महिला र पुरुषको हैसियत बराबर कहिले ?

११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस विश्वभर विविध कार्यक्रमका साथ मनाईंदैछ । महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रमा समान पहुँचको सुनिश्चितता र महिला हिंसाको अन्त्यलगायत विषयमा आधारित रहेर यो दिवस मनाउन थालिएको छ । 

आजको दिनलाई महिलाको हक, अधिकार र महिला संघर्षको पर्यायवाचीको रुपमा पनि लिइन्छ । अरु दिनको तुलनामा आज महिलाको हक, अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक क्षेत्रमा समान पहुँच, सामाजिक न्याय र लैंगिक समानताका विषयमा चर्को आवाज समेत उठ्ने गरेको छ । 

नेपालमा पनि आज विश्वका विभिन्न मुलुकमा विविध औपचारिक कार्यक्रमसहित नारी दिवस मनाईंदैछ । ‘महिलामा लगानी ः सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मुलुकभर मनाउने तयारी केही दिनदेखि गरिएकोछ । महिला पुरुषसरह अर्थात् बराबरीको हैसियत र समानतामा हुनुपर्ने भनिएपनि त्यसमा असमानताका कारण महिला हक, अधिकार र समानताको कुरा उठेको हो । 

यी सबै सन्दर्भलाई जोडेर हरेक वर्ष अंग्रेजी क्यालेण्डरको मार्च ८ तारिखका दिन नारी दिवस मनाइने गरिन्छ । १० डिसेम्बर १९४८ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाद्वारा पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको पहिलो धारामा लेखिएको छ, ‘सबै व्यक्तिहरु जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान हुन्छन् ।’

त्यसैले, समाजमा जति पुरुषको हक, अधिकार र पहुँच हुन्छ, त्यति नै महिलाको पनि हुनुपर्छ । तर, विश्वव्यापी रुपमा नारी दिवस मनाइरहँदा अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा कयौं यस्ता महिला छन्, जो विभिन्न किसिमका हिंसा खेपिरहेका छन् । 

आज पनि कयौं महिला कुटिएका, लुटिएका, हेपिएका र तिनका चाहना दबाइएका छन् । महिलाको पीडा र समस्या अहिले पनि उस्तै छ । अधिकांश महिला आफ्नै घरपरिवारबाट मानसिक तथा शारीरिक रुपमा पीडित छन् । ‘छोरी अर्काको घर जाने जात हो, धेरै किन पढाउनुपर्यो ?’ भन्ने मानसिकता अझै पनि हटिसकेको छैन । २१ औं शताब्दीमा आइसक्दासमेत महिला र पुरुषको सामाजिक हैसियतमा समानता देखिँदैन । 

अझै पनि समाजमा पितृसत्तात्मक सोच कायम छ भने महिलाहरु घरेलु हिंसा, दमन, शोषण, अवहेलना, दाइजो प्रथाजस्ता अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य छन् । समाजले एक रथका दुई पाङ्ग्रा र एक सिक्कामा दुई पाटाको रुपमा महिला र पुरुषलाई समान भनेपनि व्यवहारमा भने सो दर्जा दिन सकेको छैन । 

बिहेमा माइतीबाट दाइजो नल्याएकै कारण एउटी महिलाले आफ्नो श्रीमान र घरपरिवारबाट अनेकौं यातना सहनुपर्छ । झन् सन्तान नहुँदा महिलाले खेप्ने कठिनाइको बयान गरिसाध्य छैन । विवाहपछि सन्तान जन्माउन नसक्दा एउटी महिलामाथि सौता हालिन्छ । जबकी समस्या महिलामा मात्र होइन, पुरुषमा पनि हुन्छ । आमा बन्न नसक्दा महिलालाई समाजमा एक्लो र घरपरिवारलाई घृणित बनाइन्छ । 

यता, छोरी जन्माएपछि घरपरिवार र समाजबाट दिइने प्रताडनका कारण बालबच्चा छोडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा समेत पुग्छन्, महिला । आफूमाथि हिंसा, अन्याय भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि कयौं शिक्षित महिलाहरु समेत त्यसको प्रतिवाद वा प्रतिकार गर्न सकिरहेका छैनन्, समाज र घरपरिवारको डरले ।  

