सहकारी : जनसेवा कि समस्याको भकारी ?

वि.सं. २०१० मा विभाग स्थापनासँगै नेपालमा सहकारी संस्था दर्ता हुन थालेको हो, जसअनुसार अहिले ३४ हजारभन्दा बढी दर्ता र सञ्चालनमा छन् । सरकारले गाउँ बस्ने आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित यस्ता संस्था खोल्न अनुमति दिएको हो ।

तर, धेरैजसो सहकारी शहरकेन्द्रित छन् । ‘गाउँगाउँमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नारा यसै लागेको होइन । सहकारी भाग्ने क्रम बढेको छ र निक्षेपकर्ता त्रसित छन् । यता, प्रहरीलाई सहकारी सञ्चालक खोज्दैको सास्ती छ । सहकारीले डुबाएको भन्दै उजुरी टिपाउनेहरूको भीड प्रहरी कार्यालय र सहकारी विभागमा देख्न सकिन्छ । आफ्नै पैसाका लागि निक्षेपकर्ताले हण्डर–ठक्कर खानुपरेको छ । सहकारीले डुबाएको भन्दै पीडितहरूले यसअघि राजधानीकेन्द्रित आन्दोलनसमेत गरेका थिए । सहकारीहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । अधिकांश सञ्चालक फरार छन् । नाम कमाएका र धेरै पुँजी भएका सहकारीका सञ्चालक नै निक्षेप अपचलनको आरोपसहित थुनामा छन् । सहकारी पीडितहरूको व्यथा सुनिनसक्नुको छ । सडकछेउ बसेर मकै पोल्नेदेखि लिएर करोडपतिसम्मको बचत सहकारीले स्वाहा पारिदिएको छ । केही सञ्चालकको बेइमानीले गर्दा समग्र सहकारीको अस्तित्व धर्मराएको छ ।

सहकारी संस्था किन नाजुक अवस्थामा पुग्यो ? एउटा सानो उदाहरण यस्तो छः–ललितपुर महानगरपालिका– १६ गाःबहालस्थित नेशनल डेभलपमेन्ट को–अपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेडका प्रबन्धक दिनेशप्रसाद पन्त र लेखा समिति संयोजक रविन्द्रप्रसाद नेम्कुलले गैरकानुनी तरिकाबाट ऋणीहरूको धितो फुकुवा गरी संस्थालाई हानिनोक्सानी पु¥याएको भन्दै बागमती प्रदेशको पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो ।

मन्त्रालयले भदौ १९ गते छानबिनका लागि सिआइबीलाई पत्र पठायो । सिआइबीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपश्चात् ललितपुर जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ अनुमति लियो । असोज २५ गते उनीहरू पक्राउ परे । त्यसपछि उक्त सहकारीका सञ्चालक समिति उपाध्यक्ष प्रद्युम्नलाल जोशीले उनीहरूसहित ऋणीहरूविरुद्ध मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम ललितपुर जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरे । जसमा प्रबन्धक दिनेश, संयोजक रविन्द्रसहित ऋणीहरू एकता पन्त, दिवश पन्त, उत्तमप्रसाद पन्त, कृष्ण खत्री, रुपा घिमिरे, अनुप राजथला, गोपाल रणपहेली पनि मुछिए ।

दिनेशले पदको दुरुपयोग गरी पटकपटक श्रीमती एकता, छोरा दिवश र भाइ उत्तमप्रसाद पन्तको नाममा बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको बताइन्छ । उनले मिलेमतोमा रविन्द्रलाई समेत सहकारीको रकम सापटी दिए । कृष्ण र रुपाले राखेको धितो ऋण चुक्ता नगरी फुकुवा गरेका उनले लामो समयदेखि सहकारीका अन्य सञ्चालकलाई ढाँट्दै आएका थिए । ऋण चुक्ता गरिसकेपछि मात्र जग्गा फुकुवा गरेको भनेका थिए । रुपाको जग्गा धितो राखेर गोपाल र अनुपलेसमेत ऋण लिएको खुलेको छ तर ऋण चुक्ता नै नगरिकन उनीहरूको पनि धितो फुकुवा गरिएको पाइन्छ ।

