सहकारी पीडितहरुद्वारा सरकारविरुद्ध पुनः आन्दोलनको तयारी

सहकारी पीडित बचतकर्ताहरुले आन्दोलनको तयारी थालेका छन् । प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै उनीहरुले भोलिदेखि आन्दोलन गर्न लागेका हुन् ।  

बचत रकमको सीमा नहुँदा सहकारीमा बेथिति बढेको जनाउँदै सरकारले सहकारीमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ जम्मा गर्न नपाउने गरी सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर गत असारमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले रकम जम्मा गर्ने सीमाको व्यवस्था हटाउने निर्णय गर्यो । 

सोहीअनुरुप माघ २४ गते समितिले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० बहुमतले पारित गरेको हो । जसअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी व्यक्तिगत बचत राख्न नपाउने प्रस्तावित व्यवस्था विधेयकबाट हटेको छ । 

बचतको सीमा र स्रोत खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएकै कारण सहकारीमा बेथिति, सञ्चालकहरुद्धारा अर्बौं बचत रकम हिनामिना भइरहेको बेला सांसदहरुले यसमा कडाई गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा उल्टै लचिलो कानून बनाएर सहकारीलाई जनता ठग्न छुट दिएको पीडितहरुको आरोप छ । 

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसी सांसदहरुले नै सहकारीलाई अझै आम सर्वसाधारण ठग्न प्रशय दिने गरी विधेयक पारित गरेको बताउँछन् । ‘एकातिर हामी सहकारीलाई कारबाही गर्छाैं भन्ने । अर्कोतिर सहकारीको हितमा कानून बनाउने,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने । 

उनले सहकारी पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम भइरहेको समेत बताए । सहकारीमा बचतकर्ताहरुको डुबेको अर्बौैं रकम यथाशीघ्र फिर्तीका लागि कुनै पहल नभएको तर सरकारका प्रतिनिधिहरुबाट नै त्यस्ता सहकारी सञ्चालहरुलाई जोगाउने कोशिस भइरहेको समेत उनको आरोप छ । 

 
‘सहकारीमा हामी बचतकर्ताको अर्बौं डुबेको छ । तर, त्यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनौं । सरकारका प्रतिनिधिहरु हाम्रो समस्या समाधानको साटो सहकारी सञ्चालकसँग विभिन्न सम्झौता गरिरहेका छन् । सरकार नै सहकारीका सञ्चालकलाई जोगाउनतिर लागेको छ, उनले भने ।’  

उनले सहकारीमा बचतकर्ताहरुले राखेको बचतको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने अन्यथा प्रतिनिधिसभाद्वारा पारित उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । गत साउन १८ गते सरकारले आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरुसँग सात बुँदे सहमति गर्यो । राजधानीको माइतीघर मण्डलामा डेढ महिनादेखि आन्दोलनरत पीडितसँग सरकारले सम्झौता गरेसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो । 

त्यसपछि पीडितहरु खुशी हुँदै आआफ्नो घर फर्किए । सहकारीमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सहकारी विभागका तत्कालिन रजिष्ट्रार नवराज घिमिरे र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति हटाउन सरकार तत्काल लाग्ने भनिएको थियो ।  

त्यस्तै, विद्यमान कानूनी व्यवस्थाभित्र रहेर सहकारी सुधार गर्ने, आवश्यकताअनुसार कानून संशोधन गर्ने, पीडितहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षित तुल्याउन बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापन गरिने र कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

तर, हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने विश्वासका साथ पीडितहरु घर फर्किएका थिए । बिडम्बना, उनीहरु पुनः माइतीघर मण्डलामा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सरकारले आफूहरुलाई माइतीघरबाट उठाउनका लागि मात्र सम्झौता गरेको पीडितहरुको ठहर छ । सहकारीमा बचतकर्ताको कम्तीमा एक लाखदेखि करोडसम्म फसेको बताइन्छ । कसैले आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा बचत गरेका थिए भने कसैले जीवनभर खाइनखाई दुःख गरेर कमाएको पैसा । 

सहकारीमा आफूहरुको रकम डुबेपछि मुलुकभरका पीडित बचतकर्ताहरु सडकमा उत्रिएका थिए । यतिसम्म कि सहकारीमा आफ्नो रकम डुबेको भन्दै कतिपय कलाकारहरु समेत आन्दोलनमा सहभागी भए । तर, सरकारले पीडितसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु परको कुरा भयो । उल्टै सहकारी नियमनलाई लचिलो बनाउन सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाइने  व्यवस्था हटाएर विधेयक पारित गरिएको छ । 

कानूनको अपर्याप्तताका कारण सहकारी समस्या समाधान हुन सकेन ः मन्त्रालय 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्ट कानूनको अपर्याप्तताका कारण सहकारीको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् । 

‘सात बुँदे सम्झौतामध्ये कतिपय कार्यान्वयनमा लैजान कानूनको अभाव देखिएको छ,’ उनले भने । आवश्यक कानून निर्माणका लागि मन्त्रालय अहिले मस्यौदा तयार गरिरहेको समेत उनको दावी छ । 

त्यस्तै, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी सहमति भइसकेको समेत प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिएका छन् ।