साठी दिन थुनिएकालाई अब के गर्ने त सरकार !
जमिनको मामिला त उसै पनि विवादग्रस्त छ नै, मुद्दामाथि चलिरहेको मनोमानीले शंकामाथि शंकाको पहाड खडा गर्दैछ । बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणको गाँठी कुरा हो, शुरुबाटै जग्गा खान विभिन्न प्रपञ्च रचियो र त्यसका लागि व्यक्तिकरण गर्ने काम शुरु भयो । त्यसरी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिकरण गर्ने काममा कर्मचारीहरू रामकुमार सुवेदी, शोभाकान्त ढकाल शुरुदेखि अन्तिमसम्मै सक्रिय रहेको विभिन्न घटना र सन्दर्भहरूले बताइरहेका छन् । अर्थात्, उही पात्र शुरुदेखि अन्तिमसम्म मिलिजुली लागि परेका छन् ।
जब राज्यले पैसा तिरेर अधिग्रहण गरेको जग्गालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय अपव्याख्या गर्दै राणाहरूको नाममा लगियो । त्यसरी जमिन गएपछि त्यसको बकस खाने उनीहरू नै भए, त्यसमा कर्मचारी पनि मिले । त्यसपछि बचेको जग्गालाई नक्कली मोही देखाएर खाइयो । मोहीबाट फेरि तिनै कर्मचारीले खाए । त्यसपछि पनि अलिकति जमिन बच्यो, त्यसलाई टिकिञ्चा गुठीको देखाइयो । गुठीबाट रैकर कायम गरेर तिनै कर्मचारीले खाए । यी सबै काम संगठित तवरले नै भएको छ । त्यसैले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी)ले संगठित अपराधमा मुद्दा लग्यो । अदालतले पक्राउ परेका व्यक्तिको हकमा त्यही मुद्दाअन्तर्गत म्याद दियो । तर, सरकारी वकिलले मुद्दालाई संगठितबाट हटायो । रहश्यमय कुरा छ– किन त्यसरी हटाउनुपरेको ? जबकि अदालतले नै संगठितमा नै म्याद थप गर्याे । त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयमा संलग्न भई यो प्रकरणसँग जोडिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिसम्मलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु भनी त्यत्रो आदेश जारी गरेको छ । तर, सरकारी वकिललाई चाहिँ किन संगठित अपराधबाट हटाउनुपर्ने खेल–खण्ड आइलाग्यो ?
ललिता निवासमात्रै हैन, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि यस्तै भयो । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि संगठित अपराध भनेरै सुनुवाई गरेको छ । नत्र, त्यतिबेलै व्याख्या गथ्र्यो होला किर्ते मात्रै हो है भनेर । त्यत्रो रिटमा एक महिनासम्म धाउने र बहस गर्ने काम भयो । त्यसबेला सर्वोच्चले पनि संगठित होइन भन्न सकेन । जबकि, ‘यो संगठित अपराध होइन’ भनेर रिट गएको थियो । अर्थात्, ‘हकिकत होइन’ भनेर रिट हालिएको थियो । तर, सर्वोच्चले ‘संगठित नै हो’ भन्ने बुझ्यो र आदेशहरू पनि त्यहीअनुसारका आए । यसरी सर्वोच्चले स्वीकारेको विषयलाई जिल्ला सरकारी वकिलले कसरी हटायो ? प्रश्न गम्भीर छ । कानुनकर्मीहरू भन्छन्, ‘यसमा सरकारको आदेशमा सरकारी वकिल मिलेको छ कि छैन भन्ने त देखियो नै ।’
एउटा मुद्दाको अंग पुर्याउन प्रहरीले गर्ने दुःख–मिहेनत धेरै हुन्छ । सरकारी वकिलले जस्तो कुर्सीमा बसीबसी अक्षर र शव्दलाई तलमाथि पारेर सुख पाउँदैन । दोषी समाउन कहिले सीमापारी जान्छ, कहिले देशकै अप्ठेरा ठाउँ पुग्छ । समातिएका मान्छे ‘सानातिना’ छैनन् । तिनले भोलि समाउनेलाई ‘सिध्याउला’ चिन्ता हुन्छ । प्रमाण बटुल्न फोन सम्पर्क, यात्रा विवरण, सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गरेको हुन्छ । पाँच–पाँच वर्षसम्म अध्ययन गरेर, त्यो कसुरको जरो कहाँ छ, किलो कहाँ छ, नाडीमा नशा कताबाट फैलिएको छ भन्ने कुरा पहिल्याएको हुन्छ । त्यस आधारमा अभियुक्त समाउने हो । कसैलाई जुवाको खालबाट, कसैलाई भोज–भतेरमा पुगेर त कसैलाई वेश्यालयसम्म पुगेर समातेको छ । त्यो दुःखले तयार भएको मुद्दालाई सरकारी वकिलको एक कलमले घुमाइदिँदा प्रहरीले फेरि पनि खुशीसँग काम गर्छ भन्ने छैन ।
यो प्रकरणमा प्रहरी संयन्त्र शुरुदेखि नै छानबिनमा छ । प्रहरी कडा ढंगले गयो भने मुद्दा पनि कडै हुने भयो भनेपछि उसलाई कमजोर बनाउन संगठित अपराधबाट हटाउने काम भएको बुझ्न सकिन्छ । भनिन्छ– ललिता निवास प्रकरण ‘प्यारालाइसिस’ भएको केस हो । सिआइबीले हेरे पनि महान्यायाधिवक्ताले फाइल फर्काएपछि रोकेर राखेको केस हो । नत्र, त्यही केसलाई उठाएर, हिँडाएर, दौडाएर त्यहाँ पुर्याइसकेपछि, अदालतले म्याद दिइसकेपछि, सर्वोच्चमा त्यत्रो बहस भइसकेपछि संगठितमा लान के आपत्ति थियो ?
