‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को रामकहानी, बजेटमा लुछाचुँडी

-विजयकुमार गुप्ता

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको मनोमानी चल्दा विकासको काम लथालिङ्ग भएको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को नारासहित स्थापना गरिएको स्थानीय तहले न विकास गर्न सकेको छ न सरकारी सेवा प्रभावकारी रुपमा दिन । यसबाट स्थानीय थप निराश बनेका छन् । 

पछिल्लो समय अधिकांश पालिकाले दामासाहीमा वडालाई बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर, वडाको क्षेत्रफल, जनसंख्या, विकासको अवस्था, आवश्यकता, राजश्वको योगदान, कार्यसम्पादनजस्तो प्रमुख विषयलाई नै बजेटमा समावेश गरिएको पाईंदैन । स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको सरकार मानिन्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन थालेको बताइन्छ । 

संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने पालिकाहरुले जनभावनाको बेवास्ता गर्दै अर्थ मन्त्रालयलेझँै वडालाई दामासाहीले बजेट विनियोजन गर्नु ठीक या बेठीक ? यसको समीक्षा गर्न नितान्त जरुरी देखिन्छ । बजेट तर्जुमा स्थानीय सरकारभित्रैको एक प्रक्रिया पनि हो । 

यसमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता हुनैपर्छ । बजेटले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । तर, मुलुकका अधिकांश पालिकामा बजेट विनियोजन जनताको मनोभावनाविपरीत बहुमत र अल्पमतको आधारमा गर्ने गरिएकाले उक्त व्यवस्थालाई मुखरित गर्न सकेको छैन । 

जनप्रतिनिधिहरु दलगत रुपमा विभाजित देखिन्छन् । सभा र कार्यपालिकामा आफ्नो दलको बहुमत भएपनि फरक दलका प्रतिनिधिको विश्वास लिन सकेको देखिँदैन । प्रमुखले साधारण सभाबाट सहज रुपमा बजेट पारित गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पालिकाहरुको अवस्था नाजुक बन्दै गएको हो । 

पालिका प्रमुख अल्पमतमा रहेको अवस्थामा फरक दलका प्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिन पापड पेल्नुपर्ने अवस्था बन्ने गरेको छ । किनकी दलीय अभ्यासमा पालिका वा वडामा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनतामाथि शासन गर्न खोजेको देखिन्छ, जुन भविश्यमा घातकसिद्ध हुने निश्चित छ ।  

वडाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नु बजेट तर्जुमा प्रक्रियाभित्रै पर्छ  तर यसको कार्यान्वयनले जनताका स–साना आवश्यकता र मागहरूलाई निश्चित रुपमा सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । यसले वडाबासी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ । तर, त्यस विपरित वडाभित्र पनि दलगत आधारमा बजेट रकममा लुछाचुँडी गर्दै बाँडफाँड गर्ने परिपाटीको विकास हुनु र त्यसले जनतालाई प्रभावकारी सेवाको अनुभूति नदिनु दुःखलाग्दो पक्ष हो । 

संविधानले पालिकालाई प्रदान गरेका अधिकार र जिम्मेवारीहरू व्यापक छँदैछ, जनउत्तरदायी बन्न निर्देशित पनि गरेको छ । प्राप्त अधिकारलाई दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अधिकांश पालिकाको वर्तमान संरचना, कर्मचारी वा दक्ष जनशक्ति पर्याप्त छैनन् ।

दिइएका अधिकारको उचित रूपमा प्रयोग गरी सेवा प्रदान गर्न पनि स्थानीय पालिका चुकेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक–गणतन्त्र आएपछि स्थानीय तह निर्माण भएसँगै जिल्लास्थित कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खानेपानी, रोजगारजस्ता सेवाहरु पालिका मातहत पुगेको छ ।

