सुदूरपश्चिममा एन्टिबायोटिक र चकलेट उस्तै

टेकसिंह धामी

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहमा एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग बढेको छ । प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको बताइएको छ ।

चिकित्सकहरुले चिकित्सकीय परामर्शबिना जथाभावी एन्टिबायोटिकको प्रयोग बढ्नुलाई चिन्ताजनक भनेका छन् । यसबाट जनस्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रुपमा रहेको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसमेत रहेका डा. शेरबहादुर कमरले पहिल्यैदेखि सुदूरपश्चिममा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको बताए । उनका अनुसार पछिल्ला दिनमा त्यस्तो जथाभावी  एन्टिबायोटिक प्रयोगको विषय उजागर भएको हो । 

एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय मानिसमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्दै गएको छ । यसबाट किटाणुहरु बलियो हुँदै गएकाले त्यसको नकारात्मक असर देखिन थालेको डा.कमरको भनाई छ । 

यस्तै एन्टिबायोटिकको अस्वाभाविक प्रयोगले बालबालिकामा निमोनियालगत्तै मृत्यु नै हुने, दीर्घरोगीहरुमा संक्रमण भएर निको नै नहुने, बुढाबुढीमा कडाखाले संक्रमण भएमा एन्टिबायोटिकले काम नै नगर्ने र एन्टिबायोटिककै कारण मृत्युसमेत हुने गरेको चिकित्सकहरुको अनुभव छ । 

एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोगकै कारण विश्वमा नै मृत्युदर बढिरहेको उनले बताए । 

‘हाम्रो सुदूरपश्चिममा चाहिँ कस्तो छ भने सामान्य ज्वरो आएमा पनि टाइफाइड भनेर दुई वटा एन्टिबायोटिक लिने÷दिने चलन बढ्दो छ । अर्को कुरा एन्टिबायोटिक लिने खास–खास ब्यक्तिलाई अधिकार हुन्छ,’ उनले थपे, ‘तर, हाम्रोतिर अधिकार नभएकाले पनि कडाखाले एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने, फार्मेसीले चकलेट किनेझैँ दिने गरेकाले रोगसँग लड्ने क्षमता ह्रास हुँदै गएर मृत्युुदर बढिरहेको हो ।’ एन्टिबायोटिकको अनावश्यक प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै सेती अस्पतालकै वरिष्ठ फिजिसियन निराजनदत्त शर्मा पौड्यालले पनि एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्सको विषय विश्वमै बहसको विषय बनेको बताए । एन्टिबायोटिकको उपलब्धता सर्वसुलभ भएपनि त्यसको जथाभावी प्रयोगमा नियन्त्रण हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा नियमन हुन नसक्दा एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग चुनौतीको विषय बनेको हो । एन्टिबायोटिकको जथाभावी प्रयोग रोक्न सरकार, औषधि व्यवस्था विभाग लगायतका नियामक निकाय थप चनाखो हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।