रिमा भान्छा पस्ने ‘बा’को एकल रोजाइमा

रिमा भान्छा पस्ने ‘बा’को एकल रोजाइमा

पार्टी पंक्तिभित्र ‘बा’ भनिन रुचाउनुहुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वाक कलामा पोख्त नेता हुनुहुन्छ । कुरा मिलाउने र घुमाउने पनि उस्तै सीप छ । आफ्ना कुरा माथि पार्न अनेक तर्क गर्ने बेजोड कला बेला–बेला प्रकट हुने गर्छ । कहिले सडकमै पोलेको मकै खाएर त कहिले स्कूले बालबालिकालाई भेटेको फोटो फेसबुकमा हालेर ‘भाइरल राजनीति’ मा समेत उहाँको रुचि पछिल्लो समय देखिन थालेको छ । 

ओलीले गतसाता कलाकार रिमा विश्वकर्मासँग भान्सामा चिया पिउँदै गरेको फोटो फेसबुकमा राख्नुभयो । दलित महिलालाई किचेनमै राखेर चिया पिएको उक्त फोटोलाई एमाले कार्यकर्ताले जातीय विभेदविरुद्ध अध्यक्षको ‘बोल्ड कदम’ का रुपमा अथ्र्याए, र सामाजिक सञ्जालमा शेयर पनि गरे । तीनचोटीसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभएका ओली मुलुकको दोस्रो ठूलो दलको नेता पनि हो । देशमा जातीय भेदभाव कायम छ भने नीतिगत तहमै सुधार गर्न उहाँको पार्टी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नसक्ने स्थानमा छ । त्यसका लागि ‘फण्डा’को राजनीति गर्नै पर्दैन । 

वास्तवमै दलित समुदायको अधिकारको लडाईंमा ओली यतिधेरै संवेदनशील हुनुहुन्थ्यो भने छविलाल विश्वकर्मालाई सभामुख बनाउन उहाँलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो तर उहाँको रोजाइमा विश्वकर्मा परेनन्, आफ्नै गृहजिल्लाका देवराज घिमिरेलाई अघि सार्नुभयो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएका उहाँले आफ्नो क्याबिनेटमा दलितको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व गराएको थाहा पाइएन । न एमालेको पदाधिकारी टिममै दलितको संख्या चर्चा योग्य छ । 

त्यसो त रिमा विश्वकर्मा चिनिएकी कलाकार हुन् । उनीसँग भेट्न सायद कसैमा पनि हिच्किचाहट हुँदैन । गिट्टी कुट्ने दलित महिलासँग कुनै नेताले भान्सामा सँगै खाना खाएको फोटो हालेको आजसम्म देखिएको छैन । मधेसतिर एमालेको टिकटमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेका एक जनाले सार्वजनिक भोजमा दलित र गैरदलितलाई छुट्टाछुट्टै भान्सा बनाएको काण्ड सेलाइसकेको छैन । जनप्रतिनिधिबाटै भएको चरम जातीय विभेदको यो घटनामा एमाले कतै बोलेको सुनिएन, न ओलीको फेसबुकमा स्टाटस नै लेखियो । राष्ट्रियसभामा दलित सांसद मनोनित गरिएन, न समानुपातिकमा राखियो । संविधानले ग्यारेण्टी गरेको बाहेक दलितलाई अवसर कहाँ रह्यो ? 

उता फण्डा गरिरहनुभएका अध्यक्ष ओलीले यता संसद चल्न दिनुभएको छैन । सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरणको छानविन संसदीय समितिबाट हुनुपर्ने अडान लिएर हप्तौँसम्म संसदमा अवरोध भैरहेको छ । शुरुमा एमालेले गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागेको थियो । जुन विषयको अनुसन्धान भैरहेको छ, त्यसैमा अत्तो थापेर गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै हाउस अवरुद्ध गर्नु कसरी जायज ठहरिएला ? गृहमन्त्रीको आफ्नै सुन भए आफैँ किन समात्थे होला ? यति कुरा त सामान्य मान्छेले पनि सहजै बुझ्न सक्छ । 

