अख्तियारले डाम्ने, विशेष अदालतले चोख्याउने

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएका मुद्दा उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै २० वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरेको हो ।

आयोगले विशेष अदालतबाट फैसला भएका मुद्दामा चित्त नबुझेपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय यो क्रम बढ्दो छ । 

सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी काम गरेको भन्दै विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दाको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले अधिंकाश मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्दै आएको छ । 

अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये २० वटा मुद्दामा चित्त नबुझेपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामा चित्त नबुझी ५८ वटा मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको उनले जानकारी दिए । 

तथ्य र प्रमाण हुँदाहुँदै विशेष अदालतले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएपछि आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपरेको उनको भनाई छ । 

वैशाखमा ७ वटा मुद्दामाथि पुनरावेदन

गत वैशाख १४ गते अख्तियारले एकैदिन गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन, घुस÷रिसवत र नपाएको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । 
गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार आरोपमा तातोपानी भन्सार कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका तत्कालिन प्रमुख भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतसहित पाँच जनाविरुद्ध साढे १० करोड बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले २०७६ मंसिर २७ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतको २०७९ पुस १ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुपरेको प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । 

यता, नपाएको अधिकार प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७७ जेठ १ गते पशु स्वास्थ्य चिकित्सालय त्रिपुरेश्वरका तत्कालिन प्रमुख पशु चिकित्सक डा.बलराम थापासहित दुई जनाविरुद्ध अख्तियारले दुई वर्ष कैद र एक लाख जरिवाना मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गर्यो । विशेष अदालतको २०७९ भदौ १५ गतेको फैसलाले आरोपितहरुलाई सफाई दिएपछि प्रमाणसहित अख्तियार सर्वोच्च पुगेको थियो । 

त्यस्तै, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा दैलेखको साविकद्वारी गाउँ विकास समिति कार्यालयका तत्कालीन सहलेखापाल छबिराम शर्मासहित दुई जनाविरुद्ध २०७५ फागुल्न २८ गते साढे तीन लाख बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ मंसिर २ गते भएको मुद्दाको फैसलामा विशेषले उनीहरुलाई कम बिगो र कैदको सजाय सुनाएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता गरेको आरोपमा रौतहटको साविक भसेढवा गाविसका तत्कालिन सचिव जवाहरलाल झासहित तीन जनाविरुद्ध पौने ८ लाख बिगो मागदाबीसहित अख्तियारले २०७६ जेठ ३२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतको २०७९ मंसिर २६ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई पनि कम बिगो गरी ठहर गरेपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको बताइन्छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका तत्कालीन नायव सुब्बा दुर्गाप्रसाद पोखरेलसहित तीन जनाविरुद्ध घुस÷रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७८ मंसिर २१ गते २१ हजार बिगो मागदाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ पुस १ गते सो मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले आरोपितहरुलाई सफाई दियो । 

त्यसैगरी, भक्तपुरको चाँगु नारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कलेजको सम्बन्धन विवाद मिलाइदिने भनी ७८ लाख घुस लिएको आरोपमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारयाण पाठकविरुद्ध २०७५ चैत १२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतको २०७९ पुस २८ गतेको फैसलाले पूर्व आयुक्त पाठकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै तीन वर्ष ३ महिना कैद र ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना सुनाएपछि यसमा असन्तृष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
 
परीक्षाको परिणाम उल्टाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७६ असार १८ गते त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मासहित १० जनाविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतको २०७९ कात्तिक ४ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च गएको थियो । 

जेठमा पनि सात वटै

अख्तियारले जेठ महिनामा पनि विशेष अदालतबाट फैसला भएकामध्ये विभिन्न सात वटा मुद्दाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । १२ गते एकैदिन अख्तियारले विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएकामध्ये तीन वटा मुद्दामाथि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । 

लेखा सहायक र पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परिणाम उल्टाएर गैरकानूनी लाभ लिएको आरोपमा त्रिवि सेवा आयोगका तत्कालीन प्रमुख परशुराम कोइरालासहित छ जनाविरुद्ध २०७८ चैत्र १५ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तर, विशेषको २०७९ कात्तिक ४ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । 

यता, २०७६ भदौ ४ गते ५९ हजार घुससहित पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत अविनाश कुँवरविरुद्ध दायर भएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतको २०७९ वैशाख २२ गतेको फैसलाले उनलाई सफाइ दिएपछि त्यसमा असन्तृष्टि जनाउँदै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । 

कागजात सच्याएर गलत लिखित तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २ का पूर्व वडाध्यक्ष शेख अब्बाससहित १० जनाविरुद्ध २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । अदालतको २०७९ फागुन १७ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियारले गत जेठ १७ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । 
 
नापी गोश्वारा कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन नापी अधिकृत शुम्भुप्रसाद शर्मासहित तीन जनाविरुद्ध सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ पुस १५ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतको २०७९ माघ २४ गतेको फैसलाले आरोपितहरुलाई सफाई दिएपछि अख्तियारले गत जेठ २३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । 

असारमा ६ वटा

गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवबहादुर गुरुङसहित चार जनाविरुद्ध सरकारी रकम हिनामिना गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ सालमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।
विशेषको २०७९ माघ २५ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएपछि असार ६ गते अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो । त्यस्तै, कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुरका तत्कालीन जेलर चिरञ्जिवी थापा र उनकी पत्नी गोमा कट्टेलविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा एक करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै अख्तियारले २०७६ मंसिर १ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यता, विशेष अदालतको २०७९ चैत्र २३ गतेको फैसलाले उनीहरुलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिएपछि सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए । 

सरकारी रकम हानीनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका तत्कालीन सबइञ्जिनियर सत्यजीवकुमार सिंहसहित छ जनाविरुद्ध २०७७ मंसिर २२ गते दायर भएको मुद्दामा पनि विशेष अदालतको २०७९ पुस १ गतेले फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सर्वोच्च गुहारेको हो । 

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १३ को साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका तत्कालीन अध्यक्ष कहरसिंह नेपालीविरुद्ध नक्कली बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०७६ माघ १ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । तर, विशेष अदालतले २०७९ माघ २ गते उनलाई तीन महिना कैद र बिगो ४२ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार सर्वोच्च गएको हो ।
 
कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष (स्वर्गीय) नवलसिंह रावलसहित १४ जनाविरुद्ध गैरकानूनी रुपमा ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा २०७९ बैशाख २ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा त दायर भयो । यद्यपि, त्यसमा पनि २०७९ माघ २ गते आरोपितहरुले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको बताएको छ । 
त्यसैगरी, समाज कल्याण परिषद्ले भुकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनीस्थल (फनपार्क) मा रहेको जग्गा भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको आरोपमा २०७५ माघ २१ गते पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

फनपार्क मेला क्षेत्र रहेको ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा साढे ३१ करोड सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै सो बिगो जफत गरी सजाय गर्नुपर्ने अख्तियारको मागदाबी थियो । तर, विशेष अदालतको २०७९ फागुन २५ गतेको फैसलाले प्रतिवादीहरुलाई कम बिगो कायम गरी सफाइ दिएपछि अख्तियार सर्वोच्च पुगेको छ ।