आदेश नमान्ने अधिकार

काठमाडौँका मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्दिनँ भनेपछि अहिले देशैभरि तरंग फैलिएको छ । अरुले मान्दिनँ भनेको भए त ठीकै थियो । मेयरजस्तो मान्छेले मान्दिनँ भनेपछि त्यो चर्चामा आउने भइहाल्यो । उहाँले सर्वोच्चको आदेश मान्दिनँ भनेपछि नमाने पनि हुन्छ भन्नेहरू पनि भकाभक निस्किन थालेका छन् । त्यो चाहिँ अनौठो कुरा हो । 

अब ठीकै छ । नमान्ने भए नमानौं । प्रजातन्त्रमा जबर्जस्ती त कसैलाई गर्न पाइँदैन । जसलाई मान्न मन लाग्छ मान्छ, जसलाई मन लाग्दैन मान्दैन । प्रजातन्त्रमा कर त गर्न पाइँदै पाइँदैन । 

बरु यहाँनेर एउटा प्रश्न भने उठेको छ । अब बालेन साहले सर्वोच्चको आदेश मान्न जरुरी छैन भने सर्वसाधारणले मात्रै बालेनको आदेश मान्न जरुरी छ त ? बालेनले पार्किङ हटाऊ भने, किन हटाउने ? बालेनले ठेलाको पसल बन्द गर्न भने, किन बन्द गर्ने ? बालेनले कर तिर्न आऊ भने, किन तिर्ने ? बालेनले फुटपाथमा पसल नराख भन्लान्, किन नराख्ने ? बालेनले हिन्दी फिल्म नदेखा भन्लान्, किन नदेखाउने ? आखिर बालेनको आदेश नमान्ने अधिकार पनि त जनतालाई छ नि ! छैन र ? बालेन के भन्नुहुन्छ यसमा ?