कहिलो बन्छ नेपाल बालश्रममुक्त मुलुक ?

बाल ऐन, २०४८ ले १६ वर्ष मुनिकालाई बालबालिकाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । उक्त उमेर समूहका बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउन कडा प्रतिबन्ध छ । 

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ (४) मा समेत कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने उल्लेख छ । 

१६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमयुक्त मानिएको कुनै पनि काममा लगाउनु गैरकानूनी हो । यसलाई बालश्रम समेत भनिन्छ । बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ । 

बालश्रम एक प्रकारको शोषण समेत हो । यो कानूनतः दण्डनीय छ । तर, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेका उच्च पदस्थका व्यक्तिहरुकै घरमा बालश्रम गराइएको पनि उदाहरण छ । 

गत असार १० गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९, रुद्रमती चोकस्थित एक पूर्वन्यायाधीशको घरबाट बालश्रमिकको उद्धार गरियो । पूर्वन्यायाधीश अलि अकबर मिकरानीको घरबाट राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, काठमाडौं महानगरपालिका, बालबालिका खोजतलास तथा समन्वय केन्द्र र बाल हेल्पलाइनको संयुक्त टोलीले १० वर्षकी बालिकाको उद्धार गरेको हो । 

महानगरका अनुसार बालिकालाई विद्यालय नपठाई श्रममा लगाएको पाइएको थियो । महानगरको टोली त्यहाँ पुग्दा बालिका भर्याङ पुछ्दै थिइन् । त्यसको केही दिनपछि अर्थात् असार १७ गते राजधानीको सिनामंगलबाट महानगरले दुई बालश्रमिकको उद्धार गरेको थियो । घरेलु बालश्रमिकका रुपमा यातना दिएर राखिएको अवस्थामा ८ र १० वर्षीय बालकको सिनामंगलस्थित दुई घरबाट उद्धार गरिएको हो । 

कक्षामा १ मा पढ्ने १० वर्षीय बालकलाई घर मालिकले घरभन्दा अलग्गै रहेको जस्ताको छाना भएको स्टोर कोठामा सुताउने र बिहान ४ बजेदेखि नै घरको सरसफाई, लुगा धुने, भाँडा माझ्नेजस्ता कार्यमा लगाउने तथा विभिन्न बहानामा चरम यातना दिने गरेको पाइएको थियो । 

यता, गत जेठ २९ गते मकवानपुरको हेटौंडाबाट तीन बालश्रमिकको उद्धार गरिएको थियो । विश्व बालश्रमविरुद्ध दिवस मनाइरहँदा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानबाट तीन बालश्रमिकको उद्धार गरिएको हो । 

बालश्रमिक उद्धार तथा पुनस्र्थापना उपसमिति हेटौंडा, श्रम तथा रोजगार कार्यालय बागमती प्रदेश, बाल हेल्पलाइन मकवानपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायतको संयुक्त टोलीले अनुगमनको क्रममा वडानम्बर २, ६ र ११ बाट तीन बालश्रमिकको उद्धार गरेको बताइएको छ । 

हेटौंडा उपमहानगर–२ स्थित लुम्बिनी पराठा एण्ड रोटी हाउसबाट १५ वर्षीय बालक, वडा नम्बर ६, हात्तीलेटमा रहेको मिलबाट १२ वर्षीय बालक र वडा नम्बर ११ मा रहेको रुस्तम ब्याट्री वर्कशपबाट १५ वर्षीय बालकको उद्धार गरिएको थियो । ती बालकले कामबापत तलब नपाएको गुनासो समेत गरेका थिए । 

यी केही प्रतिनिधि घटनाले अहिले पनि बालश्रम कायम रहेको देखाउँछ । मुलुकमा यस्ता धेरै बालबालिका छन्, जो आफ्नो हकअधिकारको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित छन् । 

चरम गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको कमीले गर्दा बालश्रम अझै न्यूनीकरण हुन नसकेको छैन । ईंट्टाभट्टा, गलैंचा कारखानामा हजारौंको संख्यामा बालश्रमिक छन् । होटल, रेष्टुरेन्टमा पनि बालश्रमिकको संख्या अधिक छ । 