कानुन बनाउने, कर लगाउने, बजेट तर्जुमा गर्ने, जनताका स–साना समस्या समाधान गर्ने नै कार्य पालिकाको प्रमुख कार्य हो । जिल्लाभन्दा पालिका स्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न छ । संविधानले वडालाई गाउँ–नगर सभा र कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा एकाइको रूपमा लिएको छ, छुट्टै योजना निर्माण गर्ने एकाइको रूपमा होइन । तसर्थ, संविधानमा वडाका अधिकारको विषय समावेश नगरिएको देखिन आएको हो ।

वडालाई बजेट छुट्टयाएर यसलाई पालिकाको एकीकृत योजना प्रक्रियाबाट अलग गर्दा बेतिथि मौलाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पालिकाभित्रै ‘वडाका’ र ’पालिकाका आयोजना’ भनेर विभाजन गरिएको छ । कतिपय स्थानमा ’वडालाई यति बजेट दियो, पालिकाको तर्फबाट खोइ ?’ भनेर प्रमुख र उप–प्रमुखसामु प्रश्न गर्न थालिएको छ । 

बजेटसँग सम्बन्धित अर्को पक्ष पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ । वडाको बजेटमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, हुलाक कार्यालय, संघीय सडक आदिका लागि बजेट छुट्टयाइन्छ । कतिपय पालिकामा जहाँजहाँ प्रहरी चौकी छन्, त्यहाँत्यहाँ सम्बन्धित वडाबाट बजेट छुट्ट्याएको पाइन्छ । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारमा गएको अनुदान पुनः संघीय सरकारका निकायलाई नै प्रदान गर्नु वित्तीय व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहीको दृष्टिकोणबाट अनुचित हो । संघीय निकायलाई चाहिने रकम संघीय सरकारबाट सोझै पठाइनुपर्छ ।

वडागत रूपमा नछुट्टयाई विषय क्षेत्रगत (सडक, खानेपानी, शिक्षा) हिसाबले पालिकाको तहमा एकीकृत योजना तर्जुमा गर्दापनि बजेट आखिर कुनै न कुनै रूपमा वडामै जान्छ । अनि, वडागत रूपमा बजेट विनियोजन गर्दा पनि आखिर त्यो बजेट सडक, खानेपानी, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रमै जाने हो । बरू क्षेत्रगत हिसाबले योजना गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रलाई पालिकाभित्र समष्टिमा हेर्न सकिने हुन्छ र त्यो योजना बढी प्रभावकारी र समन्वयात्मक हुन्छ ।

पालिकाहरूमा ’आयोजना बाँड्ने’ प्रवृत्ति व्याप्त छ । दलगत आधारमा वा बहुमत अल्पमतको आधारमा योजनाहरु वितरण गर्नु अर्को कमजोर पक्ष हो । योजना पद्धतिको प्रमुख विशेषता समावेशी तरिकाले सामुहिक निर्णय गर्ने र सबै पक्षले निर्णयको इमान्दारितापूर्वक पालना गर्ने हो । 

तर, कतिपय पालिकामा बजेटको एउटा ठूलो हिस्सा ’भागबण्डा’ मा राखेर प्रमुखले वर्षभरी आस्था वा पार्टीगत आधारमा बाँडफाँड गर्दै आएका छन् । यस्तै खालका विषयले पालिकामा विवाद निम्त्याउने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा वडाका प्रतिनिधि, विशेषतः वडाअध्यक्षहरूले त्यस्तै किसिमको अधिकारको माग गर्नु स्वाभाविक हो ।  

वडागत बजेट विनियोजनले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी भएको देखिन्छ । पालिका र स्थानीय सरोकारवाला यसमा अभ्यस्त भइसकेकाले यो प्रवृत्ति उल्टाउन पनि त्यति सजिलो छैन । तर, अवधारणागत, नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत तहबाट जति छिटो यसको सम्बोधन गरिन्छ, त्यति नै पालिकाहरूको योजना प्रभावकारी हुन्छ । जनताले छिटोछरितो र नतिजामूलक सेवा पाउन सक्छन् । बजेटको लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुन्छ ।