न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम शोषणका कुरा आज सम्झने, अरु दिन बिर्सने
आज एक सय ३५ औं श्रमिक दिवस नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा विविध कार्यक्रम गरी मनाईंदैछ । नेपालमा ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नारासहित मनाइएको छ ।
आजको दिनलाई श्रमिक आन्दोलनको रुपमा पनि चिनिन्छ । विश्वभरका श्रमिकहरुले अधिकार प्राप्त गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
सन् १८८६ मा अमेरिकाको शिकागो सहरमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरहरुले गरेको आन्दोलन सफल भएको स्मरणमा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो ।
१७ औं शताब्दीमा भएको सो संघर्षबाटै मजदुरहरुले अधिकार प्राप्त गरेका थिए । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि सन् १८९० देखि हरेक वर्ष मे १ तारिखका दिन संसारभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा वि.सं. २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको पाइन्छ ।
यद्यपि, यस दिनलाई २०६४ बाट मात्र आधिकारिक सार्वजनिक बिदाको रुपमा घोषणा गरियो । नेपालमा श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । श्रमिकको समस्या समाधान गर्न सरकारले श्रम ऐन र नियमावली समेत ल्याएको छ । संविधानले पनि श्रम तथा रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ ।
विडम्बना, संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद अहिले पनि श्रमिकहरुको अवस्था कहालीलाग्दो छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको गुनासो तथा घटना बढ्दो क्रममा छन् ।
श्रमिकको अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता गर्न सरकारले विभिन्न कानून बनाएपनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रम शोषण अन्त्य हुनुको सट्टा बढिरहेको पाइन्छ ।
थोरै तलबमा श्रमिकको रगतपसिना चुस्ने क्रम जारी छ । मजदुरको नाममा वर्षेनी दिवस मनाएपनि उनीहरुको जीवनस्तरमा अझै परिवर्तन आउन सकेको छैन । यसले श्रमिक दिवसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
खोई न्यूनतम पारिश्रमिक ?
सरकारले २०८० साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजारबाट बढाएर १७ हजार तीन सय रुपैयाँ पुर्यायो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको जानकारी दिएको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार चिया बगानबाहेक अन्यत्रका श्रमिकको हकमा मासिक आधारभूत १० हजार ८२० रुपैयाँ र महँगी भत्ता छ हजार ४८० रुपैयाँ गरेर १७ हजार तीन सय पुर्याइएको हो ।
चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक आधारभूत पारिश्रमिक आठ हजार ९३४ रुपैयाँ र महँगी भत्ता चार हजार ९५९ रुपैयाँ गरेर १३ हजार ८९३ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
उपयुक्त पारिश्रमिकका अतिरिक्त श्रम ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, २०७४, श्रम सम्झौता, नियुक्ति पत्र र श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष, उपदानलगायतका सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
तर, यतिखेर निजी क्षेत्रमा कार्यरत अधिकांश श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाएका छैनन् । उनीहरु मासिक १० हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् ।
अझै इँटाभट्टा, कलकारखाना, उद्योगधन्दामा बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म मासिक १० हजारदेखि १२ हजार रुपैयाँ तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, मजदुरहरु ।
श्रम शक्ति विदेशमा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार मुलुकको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ । तीमध्ये एक करोड १० लाख ३८ हजार मानिस कुनै न कुनै किसिमको रोजगारीमा संलग्न रहेको जनगणनाले देखाउँछ ।
कृषि, वन र माछापालनामा ५० प्रतिशत, सामान्य वा प्राथमिक पेशामा २३ प्रतिशत, सेना तथा वस्तु बिक्रीमा करिब ६ प्रतिशत संलग्न छन् ।
तर, श्रम शक्ति उत्पादनको अनुपातमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा वर्षेनी लाखौं नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा खाडीलगायत विभिन्न मुलुक पुग्ने गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को चैत मसान्तसम्म मात्र नेपालबाट कामको खोजीमा पाँच लाख ३९ हजार ६९ जना विदेशिएका छन् । दैनिक हजारौं नेपाली युवाहरु रोजगारीको सिलसिलामा मुलुकबाट विदेशिरहेको सरकारकै तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
श्रम शोषणको अन्त्य कहिले ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्ने बताउँछन् । श्रमिकको अधिकारका निम्ति संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएपनि तिनको कार्यान्वयन गर्न नसक्दा श्रम शोषण बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिकाहरु इँटाभट्टा, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरु र निजी घरहरुमा समेत बालश्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको भनिएका घटनाहरु आयोगको जानकारी आएका छन्,’ उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट समेत श्रमिकहरु घाइते तथा अंगभंग मात्र नभई ज्यानै समेत गुमाउनुपरेको पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको उनले बताए । उनले संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेशिएकाले उनीहरुलाई मुलुकभित्र रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।
श्रमिकको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन र श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
टिप्पणीहरू