भ्रष्टाचारका घटनामा एकपछि अर्को छानविन भैरहकै छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिव जेल परेका छन् । यसअघि भ्रष्टाचार काण्डमा बाहेक यो तहको राजनीतिक नेता जेल गएको सायदै उदाहरण होला । ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई नफर्काई सुखै छैन तर यसमा ओलीको टिप्पणी छ– सरकारले गरेको हैन, नियमित प्रक्रियाअनुसार भएको हो । साढे तीन वर्ष एकलौटी सत्ता चलाउनुभएका उहाँलाई पनि त्यो अवसर थियो । उहाँले नै बनाएका व्यक्ति सहकुल थापा सीआइबीको प्रमुख हुँदासमेत ललिता निवास जग्गा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको छानबिन अघि बढाएर दोषीलाई कारवाही गर्न सक्नुभएन । 

अहिले सुन काण्डको छानविन गर्न संसदीय समिति नै चाहिने ओलीको एक सूत्रीय माग देखिन्छ । अनुसन्धानमै २८ वर्ष भोटो फटाइसकेका सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यहरुले गर्न नसकेको अनुसन्धान महेश बर्तौलाहरुले कसरी गर्लान् ? आममान्छेले प्रश्न उठाइरहेको छ । अनुसन्धानमा काम गर्दै इन्स्पेक्टरबाट एआइजी भएकाहरु जसलाई राज्यले विश्वास गरेर जिम्मा दिएको छ उनीहरुले गरिरहेको काममा डुप्लिकेसन हुनेगरी संसदले छानविन गर्दा त्यसले दिने परिणाम के होला ? विगतमा संसदीय समितिहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको नजिर थुप्रै छन् । छानविन समिति भन्नेबित्तिकै त्यसको कार्यविधि ‘सर्वसम्मत’ हुन्छ । कुनै एक दलको चित्त नबुझे सर्वसम्मत हुन दिँदैन । यसको अर्थ विगतमा जस्तै प्रतिवेदन थन्क्याउने हो । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ओलीले माधव नेपाललाई जेल पठाउन चाहेको हो । तर, विष्णु पौडेललाई जोगाउने धुनमा माधवमाथि पनि छानबिन गरेन तत्कालीन सरकारले । यस प्रकरणमा प्रक्रियागत हिसाबले माधवका कमजोरी पक्कै पनि होलान् तर, व्यक्तिगत नाफा बटुलेको देखिंदैन । विष्णु पौडेलको त छोराकै नाममा जग्गा छ भने छानविन त्यहींबाट हुनुपर्ने हो । खासमा तत्कालीन नेकपाको विवादमा प्रचण्डतिर लाग्नुभएका माधवलाई तर्साउन ललिता निवास काण्डलाई हतियार बनाइएको थियो । एमाले विभाजनको यौटा कारक यो पनि हो भनिन्छ । 

अहिले समाजवादीका मान्छेहरु धमाधम ‘घर फिर्ता’ अभियानमा छन् । समाजवादी रित्तिने स्थिति देखेपछि ‘माछा देखे दुलाभित्र हात, सर्प देखे बाहिर’ गर्नेहरु करियर सुरक्षाको लागि एमालेमा फर्किन थालेको देखिन्छ । जसमध्ये धेरैजसोलाई ठूलो ब्यानरमुनि सुरक्षित हुनु छ । एमालेमा त्यस्तो आकर्षण थियो भने अरु पार्टीका पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हो । तर, कांग्रेस, माओवादीबाट कोही गएको छैन । चुनावका बेला रास्वपातिर लागेकाहरु पनि फर्किएको देखिंदैन । बाहिर जति हल्ला पिटे पनि सदस्यता नवीकरणको तथ्यांकले नै वास्तविकता बताइरहेको छ । 
 

टिप्पणीहरू