राष्ट्रिय परिचयपत्र : नेटवर्किङ नहुँदै अवधि समाप्त हुने चिन्ता

नागरिकलाई वैयक्तिक तथा जैविक विवरणसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डस्वरुप दिन थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा निकै विलम्ब भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको पाँच वर्ष बितिसक्दा समेत जम्मा पौने दुई लाखको हातमा परिचयपत्र परेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष हालै पेश गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु भएको पाँच वर्षमा एक लाख ७३ हजार नागरिकले मात्र प्राप्त गरेको उल्लेख छ । उक्त परिचयपत्र वितरणमा १६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार २०७५÷८÷३ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्य शुरु भएकोमा हालसम्म एक लाख ७३ हजार वितरण गरी १६ अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेटवर्किङ नहुँदै अवधि समाप्त हुने चिन्ता

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमार्फत एक करोड २० लाख स्मार्ट कार्ड खरिदका लागि ०७८ साउन ११ गते फ्रान्सेली ठेकेदार कम्पनी आईडीईएमआईएसँग सम्झौता गरेको थियो । 

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बोलपत्रदाता कम्पनीले कार्ड उत्पादन गर्ने फ्याक्टीको २७ जनवरी, २०२२ मा निरीक्षण गरी पेश गरेको कारखाना निरीक्षण प्रतिवेदनमा छ लाख ९७ हजार २८० थान कार्डको आयु पाँच वर्ष रहेको उल्लेख छ । सोही आपूर्तिकर्ताले २७ जनवरी, २०२२ मा पेश गरेको प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रमा सोही ब्याच नम्बर तथा परिमाणका कार्डहरुको आयु १० वर्ष उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताको शर्तमा उल्लिखित आयु १० वर्ष हुनुपर्नेमा आपूर्तिकर्ताबाट पेश भएको एउटै मितिको दुई वटा पत्रमा फरक देखिँदा कार्डको आयु सम्बन्धमा यकिन गर्न नसकिएको पनि महालेखाले कैफियत औंल्याएको छ । 

हालसम्म एक लाख ७३ हजार परिचयपत्र मात्र वितरण भएकाले १० वर्ष मान्य अवधि राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्किङ नहुँदै समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ । ‘दश वर्ष मान्य अवधि भएको परिचयपत्र राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्किङ नहुँदै अवधि समाप्त हुने अवस्था देखिएको छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘विभागले हाल सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली इलेक्ट्रोनिक प्रविधिमा आधारित रहेको देखिन्छ । प्रविधि भित्र्याउँदा दिगोपन, आधुनिकता एवम् मितव्ययी हुने गरी छनोट गरिनुपर्दछ ।’

विवरण संकलन, वितरण सुस्त

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ मा दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन योग्य सबै नागरिकको विवरण संकलन गरी एक करोड नागरिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार साढे एक करोड नागरिकको विवरण संकलन भइसकेको छ । तर, कार्ययोजनामा उल्लेख भएको अवधि व्यतीत भइसक्दा जम्मा पौने दुई लाखले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् ।

यता, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि एक वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि, यो पनि कागजमै सीमित भएको देखिन्छ । 

नागरिक परिचयपत्र लिन नआएको विभागको गुनासो 

यता, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले भने राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिसक्दा समेत नागरिकहरु लिन नआएको बताएको छ । विभागका राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक मुकेशकुमार केशरी ३७ लाख परिचयपत्र छापिसके पनि परिचयपत्र लिन नागरिकहरु इच्छुक नदेखिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘हामीले ३७ लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र छापिसक्यौं । तर, परिचयपत्र लिन सम्बन्धित व्यक्तिहरु नै आएका छैनन् ।’ परिचयपत्र लिन कोही नआएपछि सम्बन्धित वडामार्फत् समेत वितरण कार्य शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए । 

निर्देशक केशरीले थपे, ‘छापिएको ३३ लाख जति परिचयपत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइसकेका छौं । अहिले काठमाडौं, झापा, कञ्चनपुर र चितवनसहित विभिन्न जिल्लामा वडामार्फत् नै परिचयपत्र वितरण थालिएको छ ।’

