सपना र सारङ्गा श्रीमान,सवाल यिनै हुन्

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उम्काउने गरी राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएकोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । 

रविलाई पदबाट निलम्बन गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट असार ७ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीको २ नम्बर इजलासमा पेशी चढेर दिनभर सुनुवाई भएको थियो । तर,त्यसदिन सुनुवाई नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा गएको मुद्दाको अर्को पेशी भोलि मंगलबारका लागि तोकिएको छ । 

रिटमा गृहमन्त्री रविलाई 'क्लिनचिट'को पत्र थमाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । सहकारीमा जोडिएका ७० लाखभन्दा बढी नागरिकको प्रत्यक्ष चासो गाँसिएको यो मुद्दामा राजनीतिक चासोसमेत जोडिएकाले कहिले हेर्न नमिल्ने त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै दुई पटक सुनुवाई स्थगित भएर पछिल्लोचोटी ११ दिनसम्म हेर्दाहेर्दैमा बसेको हो ।

यस्तै आरोप लागेका अरुको हकमा प्रहरीले भटाभट मुद्दा चलाउने अनि  शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाएर पेटबोलीमा नाम हाल्ने साजिस गर्न पाउने कि नपाउने ?    

यो मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णयले सरकार र सत्ता समीकरणको भविश्यसमेत फैसला गरिदिने भएकाले न्यायालय राजनीतिक प्रभावमा परेको अनुमान भैरहँदा यति लामो समय किन हेर्दाहेर्दैमा राखियो ? भन्ने आशंका भैरहेका छन् । सामान्यत: अदालतले कुनै पनि मुद्दा हप्तौंसम्म हेर्दाहेर्दैमा राख्ने गरेको पाइँदैन । त्यसो त दोश्रो महिला प्रधान न्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहनुभएकी न्यायाधीश सपना र उच्चको मुख्य चलाइसक्नुभएकी सारङ्गाले लाखौं जनताको सरोकार जोडिएको यो मुद्दामा राम्रो नजिर बन्नेगरी फैसला लेख्न यति लामो समय लिएको ठान्नेहरु पनि छन् ।  जे होस्,यो मुद्दामा अदालतले कस्तो निर्णय गर्ला भन्ने आमजिज्ञासा छ ।  

एकातिर रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश गर्नुपर्ने बलियो प्रमाण र आधार रहेको अवस्था अनि अर्कोतिर राज्य सत्ताको प्रभावकाबीच यो मुद्दाको छिनोफानो कसरी होला ? के गृहमन्त्री रविलाई निलम्बन गरेर उनीमाथि छानविन गर्न अदालतले बोल्ड आदेश दिने आधार छ ? सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता ठहर हुने आधार र प्रमाण बाहिरै खुलेर आइसकेकाले न्याय निरुपणमा अदालतले खुट्टा नकमाउने विश्वास गर्छन्,यस मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका एकजना अधिवक्ता ।

रविको नाम उल्लेख भएको स्थितिलाई अनदेखा गरी राज्यको महत्वपूर्ण निकायले आरोपितलाई त्यसरी पत्र लेखेर दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न अदालततिरै सोझिएको छ, र जवाफ सपना र सारङ्गा श्रीमानले दिनुपर्ने भएको छ ।    

उनका अनुसार इजलासले मूलत: तीन वटा बुँदामा आफूलाई केन्द्रित गरेर सुनुवाई अगाडि बढाउन सक्नेछ । पहिलो-पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मीलगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछानेको नाममा भएको ऋण प्रवाहको विषय । ती सहकारीबाट गोरखा मिडियाका अध्यक्ष जिबी राई र प्रवन्ध निर्देशक रविले लिएको रकमसहितको विवरण र कागजात बाहिर आइसकेको अवस्था छ । यही प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि भागेका जिबी अहिले पनि फरार छन् । रविलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन ।  

तर,मुद्दाको मिसिलको पेटबोलीमा भने उनको पनि नाम छ । अब प्रश्न उठ्छ -यस्तै आरोप लागेका अरुको हकमा प्रहरीले भटाभट मुद्दा चलाउने अनि  शक्तिशाली व्यक्तिलाई प्रतिवादी नबनाएर पेटबोलीमा नाम हाल्ने साजिस गर्न पाउने कि नपाउने ? आमरुपमा उठेका यस्ता प्रश्नको निरुपण अब अदालतले गर्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारीको २/४ लाख हिनामिना गर्नेहरुलाई मुद्दा चलाइने, उनीहरु थुनामा बस्नुपर्ने अनि करोडौँ घोटाला गर्नेहरु चैँ निर्धक्क सत्तामा बस्न पाउने ? राज्यले यस्तो मत्स्य न्याय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ?   

त्यस्तै,प्रहरीमा जाहेरी परिसकेको र अभियोगपत्रसमेत दर्ता भएको अवस्थालाई दिउँसै रात पार्नेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको वैधानिकताबारे पनि अदालत बोल्नुपर्ने छ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले गृहमन्त्री रविविरुद्ध देशैभरका प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी नपरेको र अदालतमा अभियोग पत्र पनि दर्ता नभएको भन्दै उनलाई 'क्लिनचिट'को पत्र थमाएका थिए । तर,कास्की प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको,बुटवलको मुद्दाको पेटबोलीमा समेत रविको नाम उल्लेख भएको स्थितिलाई अनदेखा गरी राज्यको महत्वपूर्ण निकायले आरोपितलाई त्यसरी पत्र लेखेर दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न अदालततिरै सोझिएको छ, र जवाफ सपना र सारङ्गा श्रीमानले दिनुपर्ने भएको छ ।  

यो मुद्दामा अदालतले हेर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको संसदीय विशेष छानविन समिति हो । सार्वभौम संसदबाट समिति गठनको निर्णय हुँदा रवि संलग्न गोरखा मिडिया र सहकारी संस्थाको नाम नै उल्लेख गरिएको छ । त्यसकारण संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने तहको यो विषयलाई अदालतले पनि सोही गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।   

यो मुद्दामा अदालतले गर्ने निर्णय नजिरका रुपमा समेत रहने भएकाले त्यसको बहुपक्षीय प्रभाव पर्ने निश्चित छ । यदि सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान गर्नै नपर्ने भयो भने सर्वसाधारण नागरिकले खाई-नखाई जम्मा गरेको रकममा रजाई गर्नेहरुको मनोबल उकासिने छ र कयौं अन्य आरोपितहरुलाई मुद्दा चलाउने नैतिक बल प्रहरी-प्रशासनले गुमाउने छ । यसै पनि राज्य सत्तालाई प्रभावमा पार्न सक्नेहरुले अहिले पनि उन्मुक्ति पाइरहेको अवस्था छ ।  

सँगसँगै सहकारीको २/४ लाख हिनामिना गर्नेहरुलाई मुद्दा चलाइने, उनीहरु थुनामा बस्नुपर्ने अनि करोडौँ घोटाला गर्नेहरु चैँ निर्धक्क सत्तामा बस्न पाउने ? राज्यले यस्तो मत्स्य न्याय गर्न पाउँछ कि पाउँदैन ? हजारौँ सहकारी पीडित,सरोकारवाला र आमनागरिकले उठाउँदै आएको यस्ता प्रश्न र आशंका निवारण गर्ने दायित्व अब दुई न्यायाधीशको काँधमा गएको छ । साथै, कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न पनि सम्मानित अदालतले 'न्यायको तुलो' कतै नढल्काई यो मुद्दामा संवेदनशील हुनैपर्ने छ ।