‘भाडासूची’ रहित सार्वजनिक यातायात, अनुगमन शून्य

भक्तपुरको कौशलटार बस्ने सञ्जय अधिकारी ललितपुरको धोबिघाटस्थित एक निजी कम्पनीमा काम गर्छन् । उनी सार्वजनिक यातायातको साधनमा घर र कार्यालय आउजाउ गर्छन् । हिजो बिहान पनि सँधैझैं कार्यालय जान उनी भक्तपुर–कलंकी रुटको बस चढे । 

बसभित्र यात्रु खचाखच भएकाले सञ्जय उठेरै यात्रा गरिरहेका थिए । ग्वार्को पुगेपछि बस जाममा पर्यो । सहचालकले सबै यात्रुबाट भाडा उठाउन थाले । सञ्जयले कौशलटारबाट धोबिघाटसम्मका लागि २५ रुपैयाँ दिए । तर, सहचालकले भने ३० रुपैयाँ मागे । जबकी सरकारले तोकेको भाडादर २५ रुपैयाँ मात्रै हो ।

सञ्चयले थप पाँच रुपैयाँ दिन मानेनन् । उनले भाडा २५ रुपैयाँ नै भएको बताए । सहचालक पाँच रुपैयाँ माग्दै जंगिए । यात्रुले भाडाको सूची देखाउन भने । तर, सहचालक भाडा लिष्ट देखाउन तयार भएनन् । बरु पाँच रुपैयाँ मागिरहे । यात्रुले भाडा लिष्टमा उल्लेख गरिएको भन्दा एक रुपैयाँ पनि नदिने अडान लिइरहे । 

त्यसपछि शुरु भयो भनाभन । चालकले पाँच रुपैयाँका लागि पनि के किचकिच गरिराको भनेपछि उनले ‘तोकिएकोभन्दा बढी भाडा किन नदिने’ जवाफ फर्काए । सहचालकले अर्को गाडीमा गएर भाडा लिष्ट हेरेर आउन भन्दै उनलाई बसबाट झार्न खोजे । 

यात्रुले एउटा गाडीको भाडा लिष्ट किन अर्कोमा गएर हेर्ने ? भन्दै सहचालकसँग चर्को स्वरमा कराए । सहचालकले भाडा लिष्ट देखाउन नसकेपछि चुप लागे । यो व्यथा सञ्जयको मात्र होइन्, हरेक यात्रुको हो । अधिकांश सहचालक सँधै सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा असुल्न खोज्छन् र नदिएमा यात्रुलाई थर्काउँछन् । 

उनीहरु गालीगलौजमै उत्रिने गरेका छन् । किन झगडा गर्ने ? भन्दै यात्रु पनि चुपचाप भाडा दिएर हिँड्छन् । यसबाट सहचालकहरुले यात्रुबाट दिनहुँ मोटो रुपैयाँ उठाइरहेका हुन्छन् । सरकारले राजधानीमा लोकल गाडीको भाडा एक किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १९ रुपैयाँ तोकेको छ । 

१० किलोमिटरसम्म २५ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३० रुपैयाँ, २० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको दूरीमा यात्रा गर्दा ३८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश सार्वजनिक यातायातमा भाडाको सूची टाँसिएको देखिँदैन । यात्रुले भाडा लिष्ट माग्दा सहचालक, चालकहरुले उल्टै थर्काउने गरेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा भाडासूची अर्थात् भाडा लिष्ट अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । गाडीमा रुटको नाम र भाडादर यात्रुले स्पष्ट रुपमा देख्ने गरी टाँस्नुपर्छ । बिडम्बना, सरकारी निकायकै फितलो अनुगमनका कारण यात्रु ठगिँदै आएका छन् । 

यस्तो छ कानूनी व्यवस्था 

यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जारी सार्वजनिक यातायात आचारसंहिता, २०६७ मा यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनले भाडासूची अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ७ मा उल्लेख छ, ‘सार्वजनिक सवारीसाधनहरुले जुन रुटमा चल्ने सवारीसाधन हो सो रुटको भाडा सबैले देखिने गरी सवारीसाधनमा टाँस गरी राख्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारद्वारा तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिन पाइने छैन ।’

अनुगमनको क्रममा भाडा लिष्ट राखिएको नपाइएमा सम्झाई बुझाई आचारसंहिता पालना गर्न लगाउनेदेखि प्रचलित कानूनबमोजिम दण्ड जरिवाना समेत गर्ने भनिएको छ । यस्तै, यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) मा पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा स्पष्ट सबैले देख्ने गरी भाडादर राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । निर्देशिकामा उल्लेख छ, ‘कुनै पनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा स्पष्ट सबैले देख्ने गरी भाडादर राखिएको हुनुपर्नेछ ।’

भाडासूची राख्नैपर्छ : विभाग 

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी इश्वरीदत्त पनेरु यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा सूची राख्नैपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो कार्यविधिमै भएको व्यवस्था हो । गाडीमा भाडादर राखिएकै हुनुपर्छ ।’

