उनको महत्वाकांक्षा र देशका दुःख

मन्त्री नामका ‘डाक्टर’ छन्, काम भने चौपट । बजेटका हर्ताकर्ता पदले ‘विशिष्ट’ छन्, कामचाहिँ के शिष्ट के अशिष्ट ! यस्तो हुँदा मुलुकको आर्थिक ढुकुटी चलाउने ठाउँ भद्रगोल छ । 

यो वर्षको अन्तिम चौमासिकसम्म १० खर्ब राजश्व उठ्ने अनुमान गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्बको राजश्व लक्ष्य निर्धारण गरिँदैछ । १० बाट बढेर १४ खर्ब हुनु भनेको प्रतिशतका हिसाबले ४० हो । यस्तो काम मन्त्रालयको स्रोत अनुमान समितिले गर्छ । त्यसको अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

अहिले उपाध्यक्ष छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाशप्राप्त मीनबहादुर श्रेष्ठ । बढी महत्वाकांक्षा राखेर जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कारण उनीबाट स्रोतको अनुमान नै मनगढन्ते पाराको हुन्छ । अर्को वर्षको बजेट बढाउनलाई यो वर्ष बढी राजश्व उठ्छ भनिदियो, उठ्नुचाहिँ परेन । जस्तोः यो वर्ष १२ खर्ब राजश्व उठ्छ भन्यो । त्यति भनेपछि १५–१६ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा अवास्तविक हुँदैन । तर, उठ्नेचाहिँ बढीमा १० र ११ खर्ब हो ।

गत वर्ष १७ खर्बको बजेट  आउँदा १५ खर्ब खर्च हुने अनुमान गरियो । अर्को वर्षको १८ खर्ब बनाउने योजना मीनबहादुरहरूको छ । त्यसो त २० प्रतिशतका दरले बजेटको आकार बढाउने अभ्यास पुरानै हो । बनाउँदा बनाउँदै साढे १८ र १९ खर्ब पुगिदिन्छ । यसकारण बजेट विश्वसनीय हुने गरेको छैन । न भनेजति आम्दानी हुन्छ, न त खर्च नै । जेठ १५ मा बजेट ल्यायो, पुसमा गएर अर्कै अनुमान गरिदिने चलन छ । मीनबहादुर नेतृत्वको स्रोत अनुमान समितिले त्यही कुरालाई निरन्तरता दिँदै छ भनिन्छ ।

अमेरिकामा, अर्थशास्त्रमै विद्यावारिधि गरेका मन्त्री छन् भनेर के गर्नु, उनले यस्तो कुराको अत्तोपत्तो पाउँदैनन् । पत्नी बीना खुशी भएपछि मन्त्री त्यसै रमाइदिने । अनि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि मन्त्रालयका महाशाखाहरूमा के–कसो हुँदैछ भन्ने कुरामा मन्त्रीलाई खासै वास्ता हुँदैन ।

त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकका बहानामा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन धकेलिएको छ । डा.महतलाई अर्थमै टिकाउनका निम्ति अब तर्क गरिने भएको छ, ‘बजेटको मुखैमा अर्थमन्त्री फेर्न कहाँ हुन्छ ?’ यस्तो बेला अर्थमन्त्री फेर्नु भनेको नयाँले फेरि शुरुदेखि काम गर्नुपर्ने स्थितिमा बजेट बिग्रिन्छ भनिनु हो । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्री नफेरौं भन्नलाई पनि महासमिति बैठक सार्दै ल्याइएको चर्चा मन्त्रालयमा छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘आजभोलिमै मन्त्री हेरफेर गर्छु’ भन्नुहुन्थ्यो, हिजोआज त्यो बोलि ठ्याक्कै बन्द भएको छ । बरु, बालुवाटारमा सम्पन्न समाजवादी मोर्चाको बैठकमा कांग्रेसका कारण मन्त्री हेरफेर गर्न नसकिएको बताउनुभयो । यसरी देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ, मन्त्रीबाटचाहिँ भौतिक पूर्वाधार फेर्ने कुरा हुन्छ । कारण हो, बजेटमा कांग्रेसको श्रेय चल्नुपर्छ । त्यो भनेको प्रकाशशरण अर्थमन्त्री नै रहिरहनुपर्छ भन्ने हो । उनी शेरबहादुर र भानुले भनेको केही पनि नकाट्ने, अरुका कुरा सुन्दै नसुन्ने । 

त्यसैगरी, हालै अख्तियारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको श्रृंखलावद्ध अनियमिततामा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहितका व्यक्तिहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ । तर, त्यसमा केही ‘भारेभुरे माछा’ पनि परेको चर्चा छ । बोर्डको पदेन सदस्यका रुपमा भत्तामात्रै बुझेर आउने तत्कालिन काठमाडौं महानगरका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा जाने सहसचिव मुकुन्द पौडेलहरू पनि परेका छन् ।

अर्थका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘मुकुन्द हेपिएका सहसचिव थिए ।’ मन्त्री भएर गएका डा.युवराज खतिवडाले त कहिल्यै देखिसहेनन् । त्यसैले अप्ठेरो काम र ठाउँ उनकै लागि साँचेर राख्ने गरिन्थ्यो । मन्त्रालयका १२–१५ जना सहसचिवमध्ये उनी मेलम्ची जानेमा पर्थे । फलतः अहिले अनाहकमा मुद्दा झेल्नुपरेको छ । उनले युवराजसँगै पढेका । ‘यसले के जानेको छ र’ भन्थे । अहिले मुद्दा खेप्नुपरेको छ ।

मन्त्रालयका ‘हाई प्रोफाइल’ सहसचिवहरू दूरसञ्चार प्राधिकरण, संस्थान, वाणिज्य बैंक, बिमा प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्सजस्ता भत्ता बढी आउने, अन्य फाइदा पनि लिन सकिने ठाउँका बैठकमा मात्रै जाने त चलन नै हो ।