महिलालाई आफ्नै घरपरिवारले सामाजिक प्रतिष्ठा, इज्जत इत्यादिको नाममा दबाएको पाइन्छ । नारी दिवस मनाउन थालिएको शताब्दी बितिसक्दा पनि महिला र पुरुषबीचको खाडलमा तात्विक परिवर्तन देखिएको छैन । 

संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयानुसार सन् १९०९ (वि.सं.१९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने र पिछडिएको अवस्थामा रहेको अनुभूति नहोस् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने परम्पराको थालनी गरिएको थियो । 

उक्त अभियानको थालनी हुँदा सन् १९०९ सम्म संसारमा नारीलाई मत दिने अधिकार अहिलेका विकसित भनिएका कतिपय मुलुकमध्ये न्युजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया र फिनल्याण्डमा मात्र सीमित थियो । 

त्यसपछि महिलालाई पुरुषसरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिन संयुक्त राष्ट्र संघबाटै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालिएपछि अन्य मुलुकमा पनि नारीलाई मताधिकार प्राप्त भएको हो । 

नेपालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै सन् १९५० अर्थात् वि.सं. २००७ सालदेखि नै नारीलाई मतदानको अधिकार प्रदान भएको थियो । त्यसअघि नेपालमा मतदानको व्यवस्था नै थिएन । अर्कोतर्फ संसारका मुलुकले ५० औं नारी दिवस मनाएपछि मात्र नेपालमा वि.सं.२०१६ देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो । 

विश्वव्यापी रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको निश्चित हो । तर, पछिल्लो समय पनि अधिकांश महिला घरेलुलगायत विभिन्न हिंसाबाट पीडित भइरहेको तथ्यले यो दिवसको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले महिला हिंसा दिनानुदिन बढिरहेको देखाउँछ । पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा महिला हिंसाका झण्डै ७८ हजार उजुरी दर्ता भएको प्रहरी हेडक्वार्टरको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै महिला घरेलु हिंसा पीडित पाइएको छ । 

गत वर्ष १६ हजार ५१९ वटा घरेलु हिंसाको उजुरी दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । कोशीमा एक हजार ४७४, मधेशमा चार हजार ९२३, बागमतीमा एक हजार ३४२, लुम्बिनीमा दुई हजार ८८८, सुदूपश्चिममा एक हजार २०८ र काठमाडौं उपत्यकामा दुई हजार ८१६ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा घरेलु हिंसाका १७ हजार उजुरी दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी मधेशमा चार हजार ४७३ वटा परेको जनाइएको छ । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १४ हजार २३२ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी परेको देखिन्छ । 

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ११ हजार ७३८ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी पर्दा आ.व ०७५÷०७६ मा १४ हजार ७७४ वटा परेको जानकारी दिइएको छ ।

छोराछोरीबीच विभेद रहेसम्म असमानता कायम : महिला आयोग

राष्ट्रिय महिला आयोगकी प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल महिलामाथि जन्मिएदेखि नै विभेद सुरु हुने गरेको बताउँछिन् । छोरा र छोरीबीच विभेद भइरहेसम्म महिलाको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायत क्षेत्रमा समान पहुँच नहुने उनको ठम्याई छ । 

महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै महिला सशक्तिकरण गर्ने तथा महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गर्ने कार्य आयोगको हो । तर पछिल्लो समय संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको हक, अधिकारसम्बन्धी कुराहरु आयोगले कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको यथार्थसमेत उनले पोखिन् ।

उनले महिला हिंसाविरुद्ध ठूला भाषण गर्ने वा महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्नेहरुबाटै नारीमाथि हिंसा भइरहेको समेत बताइन् । ‘बाहिर महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्दै भाषण गर्छन् । तर, सन्तान भने छोरा नै चाहिन्छ । छोरा नभएसम्म महिलालाई बच्चा जन्माउन बाध्य बनाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि कैयौं महिला पुरुषको नियन्त्रणमा बस्नु परिरहेको छ ।’