पढाई छाडेर दिनरात घरायसी काममा खटिने बालबालिका पनि उत्तिकै छन् । कलिला बालबालिकालाई काम लगाइने क्षेत्रमध्ये सार्वजनिक यातायात पनि एक हो । यातायात क्षेत्रमा बालबालिकाको अवस्था कहालीलाग्दो छ । 

ज्यानको बाजी राखेर काम गरिरहेका ती बालबालिकालाई नियमनकारी निकायले देख्दैन । सरकारले बालश्रममाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनेपनि उक्त प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ । 

फितलो ऐन कानूनका कारण मुलुक अझै पनि बालश्रममुक्त हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरु नै यस्तो गैरकानूनी काममा संलग्न भएपछि बालश्रम कसरी हट्छ ? भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । 

केही वर्षयता बालश्रम रोक्ने नाममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । यति मात्र नभई वर्षेनी बालश्रम नियन्त्रण गर्ने भन्दै स्थानीय तहहरुले लाखौं रकम बजेट समेत छुट्याएको पाइन्छ । 

तर, यसले पनि खासै प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको देखिंदैन । बालश्रम शून्यमा झार्ने सरकारी योजना निस्प्रभावी बनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी प्रभावकारी नीति तथा सरकारी योजना नहुँदा बालअधिकारको क्षेत्रमा सोचेअनुरुपको सुधार हुन नसकेको नागरिक अगुवाहरु बताउँछन् । 

सरकारले बालअधिकारको क्षेत्रमा जति बजेट खन्याएपनि त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको उनीहरुको ठहर छ । अहिले पनि धेरै नेपाली गरिबीको रेखामुनि छन् । घरपरिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि बालबालिकाहरुले ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको देखिन्छ । 

बाबुआमाको छत्रछायाँमा बसेर हुर्कनुपर्ने बालबालिका बिहान–बेलुकी पेट पाल्नकै निम्ति आफ्नो भविष्यको माया मार्दै कामका लागि दौडधुप गरिरहेका पाइन्छन् । 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द श्रम विभागसँग सहकार्य गरेर बालश्रम निराकरणका काम भइरहेको बताउँछन् । बालश्रम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न काम गर्नुका साथै बालश्रमिकको उद्धारमा समेत परिषद् अग्रसर रहेको उनको भनाइ छ । 

‘नेपाल अहिले पनि बालश्रममुक्त हुन सकेको छैन । यो दुःख लाग्दो कुरा पनि हो । तर, हामीले मुलुकलाई बालश्रममुक्त बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । श्रम विभागसँगको सहकार्यमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छौं । बालश्रमिकको उद्धार कार्यमा पनि परिषद् त्यति नै लागिपरेको छ,’ उनले भने । यता, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोप बालश्रम गराउनेलाई विभागले कारबाही र जरिवाना गर्दै आएको बताउँछन् । 

‘बालश्रम धेरै पहिलादेखि हुँदै आएको छ । यो हटाउन सजिलो छैन । तर, यसमा केही मात्रामा सुधार भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला ठूल्ठूल्ला फ्रयाक्ट्रीहरुमा बालश्रम लगाइन्थ्यो । त्यहाँ विभागको अनुगमन र कारबाहीका कारण यस्तो गैरकानूनी कार्य बन्द भयो भने अहिले इँट्टाभट्टा, गलैंची कारखाना, उद्योग, घरहरुमा बालश्रम गराइएको पाइन्छ ।’

उनले थपे, ‘यस्ता ठाउँहरुमा अनुगमन गर्न गयो भने एउटै परिवारका हौं, काममा लगाइएको छैन भन्छन् । अनि विभागले के गर्ने ? ।’ गरिबी र चेतनाको कमीका कारण नेपाल अझै बालश्रममुक्त हुन नसकेको उनले बताए ।

बालश्रम बाध्यता हो । रहर होइन । गरिबहरुको बाध्यतामा केही हुनेखानेहरुले फाइदा उठाएका छन् । खान र बस्नसँगै पढाइ पनि दिने भन्दै गरिबका छोराछोरी ल्याएर शोषण गर्ने गरिएको प्रवक्ता गोपको ठहर छ ।  बालश्रम हटाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार नै तात्नुपर्ने उनले जनाएका छन् ।