न्याय आयोगको निर्णयप्रति न्यायकर्मीहरुकै असन्तुष्टि, मनलाग्दी सरुवाबढुवा गरिएको आरोप

न्याय सेवा आयोगले गत वैशाख २९ गते गरेको सरुवा आलोचित बनेको छ । ऐन मिचेर कर्मचारीहरुको सरुवा गरिएको भन्दै वकालत गर्नेहरुले नै विरोध जनाएका छन् । वैशाख २९ गतेको बैठकले सरकारी वकिल कार्यालय तथा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन तथा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका १८, कानुन समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका १०, सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीका १०५ र न्याय समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका ३८९ अधिकृतको सरुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । 

त्यस्तै, कानुन समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका १० शाखा अधिकृतको नाम सरुवा सूचीमा अटाएको छ । सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका १३१ सहायक न्यायाधिवक्ताको सरुवा गर्ने निर्णय पनि भएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी, सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई नायव महान्यायाधिवक्तामा बढुवा गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पदस्थापन गरिएको छ । उनी सोही कार्यालयमा कार्यरत थिए । सोलुखुम्बुको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता मीना गुरुङ्ग सहन्यायाधिवक्ता बनेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, धनकुटा पुगेकी छिन् । सर्वोच्च अदालतकी इजलाश अधिकृत पूजा खत्रीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन गरिएको छ । 

यता, सर्वोच्चमा शाखा अधिकृत इशा सुवेदीलाई सर्वोच्चमै इजलाश अधिकृत बनाएर खटाइएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता शिशिर लामिछानेको सर्वोच्चमा पदस्थापन भएको छ । नेपाल पानी जहाजको कार्यालयकी कानुन अधिकृत मुना राउत उपसचिव बनेर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकी छिन् । अख्तियारमा कार्यरत शाखा अधिकृत विनय मिश्र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका छन् । सञ्चार विभागका सहायक न्यायाधिवक्ता पूर्णप्रसाद शर्मा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, बाग्लुङका उपन्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका छन् । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीधर अर्याल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कालिकोट पुगेका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागका शाखा अधिकृत कर्मसिंह लामालाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, सिरहाको उपन्यायाधिवक्ता बनाइएको छ । पाँचथर जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार विश्वजंग सिजापतिको सर्वोच्चमा सह–रजिष्ट्रार पदमा बढुवा भएको छ । राजपत्राङ्कित द्धितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदका अधिकृतहरुको पनि बढुवा गरिएको छ ।  संखुवासभा जिल्ला अदालतका तहसिलदार रमेशबहादुर कुँवर उप–रजिष्ट्रार बनेर सर्वोच्च आइपुगेका छन् । मोरङ जिल्ला अदालतका इजलाश अधिकृत नवराज गौतम, उच्च अदालत जनकपुरका शाखा अधिकृत बद्रीप्रसाद लामिछाने, मदनराज भट्टराई, ललितपुर जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत राजेन्द्र लुँइटेल, उच्च अदालत विराटनगरका इजलाश अधिकृत ज्ञानेन्द्र दाहालको पनि सर्वोच्चमै पदस्थापन भएको छ । 

उनीहरुको क्रमशः उपरजिष्ट्रार र अनुसन्धान अधिकृतमा बढुवा भएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश न्यौपानेको सोही मन्त्रालयको उपसचिव पदमा पदस्थापन भएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ईश्वरीप्रसाद आचार्य उपसचिव बनेर प्रदेश सभा सचिवालय, लुम्बिनी प्रदेश पुगेका छन् । त्यसैगरी, अर्का शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उपसचिव भएका छन् । यता, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उपन्यायाधिवक्तामा सरुवा गरिएको छ । पाँचथरको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराई सरुवा भएर काठमाडौं आएका छन् । 

दोलखामा कार्यरत सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुधा योगी केसी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनको उपन्यायाधिवक्ता बनेकी छिन् । त्यसैगरी, सर्वोच्चका शाखा अधिकृत विदुर नेपाललाई सर्वोच्चकै अनुसन्धान अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ । रुकुमकोट जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार केशव पराजुली इजलाश अधिकृत बनेका छन् । राजश्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंकी इजलाश अधिकृत खेमकुमारी बस्नेत र सरिता रिजालको सर्वोच्चमा सरुवा भएको छ । आयोगले गरेको यो निर्णय मापदण्डअनुरुप नभएको आरोप लगाइएको छ । नियमविपरीत आयोगले सरुवा बढुवा गरेको भन्दै धेरैले विरोध जनाएका छन् । शक्ति केन्द्रको आडभरोसा र चाकडी आधारमा सरुवा भएको भन्दै अधिकांशले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत एक अधिकृतले लेखेका छन्,‘एउटै जिल्लामा रहेका उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा उच्चदेखि जिल्ला–जिल्लादेखि उच्चमा सरुवा गरेको छ । कसैलाई चलाएकै छैन् । काठमाडौं उपत्यका भित्रकालाई उपत्यकाभित्रै घुमाइएको छ । कसैलाई माग्दै नमागे पनि अपायक सरुवा गरिएको छ । के हो यो ? राम्रै तामझामका साथ बनाएको भनिएको सरुवा मापदण्डचाँहि ट्याइँट्याइँ फिस्स हो ?’ त्यस्तै अर्कोले भनेका छन्,‘संस्था बिगार्ने र बेतिथिको निरन्तरता भएको सरुवा ।’ 

के छ मापदण्डमा ? 

मापदण्डमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा गर्दा पालना गर्नुपर्ने विभिन्न नियम उल्लेख छ । राजपत्र अनंकितको हकमा नियमावलीअनुसार र राजपत्राङ्कितको हकमा चैतभित्र र असोज गरी दुई पटक सरुवा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक वर्ष सबै कर्मचारीहरुको जेष्ठताक्रम पहिचान हुने गरी सूची तयार गर्ने र जेष्ठता प्राथमिकताका आधारमा भौगोलिक अंक पूरा हुने गरी सरुवा गर्ने, सबैभन्दा बढी अवधि कार्यरत कर्मचारीलाई मागका आधारमा सरुवा गर्ने भनिएको छ । 

त्यस्तै, हिमाली भेगका जिल्ला अदालत र संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी तराईका अदालतका कर्मचारीलाई डेढ वर्ष पूरा भएपछि मागअनुसार सरुवा गर्ने, उपत्यकाका काठमाडौं जिल्ला अदालत, ललितपुर जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सोही अदालतमा सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट पारिएको छ । अनुभव दिलाउने उद्धेश्यले क्रम मिलाएर सरुवा गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष र विशेष अदालत, न्यायाधिकरण र उपत्यकाका अदालतमा दुई वर्ष कार्यकाल व्यतित गरिसकेकालाई मात्र सरुवा गर्न पाउनेलगायतका प्रावधान छन् । तर, आयोगले ठ्याक्कै मापदण्डविपरीत सरुवा, बढुवा र पदस्थापन गरेको छ ।  

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका कर्मचारीहरु एकअर्काे कार्यालयमा हेरफेर मात्र भएका छन् । कतिपयलाई बढुवा गरेर पनि पूरानै कार्यालयमा पदस्थापन गराइएको छ । उच्चका कर्मचारीलाई जिल्ला र जिल्लाका कर्मचारीलाई उच्चमा सार्ने कार्य मात्र भएको छ । दरबन्दीको आधारमा नभई मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गरिएको छ ।