उनीहरूले गर्दा संस्थालाई ३३ करोड २२ लाख ५८ हजार २८३ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको निवेदकको दाबी छ । सिआइबीले दुई जनालाई पक्राउ गरे पनि अन्य भने फरार छन् । प्रतिवादी दिनेशले संस्थाको साख जोगाउन सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जग्गा फुकुवा गरेको बताएका छन् । उनले गरेको बकसपत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थामा तरलता नभएको र निक्षेपकर्ताबाट बचत अत्याधिक माग भई संस्थामासमेत कार्यरत कर्मचारीलाई विभिन्न प्रताडना आइरहेकोमा निजहरूले राखेको धितो त्यति मजबुत नभएको र ऋणी कृष्ण खत्री र रविन्द्रप्रसाद नेम्कुलले धितो रहेको सम्पत्ति खरिदकर्ता खोज्दै आइरहेकाले उक्त जग्गा फुकुवा गर्न हाललाई प्रतिव्यक्ति ७५ लाख नगद बैंकमा जम्मा गरिदिने, ब्याजमा छुट दिए बाँकी रकम छिट्टै जम्मा गर्ने निवेदन दिएकाले तत्कालीन अवस्थामा साढे एक करोड तरलता भई निक्षेपकर्तालाई वितरण गर्न सकिने भएकाले म आफँैंले सञ्चालक समितिको स्वीकृति नलिई जग्गा फुकुवा गरेको हुँ ।’

त्यस्तै, सञ्चालक समितिका सदस्यहरू संस्था बचाउनभन्दा बन्द गर्नतर्फ उद्यत भएको उनको भनाइ छ । अर्का प्रतिवादी रविन्द्रले सहकारीलाई हानि नोक्सानी गर्ने काम नभएको बताएका छन् । लिखित सम्झौता नगरी तेस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गर्नु र सञ्चालक समितिले निर्णय नगरी संस्थाबाट रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्नु व्यवस्थापकको कमजोरी भएको स्वीकार्दै उनले भनेका छन्, ‘संस्थाको विनियमअनुसार ऋण चुक्ता नगरी धितो फुकुवा गर्न मिल्दैन । तर, मसमेतले सञ्चालक समिति र संस्थाको व्यवस्थापकसँग मौखिक सहमति गरेर मात्र धितो फुकुवा गरिदिएको हो । सोको लिखित निर्णय नगर्नु व्यवस्थापकको गल्ती हो ।

संस्थालाई बुझाउनुपर्ने रकम मेरो नाममा रहेको खातामा मौज्दात छ ।’ यता, संस्थाको सञ्चालक समिति सदस्य मनोजलाल प्रधानले उनीहरूलाई कारबाहीको माग राखेका छन् । संस्थालाई धराशायी बनाउने र बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने उनीहरूबाट दाबी रकम असुल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ ले तोकिएभन्दा बढी रकम जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा, समितिका सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा, ऋण असुली हुन नसक्ने गरी समितिको कुनै सदस्य, नातेदार वा अन्य व्यक्तिलाई ऋण दिई हिनामिना गरेमा, सहकारीको कुनै सदस्यले मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएमा कसुर मानिने उल्लेख छ ।

उक्त कसुर गरेमा बिगोसहित जरिवाना र कैद सजायँ हुने कानुनी व्यवस्था पनि छ । उनीहरू थुनामा पुगेपछि रविन्द्रकी पत्नी अञ्जना जोशीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै रिट हालेकी थिइन् । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्नु नपर्ने कारण माग्दा सिआइबीले उक्त रिट खारेज गर्नुपर्ने भन्दै लिखित जवाफ पठाएको थियो ।

यो त उदाहरण मात्र हो । सहकारी सञ्चालकहरूको नियतमै खोट हुँदा जटिल समस्या देखिएको छ । सहकारीहरू परिवार नियन्त्रित हुँदा समस्याग्रस्त बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।