सरकार मात्रै दह्रो बन्ने कि जनता पनि उकास्ने ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीलाई सरकारमा सामेल गराएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार झनै दह्रो भएको छ । अब विपक्षमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै छन् । गणितीय हिसाबले हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा एक सय मत देखिएको छ भने पक्षमा १७५ मत पुगेको छ । र, नेपाली कांग्रेस नहल्लिएसम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले हल्लाउन वा गिराउन सक्ने अवस्था देखिन्न । सत्ता साझेदार बनेका जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एस), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अन्य कसैले पनि तनाव दिन सक्ने वातावरण तत्काल बन्ने सम्भावना पनि छैन ।

नेका ८९, माओवादी ३२, राप्रपा १४, जसपा १२, एसको १०, जनमत ६ र नागरिक उन्मुक्ति ४ सिट  छ । कांग्रेस बिच्किएको अवस्थामा मात्रै सत्ता फेरबदलको खेलले रोचक मोड लिन सक्छ अन्यथा प्रचण्डको सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । नक्कली भुटानी प्रकरणमा बालकृष्णको गिरफ्तारी र आरजुको नाम उछालिँदा देउवासँग सम्बन्ध बिग्रे पनि छानबिन गर्ने प्रहरीको सरुवा, आरजु राणालाई कृषि समितिको सभापति बनाएर दिइएको उन्मुक्ति, ललिता निवास प्रकरणमा संगठित अपराधलाई किनारा लगाएर किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय, राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दका ज्वाइँ सुधिरकुमार शाहलाई मुद्दा नचल्ने बनाइएपछि एमाले ओलीको सत्ता खुल्ने अस्त्र कमजोर बन्दै गएको अवस्था हो । यसैगरी, राप्रपाले कोशी प्रदेशको सरकारमा सामेल हुने र सरकारलाई समर्थन दिने वातावरण बनाएपछि गठबन्धन झनै दरो बनेको छ ।

एक हप्ताअघि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई एमाले र ओलीको साथ छोड्न लोकेन्द्रबहादुर चन्दको घरमा राप्रपाका नेताहरूको भेला डाकिएको र सो भेलाले सल्लाह नमाने पार्टीमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकार झनै लामो समयसम्म टिक्ने वातावरण बन्न पुगेको छ । यसरी सत्ताको खेल फेरि पनि लेनदेनमा चलेको महसुस सबैतिर भएको छ । यो लेनदेनको खेलमा असफल रवि लामिछाने मात्र हुन् । उनी गृहमन्त्री नै चाहिन्छ भन्ने लिंडेढिपी कसेपछि पछारिएका थिए । अप्ठ्यारो परेर देउवा तयार भए प्रचण्डले त्यो पनि अभ्यास गर्न सक्छन् । तर, अहिले भने एमाले र रास्वपाले जति हल्लाउन खोजे पनि प्रचण्डको सरकार लेनदेनबाटै टिकिराख्ने पक्कापक्की छ । 

तर, यस्तो खैलाबैलाले सत्ताको यो खेलमा जनताको जायज मागले महत्व पाएको छैन । यसले झनै राजनीतिक प्रणाली र दलप्रति वितृष्णा बढेर जाने खतरा छ । किनभने अभियुक्त विश्वास नै गर्न नसक्ने गरी दोषमुक्त हुन्छन् । यो सबै कुराको मूल जड भनेको चुनाव प्रणाली हो । नेपालको चुनाव प्रणालीमा सुधार नगरुन्जेलसम्म कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने र गठबन्धनमा लोभीपापी र भ्रष्टहरूले आफ्नो स्थानलाई जहिले पनि तुरूपको रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा विद्यमान छ । तसर्थ सत्तालाई भन्दा बढी जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर दलले अघि बढ्न आवश्यक छ । जनतालाई दह्रो बनाएको अवस्थामा मात्र दलहरू स्वतः सबल हुने हुन् ।