संविधानको अन्तिम व्याख्या भयो त श्रीमान ?

संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, सर्वोच्च अदालत । त्यही भएर उसले गर्ने फैसला कानुनसरह हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ न्यायमूर्तिको तुलो कानुनको व्याख्यामा भन्दा पनि ‘चित्तमा लागेको कुरो’ तर्फ बढी ढल्किँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर विचलन हुने गरेको छ ।

यसले एकातिर गलत नजिर स्थापित भैरहेको छ भने अर्कोतिर सिङ्गै न्यायपालिकाको क्षमता र उसको तटस्थ भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । विश्वास गरिन्छ, अदालतले राजनीतिक प्रश्न हेर्दैन । उसले हेर्ने भनेको संवैधानिक र कानुनी पक्ष हो । तर, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको शक्तिशाली पार्टी नेकपाको विभाजनमा अदालत नै कारक बन्यो । त्यो फैसला कति राजनीतिक थियो भने देशको राजनीति नै अर्कै मोडमा पुग्यो । ऋषि कट्टेलले आफ्नो पार्टीको नामसँग जुध्ने गरी अर्काे पार्टी दर्ता गरेकाले आफूले नै त्यो नाम पाउनुपर्ने सामान्य माग राखेका थिए । तर, अदालतले एमाले र माओवादीले पार्टी एकता गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेको भनेर पार्टी एकता नै भंग गर्ने फैसला सुनाइदियो । रिट निवेदकले मागदावी नै नगरेको विषयमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित अदालत आफैँ जान्ने भएर गरेको उक्त फैसलाको प्रभाव आज पनि मुलुकको राजनीतिमा परिरहेको छ । 

जानकारहरु भन्छन्, नेकपा विघटन गर्ने फैसला न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्ने तहको कमजोरी हो । तर, आफैँ ‘काटाकाट’ मा रहेका एमाले र माओवादी नेताहरुले त्यो आँट गरेनन् । पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हालेको पुनरावलोकनको निवेदन अदालतले दर्तै गर्न मानेन । उक्त फैसला गर्ने श्रीमान् बमकुमार श्रेष्ठ पूरै अवधि जागिर खाएर अवकाशमा गइसकेका छन् । कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा छन् । 

अहिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिने अदालतको निर्णय त्यस्तै अस्वाभाविक देखिन्छ । यस प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले आफूलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण लगाएर थुनामुक्त गर्न आदेश माग्दै रिट हालेका थिए । तर, न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले रिटकर्ताले मागदावी नै नगरेको विषयलाई मुख्य बनाएर आदेश दियो । आदेशमा क्याबिनेटको निर्णयलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनिएको छ । जबकि पौडेलले न उक्त माग गरेका थिए, न त्यसरी कसैलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

संवैधानिक कानुनका जानकारहरु अदालतको यो आदेशलाई न्याय सम्पादनमा भएको गम्भीर विचलनका रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘लेनदेनको मुद्दा छ, पैसा उठाउन जाँदा दुई चार झापड पनि हानेको देखियो, त्यसकारण कर्तव्य ज्यान मुद्दा पनि लगाउनु भनेर अदालत बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन ?’ एक जना कानुनविदको प्रश्न छ । यद्यपि क्याबिनेटको निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने आदेश अदालतले दिन नसक्ने होइन । राजावादी वकिल बालकृष्ण न्यौपानेले हालेको रिटमै त्यस्तो आदेश गर्ने ठाउँ अदालतलाई थियो । 

सिद्धान्ततः अदालतले जति मागिएको हो त्यतिमै सीमित भएर आदेश, फैसला गर्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्ने पनि त्यही हो । यौटै मुद्दामा संसारभरको ब्याख्या गरेर साध्य पनि लाग्दैन । नत्र, दोलखामा जग्गा दर्तासम्बन्धी मुद्दा प¥यो, अब त्यसमा आदेश गर्दा ताप्लेजुङ्गमा पनि उही प्रकृतिको समस्या देखिएकाले ‘यसो गर्नु’ भनेर अदालतले आदेश दिए भैहाल्यो ! मानौँ, कुनै एक जना सरकारी कर्मचारीले आफूलाई बढुवामा अन्याय भएको जिकिरसहित मुद्दा हाल्यो । त्यो मुद्दामा अदालतले गर्ने फैसला अन्य कर्मचारीको हकमा पनि हुबहु लागु हुन्छ त ? पक्कै पनि हुँदैन । 

भूमिसुधार मन्त्रालयमा शाखा प्रमुख हुँदा टिप्पणी उठाएका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई त्यसैका आधारमा समात्न मिल्दैन भन्नेसम्मको आदेश ठीकै मान्न सकिन्छ । तर, राउतको ठाउँमा निम्सरो कर्मचारी थियो भने अदालत यसैगरी बोल्थ्यो कि बोल्दैनथ्यो अर्को प्रश्न त छँदैछ । जस्तो ः सुडान घोटाला काण्डमा थुनिएका निर्दोष प्रहरीबारे पछि न अदालत बोलेको छ न निजामती कर्मचारीलगायत अरु सरोकारवालाले मुख खोलेका छन् । 

अर्को कुरा रिटको सिद्धान्त नै उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गर्ने हो । रिटकर्ताले पनि त्यसैगरी माग गरेको हुन्छ । त्यसैमा रहेर अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिन्छ भने उत्प्रेषणको आदेशले बदर र परमादेश जारी गर्ने गर्छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा युवराज पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा पनि त्यही सिद्धान्तमा टेकेर अदालतले आदेश दिएको दावी गर्नेहरु पनि छन् । 

रिटकर्ताले नमागेको विषयमा त बोल्न मिलेन नै, मागदावी गरेकै सवालमा पनि अदालतको निर्णयपछि उत्पन्न हुने परिणामप्रति न्यायाधीशहरु अगाडि नै गम्भीर हुनुपर्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि अदालतले दिएको आदेश वा फैसला कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन र जनताको सरोकार के छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विगतमा थुप्रै यस्ता उदाहरण छन्, जहाँ कानुनको व्याख्यासँगै न्यायाधीशहरुको विवेकको पनि परीक्षण भएको थियो । बालकृष्ण न्यौपानेले टनकपुर सन्धि हो कि सम्झौता भनेर हालेको रिट, नागरिकता विधेयकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले रायका लागि पठाउँदा अदालतले गरेको व्याख्या, ०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद विघटन राजाले स्वीकार नगर्दा ‘संवैधानिक राजाले मान्न पर्ने कि नपर्ने भन्ने’ जस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नमा अदालत बोलेको छ । पछिल्लो उदाहरण, केपी ओलीको संसद विघटन उल्ट्याउँदा पनि अदालतबाटै लामो व्याख्या भएको छ ।