तर, यसको अनुगमन कार्य विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने उनी बताउँछन । ‘अहिले सबै अधिकार प्रदेशमा गएको छ । सम्बन्धित प्रदेशले नै आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित सवारीसाधनको अनुगमन गरी कारबाही गर्नुहुन्छ,’ सूचना अधिकारी पनेरुले भने । 

नक्कली भाडासूचीको बिगबिगी

नियमानुसार सार्वजनिक सवारीसाधनमा सरकारी दररेटमा आधारित भाडा लिष्ट टाँस्नुपर्छ । तर, पहिलो कुरा यातायात व्यवसायीहरु भाडादर नै टाँस गर्दैनन् । दोस्रो, भाडासूची राखेपनि सरकारी दररेट उल्लेख हुँदैन । अहिले अधिकांश व्यवसायीले भाडादर टाँसेपनि सरकारी दररेटमा नभई सम्बन्धित व्यवसायी समितिको दररेटमा टाँसेका छन् । भाडादर बढाएर समितिको छाप लगाएर व्यवसायीहरुले भाडा लिष्ट तयार पारेको बताइन्छ ।

यात्रुलाई सोही लिस्ट देखाएर बढी भाडा असुल्ने गरिएको यात्रुहरुको अनुभव छ । विगतका केही घटनाले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । दशैंमा यात्रु ठगिने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै महानगरीय प्रहरी महाशाखाले केही वर्षअघि गरेको अनुगमनमा सार्वजनिक यातायातमा नक्कली भाडासूची राखेर यात्रु ठग्ने गरिएको पाइएको थियो । 

महाशाखाले २०७७ असोज १६ र १७ गते त्यसबारे अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा उपत्यकाको छोटो दूरीमा चल्ने एक सय १९ वटा सवारीसाधनलाई नक्कली भाडासूची राखेर यात्रुसँग बढी भाडा लिएको भन्दै कारबाही गरिएको हो । ती सवारीसाधनले १४ रुपैयाँ भाडा रहेकोमा बढाएर २० रुपैयाँ र २० रुपैयाँ रहेकोमा ३० रुपैयाँसम्म पुर्याइएको पाइएको थियो ।

अनुगमन नहुँदा यात्रु ठगिए : यातायात अभियन्ता

यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीहरुको मनोमानी र यात्रु ठगिने क्रम बढ्दै गएको बताउँछन् । 
‘सरकारले नै यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा सूची अनिवार्य राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित निकाय अनुगमन गर्दैन । दशैं तिहारबाहेक कोही पनि बाटोमा सवारीसाधन अनुगमन गर्न निस्कदैंन । अनि कानून बनाएर मात्र पुग्छ ? कार्यान्वयन गर्न अनुगमन गर्नुपर्दैन ?,’ उनले आक्रोशित हुँदै भने । 

सरकारी निकायकै फितलो अनुगमनका कारण सार्वजनिक सवारीसाधनमा यात्रु ठगिँदै आएको भन्दै अभियन्ता थापाले थपे, ‘सरकारले कि कानून बनाउनुहुन्न । होइन भने बनाएपछि कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले उपत्यकासहित देशभर हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सार्वजनिक सवारीसाधनमा नक्कली भाडादर राख्ने गरिएको समेत बताए । 

यातायात व्यवसायीहरुले सरकारी दररेटमा नभई सम्बन्धित समितिको आधारित भाडा बढाएर भाडा सूची राख्ने गरेको उनको आरोप छ । ‘एकातिर गाडीमा भाडासूची नै राखिएको हुँदैन, अर्कोतिर राखिएपनि सम्बन्धित यातायात समितिको राखिएको हुन्छ । अनि यात्रु ठगिन्छ । कुनै यात्रुले प्रश्न गरिहाले पनि नक्कली भाडादर देखाउँदै ठग्छन् व्यवसायीहरु,’ अभियन्ता थापाले भने । 

उनले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा भाडादर राख्नैपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नक्कली भाडा लिष्ट राख्ने यातायात व्यवसायीलाई पनि सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । ‘नक्कली भाडादर राख्नेलाई कडा कानूनी कारबाही हुनैपर्छ । यात्रुलाई झुक्याएर ठग्न पाइँदैन,’ उनको भनाई छ ।

ट्राफिक प्रहरीको अभियान

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जीवनकुमार श्रेष्ठ सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडा लिष्ट नराख्नेलाई अनुगमनपछि कारबाही गर्दै आएको बताउँछन् । यसका लागि यात्रुमैत्री अभियान समेत कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । 

प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामीले यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनमा भाडादर राखिएको छ वा छैन ? ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षित सिट पालना भएको छ वा छैन ? लगायतका विषयमा अनुगमन गरी कानूनी कार्यान्वयनका लागि अभियान नै सुरु गरेका छौं ।’

अभियानका क्रममा सवारीसाधनमा भाडादर नराख्ने वा बढी भाडा लिएर यात्रु ठग्नेलाई सम्झाई बुझाईसहित आवश्यक कारबाही गर्दै आएको उनको दाबी छ ।