विभागलेसाढे सात लाख परिचयपत्र वितरण गरिसकेको उनले दाबी गरेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा त्रुटि हुन गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म साढे सात लाखभन्दा बढी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसकेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० लाख वितरण गर्ने योजना छ ।’

अहिले राहदानी (पासपोर्ट) र जन्मदर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य छ । तर, अन्य सेवा सुविधामा यो अनिवार्य नहुँदा पनि छापिएका परिचयपत्र समेत अलपत्र परेको विभागको भनाइ छ । निर्देशक केशरी भन्छन्, ‘यसको उपयोगिता कम भयो । त्यसैले नागरिकहरुले लिन चासो देखाएनन् ।’ 

परिचयपत्रको उपयोग हुने गरी विभिन्न व्यवस्था गर्न थालिएको उनले जानकारी दिए । छिट्टै नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पनि उपयोग गर्न सकिने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशनको तयारी भइरहेको बताए । यस्तो व्यवस्था भएपछि परिचयपत्र लिन आम नागरिक  अग्रसर हुने उनको विश्वास छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रको शुरुवात 

नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा वैयक्तिक तथा जैविक विवरणसहितको बहुउपयोगी बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने उद्देश्यका सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ को नीति तथा कार्यक्रममा यो अघि सारिएको थियो । 

०६७ असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार उक्त कार्यको कार्यान्वयनका निम्ति सोही वर्षको असार १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभागीय निकायको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरियो । 

केन्द्रको स्थापनाको सात वर्षसम्म पनि कार्य अघि बढेन । त्यसपछि नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक तथ्ंयाकसँग सम्बन्धित विवरण संकलन गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ०७५ असोज २८ गतेको क्याबिनेट निर्णयानुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द र केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग एकीकरण गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको स्थापना गरियो । 

विभाग स्थापनापछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमलाई प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउन ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५’, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको विवरण दर्ता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ ल्याइयो । हाल भने ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६’ कार्यान्वयनमा छ । 

२०७५ मंसिर ३ गते पहिलो पटक राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यको थालनी भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पाँचथरकी १०१ वर्षीया भगवतीदेवी भण्डारीलाई औपचारिक रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरी यसको वितरण शुरु गरेका थिए । 

किन आवश्यक ? 

राष्ट्रिय परिचयपत्र नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समावेश भएको विद्युतीय चिप्स र सुरक्षणसहितको स्मार्ट कार्ड प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय पहिचानको बहुउपयोगी प्रमाणपत्र हो । यो व्यक्तिको परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान पनि हो । 

एउटै डिजिटल कार्डमा नागरिकका सबै खाले विवरण समावेश हुने भएकाले नागरिकता, लाइसेन्स, फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन । विभिन्न देशहरुमा विभिन्न किसिमका परिचयपत्रलाई एकीकृत गर्न एउटै परिचय नम्बर र जैविक विवरण प्रयोग गरी व्यक्ति पहिचान गर्ने अभ्यास छ । 

अर्कोतर्फ, यसमा डिजिटल विशेषता रहेकाले आधुनिक युगमा सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई विविध कामका लागि प्रयोगमा ल्याउन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ को उपधारा ७ मै एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरु व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनामा आबद्ध गर्ने उल्लेख छ ।  

परिचयपत्र लागू भएपछि राज्यबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवाको माग गर्न समेत यो चाहिन्छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिको मुख्य आधार र व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता दिइने भएकोले यसको ज्यादै महत्व छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा जैविक विवरणतर्फ व्यक्तिको हातका १० वटै औंलाको छाप, आँखाको नानी (आईरिस), तस्बिर र विद्युतीय हस्ताक्षर र वैयक्तिकतर्फ नाम, थर, जन्ममिति, लिंग, आमाबुबाको नाम, स्थायी/अस्थायी ठेगाना, नागरिकता नम्बर, नागरिकताको किसिम, पति/पत्नी नाम, बाजे/बज्यैको नाम, राष्ट्रियता र परिचयपत्र नम्बर राखिन्छ ।