपाबाट जोसुकै गृहमन्त्री भए पनि प्रहरी प्रशासन मनोवैज्ञानिक प्रभावमा पर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नहुनुको कारण त्यही हो भनिन्छ ।
आफ्नो नागरिकताको वैधानिकतामाथि चुनौति दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुध्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै लामिछाने पुस ११ गते गृहमन्त्री बनेका थिए । गत शुक्रवार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उनको नागरिकता अवैध ठहर्याएपछि चार वटा महत्वपूर्ण पद गुमाएका उनी पार्टी सभापतिमा पुनर्बहाली भैसकेका छन् भने गृहमन्त्री बन्न प्रयासरत छन् ।
तर,अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको र लामिछानेमाथि राहदानी दुरुपयोगको आरोप लागिरहेकाले तत्काल मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार नहुँदा गृहमा दोहोरिने उनको प्रयास सम्भव नभएको हो ।
