प्रवेशपत्र जफत गरेपछि एसईईका परिक्षार्थी अलपत्र

रमेश बन्जारा

निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा बालबालिकाको मौलिक हक हो । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकले राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

तर, सो व्यवस्था कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । कागजमा निःशुल्क भएपनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो छ । शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको सामुदायिक विद्यालयले नै विद्यार्थीहरुसँग विभिन्न बहानामा शुल्क उठाइरहेका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन् । 
मकवानपुरका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । नीतिनियमको धज्जी उडाउँदै विद्यार्थीहरुबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेको व्यापक जनगुनासो छ । विद्यालय प्रशासनको मनोमानी शुल्क उठाउने प्रवृत्तिका कारण अधिकांश विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घटिरहेको स्थानीयको भनाई छ । 

तर, विद्यालय व्यवस्थापन र प्रशासनलाई यसले फरक पारेको देखिँदैन । विद्यार्थीबाट कसरी बढीबढी शुल्क असुल्न सकिन्छ भन्नेमै विद्यालयको ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका १९, नेवारपानीमा रहेको अरनिको माध्यमिक विद्यालयमाथि एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई सहयोग शुल्क नबुझाएमा प्रवेशपत्र नदिने भन्दै मानसिक तनाव दिएको आरोप लागेको छ । 

सहयोग शुल्क बुझाउन नमान्ने विद्यार्थीलाई विद्यालयले एसईई परीक्षाबाट वञ्चित गराउन खोजेको हो । एसईई परीक्षा शुरु हुनलग्दा विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई सहयोग शुल्क बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । एक विद्यार्थीले भने, ‘पर्सिदेखि परीक्षा शुरु हुँदैछ । तर, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले सहयोग शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई प्रवेशपत्र दिएकै छैन । अभिभावकलाई समेत सहयोग शुल्क बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ ।’

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गान्धी घलानले रकम नबुझाएसम्म प्रवेशपत्र नदिइने बताइन् । विद्यालयसँग चुक्ता गर्न बाँकी ऋण रहेको उल्लेख गर्दै उनले २४ जना विद्यार्थीले सहयोग शुल्क बुझाउन बाँकी रहेको जनाइन् । 

तपाईंहरुले विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराउन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो विद्यालय गरिब छ । विद्यालयलाई ऋण लागेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले विद्यार्थीबाट सहयोग रकम उठाउने गरेका छौं । रकम नबुझाउने २४ जना विद्यार्थीको प्रवेशपत्र विद्यालयमै राखिएको छ ।’ 

यता, विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु परियारले विद्यार्थीको प्रवेशपत्र विद्यालयमै रहेको र अभिभावकहरुसँग छलफल गरेर मात्रै दिने बताए । उनले आफ्नो मात्रै नभई उपमहानगरभित्रका अन्य विद्यालयले पनि सहयोग शुल्क उठाउन प्रवेशपत्र विद्यालयमै राखेको प्रतिक्रिया दिए । विद्यालयले सहयोग शुल्कबापत एक जना विद्यार्थीबाट दुई हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ । 

बालविकासदेखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीका अभिभावकसँग यसरी नै शुल्क असुल्दै आइएको छ । अभिभावकले भने विद्यालय प्रशासनले फोन गरेर आफ्नो बालबालिकालाई मानसिक यातना दिने गरेको बताए । अहिले रकम नभएको र पछि तिर्ने वचन दिँदा पनि विद्यालयले प्रवेशपत्र दिन नमानेको अभिभावकहरुको गुनासो छ । 

‘सहयोग शुल्क नबुझाए हाम्रा नानीबाबुलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराउने भन्दै पटकपटक विद्यालयबाट फोन आइसकेको छ । विद्यालयले मानसिक यातना पनि दिँदै आएको छ । तत्काल विद्यालयलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हामीसँग छैन । हाम्रा नानीबाबुलाई परीक्षाबाटै वञ्चित गराउने होकि भन्ने डर लागिरहेको छ’, एक विद्यार्थीका अभिभावकले भने । 

उक्त विद्यालयबाट यो वर्ष ४९ जना विद्यार्थीले एसईईका लागि आवेदन फर्म भरेका छन् । विद्यार्थीहरुलाई एसईई परीक्षाको मुखैमा आएर पैसा नबुझाएमा परीक्षाबाट वञ्चित गराउँछौं भन्नु गलत रहेको सन्देश सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर गरिएको छ । स्थानीय समाजसेवी प्रकाश थोक्करले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सहयोगका लागि जबरजस्ती गर्नु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अर्कमण्यता भएको बताएका छन् । 

विद्यालयले विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गराउने परिस्थिति बनाउँदासमेत शिक्षा समन्वय इकाई, मकवानपुर र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा बेखबरजस्तै बनेको छ ।