राज्यको मर्यादाक्रममा समेटिने उद्योगीहरुको इच्छामा प्रधानमन्त्रीको जवाफ : हुन्छ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीजि क्षेत्रलाई समेत राज्यको मर्यादाक्रममा समावेश गर्न सरकारले छलफल अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । आज दिउँसो आफूलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले उक्त विषयमा चासो राखेपछि प्रधानमन्त्रीले हाल छलफल भइरहेको र छिट्टै निचोडमा पुग्ने विश्वास दिलाउनुभएको बताइन्छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले तपाईंहरूको साधारणसभामा नै भनिसकेको छु, निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समेटिन्छ । निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समेट्न कुनै अप्ठ्यारो छैन । मर्यादाक्रम निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मात्र हाम्रो ध्यान छ ।’

त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने वा उद्योग–व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले कुनै पनि कानुन नबनाउने पनि बताउनुभयो । संविधानले निजी क्षेत्र र व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा संकट आएको बेला यस क्षेत्रलाई संकुचित बनाउने वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुनैपनि कानुन नबनाइने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।

भेटमा उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दायराभित्र राख्नेगरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाईसमेत मर्यादाक्रममा समावेश गर्न, नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति सरलीकृत बनाउन, पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार ल्याउन, राष्ट्रिय उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यका आधारमा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न अध्यक्ष ढकालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन । यस्तो परिस्थिति सरकार र निजी क्षेत्रबिच बलियो सहकार्य र एक–अर्काको हितलाई सम्बोधन गरेर मात्र अर्थतन्त्रका चुनौती छिचोल्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर वा नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय चुनौती सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म एकदमै स्पष्ट छु । निजी क्षेत्रलाई बन्देज लगाउने वा नकारात्मक प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कानुन बनाउँदैनौँ ।’

प्रधानमन्त्री र महासंघका पदाधिकारीहरुको भेटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो ।