सरकारले गतवर्ष धोखा दिएको मीटरब्याज पीडितहरुको निचोड

सरकारसँग गरिएको सहमतिको वर्ष दिन नपुग्दै मीटरब्याज पीडितहरु पुनः सडकमा ओर्लिएका छन् । गत चैतमा सरकारसँग पाँच बुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेको एक वर्ष नपुग्दै उनीहरु सडकमा उत्रिएका हुन् । 

झण्डै २३ दिन पैदल हिँडेर मुलुकभरबाट राजधानी आइपुगेका उनीहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले बनाएको कानून र आयोगले न्याय नदिएका कारण काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

न्यायका लागि भन्दै मीटरब्याज पीडितहरु विभिन्न समूहमा यसअघि पनि पटकपटक काठमाडौं आउने, धर्ना र प्रदर्शन गर्ने अन्तमा सरकारको आश्वासनपछि फर्किने क्रम चलिसकेको छ । पीडितहरुको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु भएको झण्डै तीन वर्ष भइसकेको छ । 

तर, उनीहरुको समस्या उस्तै छ । यसअघि पटकपटक सरकारको आश्वासनपछि घर फर्किएका उनीहरु फेरि त्यही पीडा मनभरि बोकेर काठमाडौं आएका छन् । सबैको समस्या एउटै र उस्तै प्रकृतिको छ । उनीहरु साहुको चर्को ब्याजका कारण घरविहीन भएका हुन् ।

साहुको दबाब सहन नसकेर धेरै मीटरब्याज पीडितहरुले त ज्यान पनि गुमाएका छन् । थोरै ब्याजदरमा घर खर्च चलाउन वा उपचार गर्न लिएको ऋण साहुहरुले फर्जी कागजको आधारमा साँवा ब्याजभन्दा तेब्बर असुलेको उनीहरुको आरोप छ । तर, पैसा नदिएको नाममा उल्टै साहु महाजहरुले जग्गासमेत कब्जा गरेर नामसारी गर्ने, अदालतमा मुद्दा हाल्नेजस्ता काम गरेको उनीहरु बताउँछन् । 

गत वर्ष चैत १८ गते गृह मन्त्रालयमा सरकारका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत मीटरब्याज पीडितहरुबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार मीटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको मिति २०७९ भदौ २७ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरु शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो । 

मीटरब्याज पीडितका समस्या सम्बोधनका लागि सम्झौतापछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, उनीहरुको उजुरी÷गुनासो सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत, नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधि र मिटरब्याज पीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लास्तरीय समन्वय, सहजीकरण समिति गठन गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने पनि सहमति भएको थियो । 

सो समितिले गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पीडितबाट उजुरी तथा गुनासो संकलन गर्ने, प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्ने, निःशुल्क सहायता तथा सचेतनाको लागि सहजीकरण गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानूनको संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने पनि सहमति भएको थियो । जसअनुसार मीटरब्याज पीडितहरुको गुनासो तथा उजुरी सम्बोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ‘अनुचित लेनदेन (मीटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९’ गठन गरियो । 

आयोगले गत वैशाख १४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै १५ दिनको समयसीमा तोकी मुलुकभरका मिटरब्याज पीडितलाई उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । सोहीअनुरुप २७ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये आयोगले पाँच हजार उजुरीमा मिलापत्र गरायो । र, बाँकी २२ हजार उजुरी कानूनअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । 

त्यस्तै, मीटरब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि कानून समेत बनिसकेको छ । संघीय संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत साउन १२ गते प्रमाणीकरण गरेका हुन् । 

मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै सरकारले कानून बनाएको झण्डै नौ महिना भएको छ । यद्यपि, पीडितहरुको समस्या उस्तै छ । मीटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीन सरकारको सहमति धोखा भएको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘हामीले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरेका थियौं । तर, सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गप्यो । आयोगले पाँच हजार उजुरी मिलापत्र गप्यो भन्यो । यद्यपि, मिलापत्र गरिएका मुद्दामा पनि सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

यता, मिटरब्याजसम्बन्धी कानून पनि फितलो र अपूर्ण भएको उनको ठहर छ । उनले पीडितहरुको समस्या कानून अभावकै कारण समाधान हुन नसकेको समेत बताए । 

‘अहिलेसम्मको समस्या कानूनकै कारण अड्किएको हो । सरकारले कानून बनायो, तर फितलो र अपूर्ण । त्यो कानूनबाट पीडितले न्याय नै पाउँदैनन् । मिटरब्याज पीडितहरुलाई न्याय दिन कानून बनाएको भनेर हल्ला मात्र गरिएको छ,’ उनले भने । मीटरब्याज पीडितहरु मानसिक दबाबदेखि शारीरिक तथा यौनजन्य शोषणबाट समेत पीडित हुँदै आएको बताउँदै उनले मीटरब्याजलाई जघन्य अपराध घोषणा गरी यससम्बन्धमा शक्तिशाली कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे । 

त्यस्तै, उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका पीडितहरुको स–सम्मान रिहाई, जरिवाना मिनाहा, बिगो खारेज, मिटरब्याजी साहु महर्जनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्नेलगायत मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिको माग छ । 

सरकारले यसअघि पनि पटकपटक आफूहरुलाई विभिन्न झुट्टा आश्वासन देखाएर घर फर्काएको भन्दै समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले यस पटक भने त्यस्ता आश्वासनमा नपर्ने र माग पूरा गरेर मात्र आन्दोलन स्थगित गर्ने समेत बताए । 

यता, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई सरकारको तर्फबाट आवश्यक काम भइरहेको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘सहमतिअनुसार कानून संशोधन गरियो । जाँचबुझ आयोग गठन भयो । आयोगले २७ हजार उजुरीमध्ये पाँच हजार फछ्यौट पनि गरेको छ । बाँकी प्रहरीमार्फत् भइरहेको छ ।’ 

आयोगको म्याद सकिएपछि गृह मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी मीटरब्याजसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी दिएको छ । 

लेनदेन देवानी प्रकृतिको हुन्छ । र, प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन । मीटरब्याज अपराध नै हो भनेर सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर मिटरब्याजलाई फौजदारी कसुरको रुपमा स्थापित गर्यो । आयोग बनायो । तर, आयोगलाई वर्षोसम्म राख्न नमिल्दा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको प्रवक्ता भट्टराईले स्पष्ट पारे । 

उनले सरकारले आफ्नो पक्षबाट गर्नसक्ने काम गरेको बताए । मीटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाही वा कानूनप्रति चित्त नबुझे आन्दोलनमार्फत् नभई वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘हामीले यसअघि पनि पीडितहरुको माग पूरा गरेका हौ । र, अहिले पनि गर्न सक्ने गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘तर, के चित्त बुझेन भनेर हामीलाई भन्नुपर्र्यो । वार्तामा आउनुपर्यो ।’