तर्क के पनि गरिएको छ भने, यो पहिल्यै काम फत्ते भइसकेको हो । २०७० सालमा नयाँ कानुन आयो । कानुन बन्नुअघि नै भएको कसुरमा नयाँ कानुन आकर्षित हुँदैन भन्ने दावी सुनिन्छ । कानुन ‘भूतप्रभावी हुँदैन’ भन्ने नाममा अर्बौंको सरकारी जग्गा मिलेर, लुटेर खान पाइन्छ पनि भन्न खोजेको होइन होला । एक अनुसन्धानकर्मीको भनाइ छ, ‘यति गम्भीर मामिलामा निश्चित कानुन नै चाहिन्छ भन्ने कुरा हुँदो हो त इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भइसकेका अपराधहरू सबै माफी हुने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने तर्क भएन र ?’ तर्क छ, ‘जस्तो कि, २०२०/२२ सालताका थुप्रै जग्गा यसरी व्यक्तिका नाममा गरिएका थिए । त्यसलाई कानुन लाग्दैन भनेर छोड्न मिल्ने कि नमिल्ने ?’
पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह मुद्दाबाट मुक्त भएका छन् । उनकी श्रीमतीका नाममा रोपनी जग्गा छ । उनैलाई छाडियो । लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला बालुवाटारको कम्पाउण्ड नै भत्काएर जग्गा आफ्नो बनाए । यो कुरा तत्कालिन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष नवराज सुवेदीले बयानमै भनेका छन् । त्यसैले अहिले सरकारी वकिल कार्यालय पूरै घेराबन्दीमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतमा एक महिनासम्म प्रायः सबै न्यायाधीशको सामु यसलाई संगठित अपराध हो नै भनेर बहस नै गरिएको थियो । कि त त्यसैबेला सर्वोच्च अदालतले संगठित अपराध होइन भन्नुपथ्र्यो । प्रश्न छ, ‘शुरुमै सर्वोच्च किन बोलेन ?’ त्यसैले धेरै ठूलो दलाल वा माफिया यसलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागेको भन्न थालिएको छ । संगठित अपराधअन्तर्गत पटक पटक म्याद थप गरेर ६० दिनसम्म बसेको मान्छेलाई अभियोग लगाउन नसक्ने कुरा आफैंमा अचम्मको छ ।
प्रहरीको नजरबाट हेर्दा यो मुद्दालाई परिपक्व बनाउनका निम्ति कहिले पुस्तकालय धाएर, कहिले पुरातत्व विभाग त कहिले नापी, मालपोत गएर प्रमाण जुटाइएको छ । त्यसका लागि अलग्गै कुनै स्रोत र साधन थिएन । रातको १०–१२ बजेसम्म बसेर प्रमाण जुटाउने काम भएको छ । बिहान ५–६ बजे उठेर काममा जुटेका छन् । कहिले काठमाडौं बाहिर गएर मान्छे र प्रमाण ल्याउने काम भयो । कहिले नवराज सुवेदीको बयान लिन दौडेको छ, कहिले माधव नेपाल, कहिले बाबुराम । ती सबै काम सरकारी वकिलसँगकै सल्लाहमा भएका हुन् ।
४०–५० दिनसम्म यसरी काम गरुञ्जेल संगठित तर मुद्दा इजलाशमा चढिसकेपछि संगठित नहुने कुरा कसरी आउँछ ? संगठित अपराध हो भनेरै समातिएका मान्छेलाई ६० दिन थुनामा राखिएको छ । अब संगठित होइन भनेपछि थुनिएको मान्छेको न्याय पनि सँगसँगै मर्ने भयो । किनभने, संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा ६० दिन थुन्न पाइने कानुनी सुविधा छैन । बढीमा २४–२५ दिन हो । लौ, ३० सै दिन लाग्यो भनिएछ भने पनि मान्न सकिएला । तर, अर्को ३० दिन थुनिएको व्यक्तिले मानवअधिकारसँग जोडेर कुरा उठाउन थाल्यो भने अर्को गञ्जागोल हुन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता नै छ, मानिसलाई एक सेकेण्ड पनि गैरन्यायिक हिरासतमा राख्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत उफ्रिने अवस्था हुन्छ ।
त्यसमाथि उनीहरूको म्याद थपिँदा संगठित अपराधमै लगियो, थपियो । त्यो काममा सरकारी वकिलकै संलग्नता थियो । किनभने, म्याद थप्न सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत नै लाने हो । प्रहरीले सीधै लाने नै होइन । त्यसमा पनि संगठित अपराध हो भनेर नै बयान गराइएको छ । बयान र बहस सरकारी वकिलको अगाडि नै हुन्छ । बयानमा भएको सवाल जवाफमा त्यही कुरा उल्लेख छ । बयानका लागि प्रश्नमै त्यही हालेर लगिएको छ । तर, सरकारी वकिलले तेस्रो दिनमै ‘संगठित हैन’ भन्छ, जहाँ सन्देहको पहाड तेर्सिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा जसका श्रीमती, छोरा र आफन्तले जग्गा किनेको वा दिएकै किन नहोस्, कसुर संगठित तवरले भएकै हो । अहिले उनीहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा रोक्का गरिएको छ । अख्तियारको मुद्दा र सिआइबीको प्रतिवेदनले पनि जग्गा, बैंक खाताहरू रोक्का छन् । मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म रोक्का नै हुन्छ । अदालतले बोलेपछि बल्ल बाँकी निधो होला ।
– विश्वमणि सुवेदी
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू